‘कोरोनाको कमाण्डर’ बादल हुनुपर्ने, ईश्वर पोखरेल किन ?

३१ असार, काठमाडौं । नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकका सातमध्ये एउटा महत्वपूर्ण एजेण्डा हो – ‘कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारबारे ।’ कोरोना रोकथामसम्बन्धी ओली सरकारले गरेका कामहरुको समीक्षा गर्ने यो एजेण्डामा छलफल हुँदा उच्चस्तरीय समितिका संयोजकका हैसियतले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्थायी कमिटीको बैठकमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ओली सरकारले कानून नमिचेको भए अहिले कोरोनाको रिपोर्टिङ गर्ने ठाउँमा रक्षामन्त्री पोखरेलको साटो गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल उभिने थिए । नेकपाको बैठकमा जस्तै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि ओम्नी प्रकरणको जवाफ दिने जिम्मा ईश्वर पोखरेलको नभएर रामबहादुर थापा बादलकै हुने थियो ।

कानूननले नचिन्ने ईश्वर पोखरेलको समिति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मृगौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुभन्दा केही दिनअघि ०७६ फागुन १८ गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा ८ जना मन्त्री, मुख्यसचिव र एकजना प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवसमेत रहने गरी ११ सदस्यीय ‘नोवल कोरोना संक्रमण, रोकथाम ताथ नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति’ गर्‍यो ।

ओली सरकारले ‘विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४’ लाई छल्नका लागि ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा यो समिति गठन गरेको देखिन्छ । सरकारले ऐन मात्रै छलेन, सो ऐनअन्तरगत स्थापित ‘विपद व्यवस्थापन कोषलाई समेत छल्यो । र, बेग्लै ‘कोरोना उपचार कोष’ बनायो ।

यसरी ऐनले नै नचिनेको संरचना बनाइयो र सोही संरचनाको निर्देशनमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायतका निर्णयहरु गरिए ।

अहिले ओम्नीलगायतलाई दिइएको ठेक्का प्रक्रियामाथि जसरी प्रश्न उठिरहेको छ, त्यो भन्दा गम्भीर प्रश्न विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनलाई छलेर निर्माण गरिएको समितिको कानूनी आधारमाथि नै उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।

कार्यपालिकाले यस्ता समितिहरु गठन गर्न र कोषहरु स्थापन गर्न सक्छ भनेर तर्क गर्न सकिएला । तर, विद्यमान ऐन, कानून र संरचनालाई पूर्णतः पन्छाएर सरकारले जसरी बेग्लै समिति र बेग्लै कोष बनायो, यहीँनेरबाट विधिको शासनमा विचलनको सुरुवात भएको देखिन्छ ।

के हामीसँग महामारीमा चाहिने संरचना थिएनन् ?

कोरोना महामारीका बेला सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन अनि मन्त्रालयहरुवीच समन्वयन गर्न ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाउनै पर्ने थियो त ? थिएन । किनभने, हामीसँग विपद र महामारी रोकथामका लागि संसदले बनाएको कानून थियो । सो कानूनमा टेकेर तीनवटै तहमा संरचनाहरु बनिसकेका थिए ।

अहिले नेपालमा ‘विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४’ अनुसार ‘विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्’ छ, जसको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् ।

केपी ओली अध्यक्ष रहेको परिषदको संरचना हेर्दा सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिभन्दा बृहत छ । परिषदको सदस्यमा विपक्षी दलका नेतासमेत रहने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले बनाएको समितिमा विपक्षी दललाई समेटिएको छैन । महामारीप्रति सरकार गम्भीर भएको भए विपक्षीको पनि साथ लिन्थ्यो होला ।

ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार परिषदका सदस्यहरुमा सरकारका सबै मन्त्रीहरु रहन्छन् । तर, ईश्वर पोखरेलको समितिमा उनीसहित ९ मन्त्रीहरु मात्रै थिए ।

विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरुमा विपक्षी दलका नेता, सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, सेनापति, मन्त्रालयका सचिव र एक महिलासहित ३ जना विज्ञहरुसमेत रहन्छन् । परिषदको सदस्य-सचिवमा प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएका कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

