२ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना महामारीको बेला सञ्चारकर्मीलाई उचित पारिश्रमिक दिन र रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
शुक्रबार आयोगले विज्ञप्ति निकालेर महामारीको असहज परिस्थितिमा जोखिममा रही सूचना सम्प्रेषणमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका पत्रकारको श्रमको सम्मान गर्न र रोजगारीबाट नहटाउन सञ्चार प्रतिष्ठान र नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
कोरोना महामारी र लकडाउनको अवस्थामा केही सञ्चारगृहले लामो समयदेखि कार्यरत सञ्चारकर्मीलाई पारिश्रमिकसमेत नदिई, जिम्मेवारीबाट हटाई, विनाकारण अति दुर्गम स्थानमा सरुवा गरी मानसिकरुपमा तनावसमेत दिएको भनी उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्ला सदरमुकामहरुबाट दुईहजार भन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकार पेसाबाट पलायन हुनुपरेको नेपाल पत्रकार महासंघले जानकारी गराएको पनि आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारहरुमाथि भएको यस प्रकारको गतिविधिबाट नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा (१) र (२) बमोजिमको श्रम, सुविधा, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको हकबाट पत्रकारहरु वञ्चित हुन पुगेको आयोगको भनाइ छ ।
त्यस्तै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा ७ द्वारा प्रदत्त जीवीकोपार्जनका लागि श्रमिकले भेदभावरहित ढङ्गबाट उचित पारिश्रमिक पाउने अधिकारको उल्लंघन भएको पनि आयोगले बताएको छ ।
‘साथै, पत्रकारहरुलाई सत्यतथ्य सूचना संकलन गर्ने वातावरण कायम हुन नसकेमा नागरिकको सुसूचित हुने मौलिक हक समेत प्रभावित हुन जाने देखिन्छ’ आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले विज्ञप्तिमा भनेकाछन् ।
श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा २० मा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई मर्का पर्नेगरी सेवा शर्त तथा सुविधामा परिवर्तन नगरिने उल्लेख भएको पनि आयोगले स्मरण गराएको छ ।
