४ साउन, कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले समयमा अख्तियारी पठाउन नसक्दा बजेट खर्चमा प्रगति गर्न नसकिएको बताएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आइतबार गत आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को समीक्षा गर्दै प्रदेश सरकारले समयमा बजेट खर्चको अख्तियारी मातहतको निकायमा पठाउन नसकेको ठहर गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको समीक्षापछि पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले कार्यविधि बनाएर चाँडै अख्तियारी पठाउने बिषयमा छलफल भएको बताए ।
‘विभिन्न समस्या हुँदाहुँदै पनि हामीले ७१ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छौँ’ उनले भने, ‘अख्तियारी समयमा पठाउन सकेको भए अझै प्रगति हुने थियो ।’
कोरोना महामारीको समयमा पनि ७१ प्रतिशत बजेट खर्च हुनुले सरकारको काम सन्तोषजनक भएको उनको दावी छ । ‘महामारीका बीचमा पनि हामीले हाम्रो संयन्त्रलाई परिचालन गरेका थियौँ’ उनले भने ‘आर्थिक वृद्धिदर पनि राम्रो भयो ।’
सङ्घीय सरकारले अधिकार दिन ढिलाइ हुँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको प्रदेश सरकारको निश्कर्ष छ । ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग नहुँदा कर्मचारी भर्ना गर्न सकिएको छैन’ उनले भने ‘प्रदेश प्रहरी तयार नहुँदा पनि हाम्रो प्रत्यक्ष निगरानी हुन सकेको छैन ।’
पारित भएको २२ महिनासम्म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानुनमन्त्री शाहले सङ्घीय सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म राजधानी कार्यान्वयनको विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
‘प्रदेश सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सक्दैन’ उनले भने ‘सङ्घीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएलगत्तै राजधानी कार्यान्वयन हुन्छ ।’
समीक्षामा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश मन्त्रालयहरूको बजेट खर्चको बिषयमा समेत चासो राखेका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा करिब ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
