३१ असार, काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठन भएपछिको दोस्रो आर्थिक वर्षको आज अन्तिम दिन । बढी अपेक्षा गरिएको सरकारबाट कार्यान्वयनमा भइरहेको बजेटले जनआंकाक्षा पूरा नगर्दा बढिरहेको असन्तुष्टिका बीच आएको महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ औसतमै बितेको छ ।
अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकांकले लक्ष्य भेटेनन् । खर्च र राजस्व संकलनमा सरकारले बलियो उपस्थिति देखाउन सकेन । घोषणा भएका अधिकांश कार्यक्रम सुरु नै हुन सकेनन् । कमजोर पुँजीगत खर्च, आकाशिएको चालु खर्चमा अर्थमन्त्रीले लगाम लगाउन सकेनन् ।
यो आर्थिक वर्षले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारामा त्यति धेरै सहयोग नगरेको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको संकटसँग जुध्नुपर्यो’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर अस्पताल र जनशक्तिमा भएको लगानी र यसले दिएको अनुभव पनि एक प्रकारको पुँजी नै हो ।’
आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा निकै कम
अब २०७६/०७७ मा सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो । सरकारले कृषिमा ४.७५ प्रतिशत, उद्योगमा १५.१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ८.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो ।
तर यो वर्ष २.२७ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसअघि विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कलगायतका विकास साझेदारहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतसम्म झर्ने आकलन गरिसकेका छन् ।
पुँजीगत खर्चको तेस्रो लक्ष्यसमेत भेटिएन
आर्थिक वर्ष सकिन दुईदिन बाँकी रहँदासम्म अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा ठूलो खर्च मंगलबार गर्यो । त्यसदिन एकै पटक २४ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी भयो ।
मंगलबार भएको सबैभन्दा ठूलो भुक्तानीपछि चालु आव ०७६/७७ को पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४४.२९ प्रतिशत पुगेको छ । बुधबारको तथ्याङ्क आइसकेको छैन ।
सरकारले आगामी आ.व. ०७७/७८ को बजेट ल्याउने क्रममा वार्षिक लक्ष्यमा दोस्रो पटक संशोधन गर्दै पुँजीगत खर्च ५८.६ प्रतिशत पुग्ने बताएको थियो । त्यो लक्ष्य पनि पूरा नहुने भएको छ ।
चालु खर्चतर्फ भने दोस्रो पटक भएको संशोधनको लक्ष्य पूरा भएको छ । मंगलबारसम्म चालु खर्च ८२.१२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६७.९७ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।
यो वर्ष वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा चालु खर्च ७३.३ प्रतिशतमात्र हुने संशोधनको लक्ष्यभन्दा चालु खर्च उकालो लागिसकेको छ । वित्तीय व्यवस्था भने वार्षिक लक्ष्यको ७८.८ प्रतिशत पुर्याउने बजेटको घोषणा थियो ।
राजस्व लक्ष्यभन्दा ३ खर्ब कम
सरकारले चालु आ.व.मा ११ खर्ब १२ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा मंगलबारसम्म सात खर्ब ६८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ उठेको छ ।
सरकारले चैतयता लक्ष्यअनुसार आन्तरिक राजस्व उठाउन सकेको छैन । भन्सार राजस्व समेत कम भएको छ । असारमा मात्र ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको अर्थ मन्त्रालयले त्यो लक्ष्य भने पूरा गरेको छ । यसअनुसार बुधबारको अन्तिम तथ्याङ्क आइपुग्दा पनि राजस्व वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा करिब तीन खर्ब पछि पर्ने अर्थका एक अधिकारी बताउँछन् ।
एक खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य अधुरै
सरकारले चालु आवको प्रारम्भबाटै निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनको नीति लिएको थियो । आवको १०औं महिनासम्म निर्यातको ग्राफ पनि निकै सकारात्मक थियो ।
तर कोरोना महामारीकाबीच आयात हृवात्तै बढ्न गयो भने निर्यात खुम्चियो । स्वास्थ्यजन्य वस्तुहरूको आयात बढाउनुपर्यो । ११ महिना (जेठ मसान्त)सम्म ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात भएको छ ।
असारको निर्यात तथ्याङ्क आइसकेको छैन । मासिक औसत ४-५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको मात्र निर्यात भइरहेका कारण वार्षिक एक खर्बको निर्यात लक्ष्य यो वर्षसमेत अधुरै रहेको छ ।
यो वर्ष व्यापार घाटा भने केही सन्तुलनमा आएको छ । चालु आवको ११औं महिनासम्मको तथ्याङ्कमा कुल ११ खर्ब ८८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको देखिन्छ ।
यसमध्ये आयात ११ खर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ । निर्यात भने ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । यसमा १० खर्ब १२ अर्ब ८१ करोडको व्यापार घाटा छ । यो गत आवको यही अवधिको तुलनामा १६.४३ प्रतिशत कम हो । गत आवको ११औं महिनासम्म १२ खर्ब ११ अर्ब व्यापार घाटा थियो ।
अधिकांश लक्ष्य अर्को वर्षलाई थाती
बजेट खर्चका दृष्टिले नेपालका तीनवटै तहका सरकारमा समान प्रवृत्ति पाइएको छ । कुनै पनि तहका सरकारले बजेट खर्चलाई उल्लेख्य बनाउन सकेनन् । यो आवमा पनि यही प्रवृत्ति देखिएको छ ।
१ असारमा बजेट ल्याएका सात प्रदेशका सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशको औसत बजेट खर्च ५० प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । त्यसमा पनि कोरोना महामारीमा भएको खर्चले स्थानीय र प्रदेशको खर्च प्रतिशत बढाउन सहयोग गरेको हो ।
तीनवटै तहका सरकारका चालु योजनाहरू पूरा हुन अर्कोवर्ष पर्खनुपर्ने भएको छ । जस्तो- केन्द्र सरकारको मेलम्ची खानेपानी आयोजना होस् या गौतमबुद्ध विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् होस् या जनकपुर-जयनगर रेल्वे, चालु आवमा पूरा नहुने भएको छ ।
