२ साउन, काठमाडौं । वर्तमान सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रहेका मोतीलाल दुगड आफैं उद्योगी व्यवसायी हुन् । उद्योगी आफैं मन्त्री बनेको स्थितिमा यतिखेर कोभिड- १९ का कारण समग्र अर्थतन्त्र संकटमा परेको अवस्था छ । सरकारले तीन महिनापछि लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाए पनि उद्योग-व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । सरकारी उद्योगहरू त बन्द अवस्थामै छन् । पहिल्यैदेखि घाटामा सञ्चालित संस्थानहरू अहिलेसम्म खुल्ने टुङ्गो छैन ।

यस्तो अवस्थामा उद्योगपतिसमेत रहेका राज्यमन्त्री दुगड के सोच्दैछन् र के गर्दैछन् ?

वर्तमान अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीबारे सरकारले के सोचिरहेको र के गरिरहेको छ भन्नेबारे कुराकानी गर्ने क्रममा राज्यमन्त्री दुगडले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘निजी क्षेत्रलाई मैले भन्ने गरेको छु, तपाईंहरू ज्वाइँ हुनुहुन्छ, हामी रेडकार्पेटमा स्वागत गर्छौं । राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सर्वोपरी मानेर तपाईं काम गर्नुस्, कसैसँग डराउनुपर्दैन, सरकार तपाईंको साथमा छ ।’

राज्यमन्त्री दुगडले अब निजी क्षेत्रलाई मैले भन्ने गरेको छु- तपाईंहरू ज्वाइँ हुनुहुन्छ, हामी रेड कार्पेटमा स्वागत गर्छौं । राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सर्वोपरी मानेर तपाईं काम गर्नुस्, कसैसँग डराउनुपर्दैन, सरकार तपाईंको साथमा छ ।

दुगडले अब सार्वजनिक संस्थानहरुलाई पीपीपी मोडेलमा लैजानुपर्ने र तिनमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउनुपर्ने आफ्नो पुरानो अडान पनि दोहोर्‍याए । ‘३०-४० वटा संस्थानमध्ये अधिकांश बन्द छन् । चलिरहेकाहरू ठूलो घाटामा छन्’ राज्यमन्त्री दुगडले भने, ‘यो अब सरकारले मात्रै सञ्चालन गर्न सक्दैन भन्ने देखिएको छ । अबको जति लगानी हुन्छ, त्यो निजी क्षेत्रको हुन्छ । सरकारले पैसा लगाउँदैन ।’

प्रस्तुत छ- राज्यमन्त्री दुगडसँग अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश –

यहाँले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको आठ महिना पुग्नै लागेको छ । राज्यमन्त्रीका रूपमा एउटा उद्योगीको अनुभव कस्तो छ ?

म आफैँले भन्दा आफ्नै प्रशंसा गरेजस्तो हुन्छ । यसकारण यो प्रश्न अरू उद्योगी-व्यवसायीलाई सोध्दा राम्रो होला । यति भनौं- म आफ्नो कामबाट पूर्ण सन्तुष्ट छु । यो मन्त्रालयसँग उद्योगी-व्यवसायीको अपेक्षा धेरै थियो । म यहाँ आएपछि सबैलाई लाग्थ्यो कि मोतीलाल दुगड हाम्रै मान्छे हो । कसै कसैलाई त दुगडले जे काम पनि गरिदिन्छ भन्ने पनि लाग्थ्यो । तर, नियमसंगत हुनुपर्ने सबैको काम भएको छ । सबै उद्योगी-व्यवसायी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।

तपाईं ‘उद्योगी-व्यवसायी भनेका सरकारका ज्वाइँ हुन्’ भन्ने मान्छे, अहिले उद्योगी-व्यवसायीले सरकारको ज्वाइँ बनेको महसुस गरेका छन् त ?