विपद र महामारी रोकथामका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा यति प्रभावकारी संरचना हुँदाहुँदै आधा दर्जन मन्त्रीहरु मात्र रहने गरी ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा जुन समिति गठन गरियो, यो समितिलाई कानूनले चिन्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र सरकारका मन्त्रीहरुले के तर्क गर्ने गरेका छन् भने विश्वव्यापी महामारी भएकाले कोरोनासँग जुध्नका लागि नयाँ प्रावधानको खाँचो थियो र यो परिषद र विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐन सामान्य बाढी पहिरो आदिका लागि मात्रै गठन भएको हो । विपद व्यवस्थापन कोष पनि त्यसैका लागि हो ।

तर, सरकारको यो तर्क पनि किन युक्तिसंगत देखिँदैन भने विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले कोरोनाजस्तो महामारी र सरुवा रोगलाई पनि स्पष्टसँग समेटेकै छ । यो ऐनले प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक दुबैखाले विपदको व्यवस्थापनलाई समेटेको छ ।

ऐनको परिभाषामै स्वास्थ्यसम्बन्धी महामारीलाई समेत समेटिने गरी प्रष्टसँग लेखिएको छ, जसमा भनिएको छ, ‘गैरप्राकृतिक विपद भन्नाले महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, प्याण्डामिक फ्लु, सर्पदंश, जनावर आतंक, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्यास, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्यास विष्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनास वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैर प्राकृतिक विपदबाट उत्पन्न विपद सम्झनुपर्छ ।’ -दफा ३ घ)

त्यसैगरी, ऐनले प्राकृतिक विपद अन्तरगत हिमपात, असिना, हिम पहिरो, हिमताल बिष्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भूस्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीत लहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, भूकम्प, ज्वालामुखी बिस्फोट र डढेलोसमेतलाई समेटेको छ ।

त्यसर्थ, विद्यमान कानून र त्यसअन्तरगत तीनै तहमा बनेका संरचनाहरुले कोरानो रोकथामका लागि काम गर्ने अवस्था नभएकाले बेग्लै संरचना बनाइएको भन्ने ओली सरकारको तर्क बदनियतपूर्ण देखिन्छ ।

संसदले धेरै मिहेनत गरेर बनाएको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले बाढी र पहिरोलाई मात्रै होइन, सबैखाले महामारी र विपदलाई समेटेको छ । समेटेको मात्र होइन, यो ऐनअन्तरगत केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संरचना पनि बनेको छ ।

विपद व्यवस्थापनमै विद्यावारिधि गरेका पूर्वशिक्षामन्त्री एवं नेकपा नेता डा. गंगालाल तुलाधर भन्छन्, ‘ऐनअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषद, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको कार्यकारी समिति र प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहका समितिहरु मार्फत कोरोनासँग जुध्नुपर्ने हो, बेग्लै समिति आवश्यक छैन ।’

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रामहादुर थापालाई यसरी बाइपास गर्दै गए कि पोखरेलको उच्चस्तरीय समितिको अधिकार सीसीएमसीका नाममा नेपाली सेनाको ब्यारेकसम्म पुर्‍याए ।

नागरिक नेतृत्वलाई कमजोर बनाएर सीसीएमसी कुन आधारमा गठन गरियो भन्ने कुरा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनले त्यसलाई चिन्दैन । अन्ततः सरकारले ऐनलाई छल्ने क्रममा सेनाजस्तो तटस्थ संस्थालाई सामान खरिदको जिम्मेवारी दिएर विवादमा तान्यो ।

विपदमा सेनालाई खटाउनका लागि विपदसम्बन्धी ऐनको दफा ६ अनुसार गठन हुने नेपाली सनेाका रथी र अन्य तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको उपस्थिति हुने गृहमन्त्रालय मातहतको कार्यकारी समिति नै पर्याप्त देखिन्छ ।

विपद व्यवस्थापनको कमाण्डर गृहमन्त्री नै हुन्

ओली सरकारको अर्को तर्क के रहने गरेको छ भने कोरोना महामारीमा हतार-हतार सघनरुपमा कामहरु गर्नुपर्ने भयो । यस्तो महामारीमा एउटा मन्त्रालयले मात्र गर्न नसक्ने भएकाले विभिन्न मन्त्रालयहरुवीच समन्वयन गर्नुपर्ने भयो र एक्सनमै जानुपर्ने भयो, जसले गर्दा ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा समिति चाहिएको हो ।

