१ साउन, कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तोकेको स्थायी राजधानी गोदावरी अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राजधानी घोषणा भएको २२ महिना पुग्नै लाग्दा पनि प्रदेश राजधानी कागजमै सीमित छ । त्यसैले अस्थायी राजधानी धनगढीबाटै नियमित कामकाज जारी छ ।
२०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेश सभा दोस्रो अधिवेशनको ४५ औँ बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वार्ड नं. २ र ४ को क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश सभाले राजधानीको स्थान र नाम छनोटका लागि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विशेष सुझाव समिति बनाएको थियो ।
समितिमा सत्तारुढ दल नेकपाको तर्फबाट तामाङसहित सत्तारुढ दलकै बलदेव रेग्मी, प्रेम प्रकाश भट्ट, चुनकुमारी चौधरी थिए । समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट श्यामलाल राना थारु थिए ।
उक्त समितिले स्थायी राजधानीको लागि कैलालीको गोदावरी नगरपालिका– ४ र २ तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको स्थानदेखि उत्तर पश्चिम, गोदावरी–धनगढी–डडेल्धुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र गोदावरी बजारदेखि दक्षिणको चार किल्ला क्षेत्र सिफारिस गरेको थियो । असोज १२ गते दुई तिहाइ बहुमतले उक्त स्थान नै स्थायी राजधानी घोषणा भयो तर कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन ।
स्थायी राजधानीको स्थान तय भएको २२ महिनासम्म न जग्गा प्राप्ति भएको छ, न त एउटा बोर्ड राखिएको छ ।
१२ गते नै प्रदेशको नाम र प्रदेशको राजधानी घोषणा भएको थियो । तत्काल नै प्रदेशको नाम चलनचल्तीमा आए पनि राजधानीको विषय अन्यौल प¥यो ।
‘हाम्रो काम सुझाव दिने मात्रै थियो । हामीले सुझाव दिएका थियौँ । सरकारले केही गरेन,’ राजधानी छनोट समितिका सदस्य श्याम लाल राना थारुले भने ।
सरकारकै कमजोरीले राजधानी कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको विपक्षी दलहरूको ठहर छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बन मासेर राजधानी कार्यान्वयन गर्ने विषय उपयुक्त नभएको बताए । ‘हामीले सुरुदेखि नै वन मासेर राजधानी बनाउन हुँदैन भनेका थियौँ,’ उनले भने, ‘वन फडानी गरेर राजधानी बनाउने कुरा राम्रो होइन । त्यसैमाथि सरकारले कुनै चासो दिएको छैन ।’
गोदावरीमा राजधानी तोकिए पनि सरकारले राजधानी कार्यान्वयन चासो नदिएको सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसदहरूको आरोप छ ।
राजधानी कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्यदल नबनाउँदा समस्या भएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले बताए । तामाङ राजधानी र नाम सिफारिस समितिका संयोजकसमेत हुन् ।
‘आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा राजधानी कार्यान्वयन पर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बजेट विनियोजन भएको छ राजधानी कार्यान्वयन हुन्छ ।’
वन क्षेत्रमा राजधानी घोषणा भएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको धेरैको बुझाइ छ । त्यसैमाथि सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा मुद्दा नै दर्ता भए । अहिले अदालतको काम अघि नबढ्दा राजधानीको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
‘अदालतको नियमित काम सुरु नहुँदा पेशी अगाडि बढ्न सकेको छैन’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य महान्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले भने, ‘अदालतले चाँडै यस विषयमा फैसला गर्ला ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राजधानी तोकेको ठाउँमा भौतिक संरचनालगायतका कार्य गर्न गत वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । तर अदालतको फैसला नआउँदा र संघीय सरकारले राजधानी कार्यान्वयनका लागि जग्गा हस्तान्तरण नगर्दा उक्त रकम पनि प्रयोग हुन पाएन ।
जग्गा प्राप्तिको लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताए । ‘सम्भवतः चाँडै हामीले जग्गा प्राप्त गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसलगत्तै डीपीआरलगायतको काम सुरु हुन्छ ।’
जोड बलले तोकिएको थियो राजधानी
२०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेश सभा दोस्रो अधिवेशनको ४५ औँ बैठकले प्रदेशको गोदावरी नगरपालिकाको वार्ड नं. २ र ४ को क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको हो । उक्त दिन प्रदेश सभा बैठक प्रतिपक्षले बहिष्कार गरेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावलले विशेष सुझाव समितिले ल्याएको प्रस्ताव मान्य नहुने बताएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले संसद् बहिष्कार गरेपछि सत्तारुढ दलका सांसदहरू भने मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । सभामुखसहित ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको यस प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका ३९ जना, नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका २ जना सांसद छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश नाम र स्थायी राजधानी तेघरीमा हुनु पर्नेमा ३८ जना प्रदेश सभा सदस्यको मत परेको थियो ।
विपक्षमा शून्य मत परेको थियो । ३६ जना पुगे दुई तिहाइ मानिन्छ । दुई तिहाइ भन्दा बढी मतले राजधानी र नाम स्वीकृत गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले बताएका थिए ।