एकदमै महसुस गरिरहनुभएको छ । दैनिक आउनुहुन्छ । मेरोमा भिड नै हुन्छ । उद्योगी-व्यवसायी, उनीहरूका कर्मचारी, वकिल, कन्सल्टेन्ट सबै आउनुहुन्छ ।

यो चुनौतीको समय हो । म मन्त्री बनेपछि कठिन चुनौतीहरू आएको छ । काम गर्न सोचेजस्तौ सहज छैन । फेरि यो एकदमै ठूलो मन्त्रालय हो । यसमा उद्योग छ, वाणिज्य छ र आपुर्ति पनि छ । सबैका विषयहरू समेटेर सबैलाई सन्तुष्ट बनाउनु मामुली कुरा होइन ।

कोरोना संकटमाथि सलह र बाढीपहिरोको समस्या थपिएको छ । यस्तो बेला उद्योगहरू चलाउनु, उद्योगहरूलाई सुविधा दिनु, कच्चा माल र बजारको व्यवस्था गरिदिनु सजिलो कुरा होइन । फेरि, जनतालाई आपूर्तिको ठूलो समस्या छ । लकडाउनमा कालोबजारी हुन दिनुभएन । कुनै पनि वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन दिनुभएन । यसमा हामी एकदम संवेदनशील भएर लाग्यौं ।

सुरुमा ग्यास सिलिण्डरको अभाव देखिएको थियो । त्यसलाई हामीले तुरुन्त समाधान गर्यौं । त्यसपछि खाद्यान्न, मास्क, सेनिटाइजरलगायतका वस्तुहरूको अभाव हुन दिएनौं । यो कसरी हुन सक्यो भने हामीले गम्भीर भएर काम गर्‍यौं । हामीले आत्मविश्वासका साथ काम गर्‍यौं ।

यस्तो संकटको बेला पनि हामीले उद्योगहरू चलाउन भन्यौं । ‘सप्लाई चेन’ टुट्न दिएनौं । काठमाडौंलगायतका सहरहरूमा मात्रै होइन गाउँगाउँमा हामीले डेलिभरी गर्न सक्यौं । योभन्दा महत्वपूर्ण राहत वितरणको कुरा छ । एकातिर धेरैको रोजगारी गुमेको अवस्था, अर्कोतिर एकबाट अर्को ठाउँमा जान पनि समस्या थियो । हुलका हुल हाम्रा युवा शक्ति बेरोजगार बसेका थिए । दैनिक कमाएर खानेहरूको बेहाल थियो । हामीले उनीहरू सबैको लागि राहत सामग्रीको व्यवस्था गर्यौं र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र विभिन्न संघ-संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर गाउँगाउँमा पठायौं ।

हामीले ब्युरोक्रेसीले गर्ने परम्परागत काममा पनि धेरै सुधार गर्यौं । कर्मचारी साथीहरू धेरै सहयोगी हुनुहुन्छ । हाम्रो मान्यता के छ भने, निजी क्षेत्रको काम विनाकारण एकदिन पनि अडि्कनुहुँदैन । पहिले विनाकारण निकै समय पर्खनुपर्थ्यो, अहिले तुरुन्तैका तुरुन्तै काम हुन्छ । नहुने काम हुँदैन ।

यो मन्त्रालय मातहत धेरै निकाय छ । नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, साल्ट ट्रेडिङ आदि छन् । मैले विभागमा यी सबैको चेम्बर बनाउने योजना बनाएको छु । यसमा लकडाउनले गर्दा केही ढिला हुन गयो । त्यो बनाएपछि चमत्कार हुनेछ । हाम्रा ग्राहक भनेका निजी क्षेत्र हुन् । निजी क्षेत्रलाई समृद्ध बनाएनौं भने देश कसरी समृद्ध हुन्छ ? प्राइभेट सेक्टरलाई त हामीले कमाउ भन्नुपर्‍यो नि । कमाउने वातावरण बनाउनुपर्‍यो । सहयोग माग्न आउँछन् भने सहयोग दिनुपर्‍यो ।

निजी क्षेत्रलाई मैले भन्ने गरेको छु- तपाईंहरू ज्वाइँ हुनुहुन्छ, हामी रेड कार्पेटमा स्वागत गर्छौं । राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सर्वोपरी मानेर तपाईं काम गर्नुस्, कसैसँग डराउनुपर्दैन, सरकार तपाईंको साथमा छ ।

देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न हामीसँग स्पष्ट खाका हुनुपर्छ, भिजन हुनुपर्छ । भावी पुस्ताले नेपाल गरिब देश हो भनेको सुन्नु नपरोस् । यो देशलाई अब गरिब रहन दिनुहुँदैन ।

राहत प्रशस्त बाँडेको बताउनुभयो, तर निजी क्षेत्र त सरकारसँग निकै असन्तुष्ट छ नि ?