तर, यो तर्क पनि निरर्थक देखिन्छ । किनभने, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्रीहरु समेत रहने परिषदले नीति निर्देशन र योजनाहरु बनाउँछ । एक्सनमा जाने काम चाहिँ  गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने कार्यसमितिले गर्छ । पोखरेल नेतृत्वको समितिमा भन्दा ऐनले परिकल्पना गरेको परिषद नै बढ्ता समन्वयकारी देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली बिरामी भएकाले उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइएको हो भने बेग्लै समिति नबनाई ऐन अनुसार रहेको परिषदको बैठकको अध्यक्षता गर्ने अधिकारमात्रै प्रत्यायोजना गरिएको भए कोरोना रोकथामको काम गैरकानूनी हुने थिएन ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद हुँदाहुँदै एक्सनमा जानका लागि भन्दै पोखरेलको नेतृत्वमा ‘समन्वय समिति’ बनाइयो, तर कानूनले गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा ‘एक्सन कमिटी’ कै परिकल्पना गरेको छ । दुर्भाग्य के भयो भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पनि आफ्नो अधिकार चिनेनन् । वा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विश्वासपात्र मार्फत काम गराउन चाहेकाले ऐनलाई मिचेर पोखरेललाई जिम्मेवारी सुम्पे ।

विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले परिषदभन्दा मुनि ‘विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति’को परिकल्पना गरेको छ, जसको अध्यक्षमा गृहमन्त्री रहन्छन् ।

विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका सदस्यहरुमा सहरी विकास, स्वास्थ्य, संघीय मामिला र स्थानीय विकास मन्त्रीहरु रहन्छन् । त्यसैगरी यसमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरु, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव, नेपाली सेनाको रथी र प्रहरी अनि गुप्तरचर संगठनका प्रमुखहरु रहन्छन् । यतिमात्र होइन, गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने यो समितिमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, समाज कल्याण परिषदका सदस्यसचिव, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष, रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष र उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत रहन्छन् ।  समितिको सदस्य सचिवमा परिषकै सदस्यसचिव अर्थात प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख  रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

संसदले बनाएको कानूनमा टेकेर गठन हुने यति बलियो संरचनालाई पूर्णत अविश्वास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले किन कोरोना रोकथामको जिम्मा आफ्नो विश्वासपात्र ईश्वर पोरखेललाई दिए ? त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्री र रक्षामन्त्री मिलेर किन ओम्नीलाई ठेक्का दिइयो ? सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई समेत समेटिएको गृहमन्त्री नेतृत्वको समितिलाई किन बाइपास गरियो ? अहिले यी प्रश्नहरु ओली सरकारतर्फ सोझिएका छन् । नेकपा स्थायी कमिटीले पनि र संसदीय समितिहरुले पनि सरकारसँग यसको जवाफ मागिरहेका छन् ।

प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका संरचना

प्रदेशमा विपद व्यवस्थापनका लागि प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षता रहन्छ । परिषदका सदस्यहरु कसलाई राख्ने भन्ने प्रदेशले बनाउने नियम अनुसार हुनेछ भने  आन्तरिक मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ जनासम्मको प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति रहने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी ७७ वटै जिल्लामा  जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिहरु छन् । यसको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहन्छन् भने सदस्यहरुमा जिल्ला समन्वयन समितिका प्रतिनिधि, जिल्लाभित्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरु, स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यालयका जिल्ला प्रमुख, जिल्ला सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, पूर्वाधार तथा सामाजिक विकास हेर्ने कार्यालयका प्रमुखहरु, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका जिल्ला प्रमुखहरु, रेडक्रसका जिल्ला प्रमुख, गैरसरकारी महासंघका जिल्ला प्रमुख, पत्रकार महासंघका जिल्लाप्रमुख र उद्योग वाणिज्य महासंघको जिल्ला प्रमुख रहन्छन् । सदस्य सचिवमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत रहन्छन् ।

त्यसैगरी  ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरु रहन्छ, जसको अध्यक्षता नगरप्रमुख वा गाउँपालिका प्रमुखले गर्छन् । हरेक स्थानीय तहले राहतका लागि विपद व्यवस्थापन कोष र प्रतिकार्यका लागि एक्सन सेन्टरहरु बनाएकै हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

यसरी सरकारले विपदसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना र योजनाहरु मात्र होइन, तत्काल उद्धार र सहयोगका लागि पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्यको पनि व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रमा मात्र होइन, जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत अपरेशन सेन्टरहरु स्थापना गरेर  राज्यले ठूलो लगानी गरेको अवस्था छ ।