एउटा कुरा के छ भने यसो हेर्दा जति दिए पनि सन्तुष्ट भइँदैन । सरकारको आफ्नो एउटा लिमिटेसन छ । काहीँबाट पनि राजस्व आइराखेको छैन । रेमिट्यान्स बन्द भइसक्यो । निर्यात भइरहेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले विभिन्न किसिमका करहरू लकडाउन खुलेको एक महिनापछि तिर्न भनेको छ । बैङ्कको ब्याज तिर्न पनि तीन महिना समय थपिएको छ । पुनः कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले तिरिरहेको ब्याजमा २ प्रतिशत छुट पनि सरकारले गराएको छ । बिजुली महसुलमा छुट दिइएको छ । बिजुलीको डिमाण्ड चार्ज तिर्नुपर्दैन । राति बिजुलीको महसुलमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ ।

आत्मनिर्भर उद्योगहरूको कच्चा मालको भन्सार शुल्क घटाइएको छ । स्वदेशी उद्योग जोगिऊन् भनेर तयारी वस्तुहरूको मात्र भन्सार महसुल बढाइएको छ । सरकारले यस्ता नीतिहरू निजी क्षेत्रलाई राहत पुगोस् भनेरै ल्याएको हो ।

तपाईंले सार्वजनिक संस्थानहरु पीपीपी मोडलमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै आउनुभएको छ । यो मोडल कसरी उपयुक्त छ ?

नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति ल्याउनु छ भने २-३ वटा कदम चाल्नुपर्छ । पहिलो-निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरूलाई ‘रिभाइभ’ गर्नुपर्छ, जुन काम सुरु भइसक्यो । तयारी पोसाक उद्योग धराशायी भएर बन्द छ, तिनीहरूलाई ‘रिभाइभ’ गर्ने प्रयास सुरु गरिएको छ । बजार र कच्चा पदार्थ, कुशल व्यवस्थापन र पुँजीको अभाव भएर बन्द भएका अन्य उद्योगहरू पनि छन् । ती उद्योग कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर त्यसका सञ्चालक र सम्बन्धित संघ-संस्थासँग छलफल गरिरहेका छौं ।

३०-४० वटा संस्थानमध्ये अधिकांश बन्द छन् । चलिरहेकाहरू ठूलो घाटामा छन् । यसमा मैले अध्ययन गर्दा ‘मिसम्यानेजमेन्ट’बाट यो अवस्था आएको पाएको छु । यो अब सरकारले मात्रै सञ्चालन गर्न सक्दैन भन्ने देखिएको छ । ‘प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट’ हुने हो भने कुनै कम्पनी घाटामा जाँदैन । यसका लागि अब निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने हो । निजी क्षेत्रको अनुभव, भिजन र बजार छ । अनि सरकारको अहिलेसम्मको लगानी छ ।

चल्न नसक्ने जुन उद्योगहरूमा सहकार्य गरिन्छ । जस्तो- गोरखकाली रबर उद्योग । त्यसको मेसिनहरू एकदमै जीर्ण भइसकेका छन् । नयाँ मेसिन ल्याएर सञ्चालन गर्न दुईवटा ठूला टायर कम्पनीसँग कुरा भइरहेको छ ।

जनकपुर चुरोट कारखानामा पनि यसै गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सिमेन्ट उद्योगहरूलाई पनि नाफामा ल्याउन सक्छौं । जुटको समय नै सकिन लागेकाले बिराटनगर जुट मिलचाहिँ अब चल्न सक्दैन । त्यहाँ औद्योगिक पार्क, म्युजियम र वेयर हाउसहरू बनाएर आम्दानी गर्न सकिन्छ ।

अर्को, नेपाल औषधि लिमिटेड चलाउन पनि नयाँ कम्पनीहरूसँग कुरा भइरहेको छ । वीरगञ्जमा चिनी मिल छ, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, औजार कारखानाजस्ता संस्थान चलाउन एउटा रणनीति बनाइरहेका छौं । यसमा विज्ञहरूको सल्लाहसँगै प्रस्तावहरू पनि आइरहेका छन् । अबको जति लगानी हुन्छ, त्यो निजी क्षेत्रको हुन्छ । सरकारले पैसा लगाउँदैन । अहिले भएको पूर्वाधार नै सरकारको लगानी हो ।

निजी क्षेत्रलाई पोस्न दुगडले पीपीपी मोडलको कुरा उठाएको भन्ने आरोप पनि छ नि ?

मलाई यस्तो आरोप लगाएर केही फरक पर्दैन । निजी क्षेत्रलाई त पोस्नैपर्छ । घाटामा गएका उद्योगहरूलाई पोस्नुपरेन ? हाम्रा यत्रा उद्योगका मेसिनहरू जर्जर भइसके, श्रमिकलाई दिन पैसा छैन । अनि यसै सड्न दिने ?

उद्योगका जग्गा कब्जा गरेर मान्छे बसिसके । यिनीहरूलाई यसै छाडिदिने कि उद्योग चलाउने ? यहाँ कुरा आउला फेरि- सरकारले चलाउन नसकेको उद्योग अरूलाई के दिन्छ ? निजी क्षेत्रलाई दिएपछि ५० प्रतिशत कमाइ उसले लैजान्छ ५० प्रतिशत सरकारलाई दिन्छ । त्यसकारण सरकारले पीपीपी मोडलमा रुग्ण उद्योगहरू निजी क्षेत्रलाई दिन्छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरु यो मोडलमा जाँदा के फाइदा हुन्छ ?

हामी सेयरको रेसियो हेर्छौं- सरकारको इक्युटी कति छ, निजी क्षेत्रको कति लगानी हुन्छ । ५०-५० प्रतिशत हुन सक्ला, ६०-४० हुनसक्ला वा कुनै प्रतिशत तोकिएला ।

लगानीको मोडल बनेपछि थप विश्लेषण हुन्छ । थला परेका संस्थानहरू धमाधम चले भने सरकारलाई के घाटा हुन्छ ? निजी क्षेत्रलाई पोस्दा सरकारलाई कति फाइदा हुन्छ ? कर कति उठ्छ ? त्यो पनि हेरिन्छ ।

आजको जमानामा पीपीपी मोडलमा जान हुँदैन भने कसरी विकास हुन्छ त ? व्यवसाय पोसिएन भने देश कसरी मोटाउँछ त ? कुनै संस्थानले सालमा ५० करोड, कुनैले १०० करोड त कुनैले २५ करोड फाइदा दिन्छ भने बोल्नेहरू बोलिरहून्, हामीलाई केही फरक पर्दैन । अब नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्ने हो । अनि मात्र यो देश बन्छ ।

पीपीपी मोडलका लागि निजी क्षेत्रचाहिँ तयार छ त ?

मसँग तपाईंलाई देखाउन सक्ने ५० औं प्रस्ताव छन् । यहाँ होडबाजी छ, हामी गर्छौं भन्ने । चमत्कार हुनेवाला छ ।

आलोचना गर्नेहरूलाई मेरो अनुरोध छ- कृपया तपाइर्ंहरू केही समय हेर्नुहोस् । त्यसपछि मलाई उद्योगी-व्यापारी पोसेकोमा सजाय दिनुहोला । तर, अहिले काम गर्न दिनुस् ।

कुर्सीमा बस्नेबित्तिकै मन्त्रीले आफ्ना मान्छेको मात्र काम गर्छ भन्ने सोच अब त्याग्नुपर्‍यो । यो देश हामी सबैको हो । यसलाई बन्न दिनुपर्‍यो । यसका लागि औद्योगीकरणमा जान पर्‍यो । यसमा निजी क्षेेत्रलाई सहयोगी बनाउनुपर्‍यो ।

हाम्रो मुलुक कहिलेसम्म रेमिट्यान्सले चल्ने ? हाम्रा युवाको शव आएको बाकस कति गन्ने ? आत्मनिर्भर हुनलाई हामीसँग अरू स्रोत साधन छैनन् र ?