सरकारले  विपद व्यवस्थापनका लागि स्थायी संरचनाको समेत परिकल्पना गरेको छ । त्यस्तो स्थायी संरचनाका रुपमा ‘राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ बनेको छ । यसका प्रमुख र सदस्यहरुलाई पाँच वर्षको अवधि तोकेर कार्यभार दिइएको छ । साथै सरकारले  पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ टोलीसमेत बनाउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

गृहमन्त्रालयमा कार्यएकारी समितिको मातहतमा सहसचिवको नेतृत्वमा विपद व्यवस्थापन महाशाखासमेत छ । यो महाशाखा मार्फत गरिने काम बाढी र पहिरो मात्रै नभएर गैर प्राकृतिक महामारी पनि हो भन्ने ऐनले स्पष्ट पारेकै छ ।

प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी  काम गर्दा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमार्फत गराउने कानूनी प्रावधान छ ।

बेग्लै कोष बनाइयो, १० अर्ब सकियो !

ऐनअनुसार केन्द्रमा विपद व्यवस्थापन कोष छ । सरकारबाट प्राप्त रकमका साथै स्वदेशी, विदेशी दाताबाट प्राप्त अनुदान, सहयोग वा ऋण यस कोषमा रहन्छ ।

विदेशीबाट सहयोग प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । यो कोषको रकम नियमित प्रशानिक कार्यमा खर्च गरिँदैन ।

केन्द्रमा जस्तै सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा पनि विपद व्यवस्थापन कोषहरु छन् ।

स्वास्थ्य सामग्री खरीद लगायतका काम फत्ते गर्न सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समिति मात्रै होइन, सरकारसँग चार तह -केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह) मा विपद व्यवस्थापन कोष हुँदाहुँदै बेग्लै कोरोना कोष बनाइनुपर्ने औचित्य पनि सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने अर्को प्रश्न हो ।

हास्यास्पद दृश्य त के देखिएको छ भने ओली सरकारले केन्द्रमा विपद व्यवस्थापन कोषको रकम बाढी पहिरो आदिमा मात्र खर्च गनैृ हो भन्दै बेग्लै कोरोना कोष बनायो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले विपद व्यवस्थापन कोषकै रकम क्वारेन्टिन बनाउने लगायतका कोरोना रोकथाममा खर्च गरे । सोही कारणले गर्दा अहिले बाढी पहिरोमा खर्च गर्ने रकम कोरोना रोकथाममै सकिएको भनेर स्थानीय तहले गुनासो गरिरहेको सुनिन्छ ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारी कोषबाट १० अर्ब खर्च भइसकेको भनिए पनि यसबारे यकीन हिसाब जनसमक्ष आइसकेको छैन । कोरोना कोषबाट मात्र नभएर बाहिरबाट पनि सरकारी ढुकुटी ठूलो मात्रामा खर्च भएको छ ।

केन्द्रले नहेरेपछि स्थानीय तहको कन्तबिजोग

दुईजनाको मृत्यु र २० जना वेपत्ता हुने गरी बुधबार राति गएको पहिरोले सिन्धुपाल्चोक शोकमा डुब्यो । ज्यान गुमाउने परिवारको पीडा एकातर्फ छँदैछ, बाँचेकाहरुलाई के खाने, के लाउने भन्ने चिन्ता भयो ।

पहिरोबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बाह्रबिसे नगरपालिकाका मेयर निमफुन्जो शेर्पाका अनुसार अहिले करीब डेढ सय जनाको खाना र बासको व्यवस्थापन नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा भइरहेको छ । उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । त्यसमा स्थानीय बासिन्दाले समेत सहयोग गरेका छन् ।

हरेक स्थानीय तहसँग विपद् व्यवस्थापन कोष छ । बाह्रबिसे नगरपालिकाको कोषमा करीब १ करोड रुपैयाँ थियो । तर, कोरोना भाइरसको संक्रमणका बीच क्वारेन्टिन निर्माण, त्यहाँ बसेका मानिसको व्यवस्थापनमा यही कोषबाट ठूलो रकम खर्च भयो ।

अकस्मात बाढी र पहिरोको क्षति थपिएपछि सहयोगीसँग हात फिँजाइएको मेयर शेर्पाले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ‘पहिरोले ठूलो मानवीय क्षति भएपछि हामीले सिन्धुपाल्चोकका सबै स्थानीय तहबाट सहयोग मागेका थियौं,’ मेयर शेर्पाले भने, ‘त्यसपछि २५/३० लाख उठेको छ ।’