हामीले रेमिट्यान्स होइन, देशमै औद्योगीकरण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि हामी साना उद्योगबाट काम सुरु गर्दैछौं । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्दैछौं ।
त्यहाँ कोही अचार बनाउँछन्, कोही छुर्पी । कोही जुत्ता बनाउँछन्, कोही अर्को चिज बनाउँछन् । औद्योगिक ग्राममा साना उद्योगीहरूलाई सबै सुविधा दिन्छौं । सहुलियतपूर्ण कर्जा, बजार प्रवर्द्धन सबै गर्छौं ।

नेपालीसँग क्षमताको कमी छैन । व्यवस्थित तरिकाले काम गर्न नसकिएको मात्र हो ।

विदेशबाट र्फकने युवाको संख्या ठूलै छ । उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सरकारसँग के योजना छ ?

एकदमै सकिन्छ । अहिले कोरोनाले हामीलाई धेरै ठूलो चुनौती दिएको छ । चुनौतीसँगै अवसर पनि हुन्छ । हामीले सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सको भरपर्ने होइन, अब हामी बाहिरका नागरिक बोलाएर यहाँ काम दिऔं । नेपालमा केही कमी छैन । अघि भनिसकेँ, अब साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई नयाँ तरिकारले व्यवस्थापन गर्न लागेका छौं । कृषिमा पनि आधुनिकीकरण गर्ने कदमहरू चालिँदैछन् ।

हामी दुई चिजमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । एउटा- शिक्षा र अर्को स्वास्थ्य । शिक्षाका लागि हाम्रो ठूलो रकम बाहिरिने गरेको छ । हामी नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छौं । विदेशका ठूलाठूला युनिभर्सिटीको सम्बन्धन ल्याउन सक्छौं ।

शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि विदेश जानुनपर्ने अवस्था बनाउने हो भने यहीँ राम्रै रोजगारी दिन सकिन्छ । प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् । यो गर्‍यो भने मन्त्रीले उद्योगी-व्यवसायीलाई पोस्यो भन्ने कुरा आउला । अब यस्तो नकारात्मक भावना त्यागौं ।

हामी गरिब छैनौं, हाम्रो मानसिकता गरिब छ । र पनि देशलाई संकट पर्दा हामी सबै एक हुन्छौं, देशको माया सबैलाई छ । अब देशलाई समृद्ध बनाउन लागौं ।

हामी ‘स्टार्ट अप नेपाल’मा जाँदैछौं । भेन्टिलेटरदेखि रोबर्टसम्म बनाउनेलाई अगाडि बढाउने काम सुरु भइसकेको छ ।
अर्को, हामी नेपालमा नभएको उद्योग स्थापना गरेर वस्तु उत्पादन गर्न लगाउँछौं । अरू देशहरू हेर्नोस्, त्यहाँ कामबाहेक अरू केहीको चर्चा छैन । सबै काम गर्न लागेका छन्, हामी पनि काममा लागौं ।

कति आश्चर्यको कुरा छ- नेपालमा सियो बनाउने कारखानासमेत छैन, न त एउटा काँचको गिलास बनाउन सक्छौं । जब कि, जनसंख्या र भूगोलको हिसाबले हामी ताइवानभन्दा ठूलो छौं । ताइवानको उत्पादन विश्वका अधिकांश मुलुकमा पुग्छन्, हामी सबै चिज आयात गर्छौं । यसकारण अब नेपालीको सोच परिवर्तन हुनुपर्‍यो । हामीसँग स्रोत साधनको कमी छैन, अब यसको सदुपयोगमा केन्दि्रत हुनपर्छ ।