यसबाहेक निजी क्षेत्रका व्यवसायी, व्यक्ति तथा संघसंस्थाबाट खाद्यान्न, त्रिपाललगायत सहयोग आएपछि विस्थापितलाई केही राहत पुगेको उनले सुनाए ।

सिन्धुपाल्चोकमा जस्तै गत शुक्रबार ६ जनाको मृत्यु र एक जना वेपत्ता हुने गरी बझाङको केदारस्यू गाउँपालिका-८ मल्लेसीमा गएको पहिरोबाट २२ घरका १५१ जना विस्थापित भए । उनीहरुमध्ये आधा मानिसलाई स्थानीय विद्यालयमा राखियो । आधा मानिसहरु आफन्तको शरण लिएर बसे ।

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निशा धामीका अनुसार जिउमा लगाएको लुगाबाहेक केही पनि बाँकी नरहेका पहिरोबाट विस्थापितको अवस्था दयनीय भयो । तर, तत्कालै केन्द्र, प्रदेश सरकार र जिल्लाबाट कुनै सहयोग प्राप्त भएन ।

प्रदेश सरकारबाट केही खाद्यान्न र कम्मल आए पनि पर्याप्त सहयोग नआएको उपाध्यक्ष धामीको गुनासो छ ।

गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको २० लाख रुपैयाँबाट झिकेर पहिरो पीडितलाई तत्काल आवश्यक लत्ताकपडा र भाँडा वर्तनको जोहो गरियो । एक-एक जोर जिउमा लगाउने लुगासमेत गाउँपालिकाले किनिदियो । यसबाहेक तत्काल घाउमा मल्हम लगाउने गरी विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट केही खाद्यान्न र लत्ता कपडा प्राप्त भयो ।

तर, केन्द्र सरकारबाट अहिलेसम्म सेना प्रहरीको उद्धार टोलीबाहेक कुनै पनि प्रतिनिधि र सहयोग नपुगेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । बझाङका सांसद भैरवबहादुर सिंहले पहिरो गएपछि एकपटक के छ अवस्था भनेर बुझेका थिए । त्यसपछि कुनै पनि निकायले थप सोधखोज गर्ने चासो दिएको छैन ।

केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन कोषमा अहिले १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ । एकसाथ अकस्मात धेरै स्थानमा प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरेको र क्षतिको विवरण समेत संकलन हुने क्रममा रहेका कारण आकस्मिक उद्धार र तत्काल राहतको काम मात्र अहिले स्थानीय तहबाट भइरहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्  ।

स्थानीय तहमा ठूलो जनधनको क्षति भएपछि केन्द्र स्तरबाट तामझामसहित अनुमगन टोलीहरु पुग्ने गर्छन् । हेलिकोप्टर र सवारी साधन लगेर गएका उनीहरुकै सवारीमा लाखौं खर्च हुन्छ । तर, पीडितसम्म राहत भने पुग्दैन ।

संघीयतामा तीन तहको संरचनामा भनिए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी -सिडियो) राहतको मुठ्ठी कसेर बस्ने गरेको कारण प्रकोप स्थलमा चाहिएका बेला आर्थिक सहयोग पुग्दैन ।

प्राकृतिक विपतको ठीक अगाडि सरकारले कोरोना महामारीबाट बच्न क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, मानिसहरुको खानपिनको व्यवस्थापन समेतको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई लगाएको थियो । सोही कारण स्थानीय सरकारले भैपरी आउने गरी छुट्याएको विपद कोषको रकम कोरोना रोकथाममा खर्च गरिसकेका छन् ।

स्थानीय तहमा खटिएका जनप्रतिनिधिहरु भने केन्द्रबाट आश्वासन मात्र आउने गरेको, तर सहयोग नपाएको गुनासो गर्छन् । केन्द्रीय विपद् कोषमा रहेको ठूलो खर्च उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीको परिचालनमा खर्च हुने गरेको छ ।

केन्द्रमा चाहिँ सरकारले बेग्लै कोरोना उपचार कोष बनायो, तर, प्रदेश र स्थानीय तहलाई विपद व्यवस्थापन कोषकै रकम कोरोनामा खर्च गर्न उर्दी गर्‍यो ।

यही कारण, धेरैजसो स्थानीय सरकारहरुसँग प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्ने रकम सकिएको छ । अर्कोतर्फ विपद् व्यवस्थापनमा समेत दक्ष जनशक्तिको अभावले तत्काल हुने उद्धार र राहतको काम प्रभावित भइरहेको छ ।