Comments Add Comment

मौद्रिक नीति : आश्चर्यसँगै उब्जिएको खुसी

आध्यात्मिक गुरु रवि शंकरले भन्नु भएको छ-एक्सपेक्टेसन रेड्युसेस दि जोय, सरप्राइज गिभ्स द प्लेजर ।’

आकांक्षा राखेको कुरा पाइएन भने खुसी घट्छ । आशा नराखेको कुरा पाइयो भने प्रसन्नता बढ्छ । यस पटकको मौद्रिक नीतिले यस्तै सन्देश दिएको छ ।

कोरोनाका कारण गत २०७६ चैत्र ११ देखि लकडाउन सुरु भयो । त्यसले सबैको जीवन तहसनहस बनाउँदै लग्यो । कोरोनाले रोगको चिन्ता र भोकको सुर्ता, दुवै सँगसँगै लिएर आयो ।

चैत्र २५ गते महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको रूपमा पदबहाली गर्नुभयो । सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव भएका गभर्नर पाउँदा बैङ्किङ क्षेत्र उत्साहित भयो । तर यो उत्साह धेरै दिन टिक्न पाएन । वैशाख १७ गतेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी गरेको परिपत्रले बैङ्कर्सलाई तर्सायो ।

कोरोनाबाट कम प्रभावित क्षेत्रबाहेक अन्यलाई २०७६ चैत्र मसान्तमा कायम ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिइएको थियो । उक्त निर्देशनका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी घट्ने भयो । त्यसैले बैङ्कर्सले अत्तालिँदै प्रतिक्रिया दिन थाले ।

तर यस पटकको मौद्रिक नीति पूरै व्यावहारिक स्वाद लिएर आयो । सम्बद्ध पक्षले आश गरेभन्दा पनि बढी पाए । त्यसले सबै सम्बद्ध पक्षलाई उत्साहित र प्रसन्न गरायो ।

मौद्रिक नीति बनाउँदा गभर्नर सा’बको ज्ञान र खारिएको अनुभव प्रयोग भएको देखियो । उहाँले गठन गरेको अध्ययन समिति र अन्य पदाधिकारीहरूले पनि मेहनत गरेकोे झल्कियो । सम्बद्ध पक्षको सुझावलाई पनि ध्यान दिएको पाइयो ।

यसपटक मौद्रिक नीति बनाउन सहज थिएन । लकडाउनले व्यवसायलाई थला पारेको थियो । सञ्चालन खर्च चलाउन र बैङ्कको साँवा तथा ब्याज तिर्न नसकेर व्यवसायीहरू चिन्तित थिए । ठूलो मात्रामा बढ्ने निष्कृय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने चुनौती बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थपिँदै गइरहेको थियो ।

सिद्धान्तमा टिक्ने कि व्यवहारमा फड्को मार्ने भन्ने निर्णय लिन राष्ट्र बैङ्कलाई सजिलो थिएन । कर्जा निष्कृय भएपछि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पथ्र्यो, कर्जा असुलीका क्रियाकलाप अगाडि बढाउनु पथ्र्याे ।

कर्जा असुली प्रकृया अगाडि बढाउँदा ऋणी कालोसूचीमा पर्ने मात्र होइन व्यवसाय बन्द हुनेे जोखिम बढ्थ्यो । जुन कुरा व्यावहारिक हुँदैन’थ्यो । वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता बढ्ने सम्भावना हुन्थ्यो । अहिलेको समस्या झन् विकराल बन्न सक्थ्यो ।

अर्कोतिर, कर्जा तिर्ने भाका बढाउँदा समस्यालाई पछाडि धकलेको मात्र हुन्थ्यो । निक्षेपकर्ताको निक्षेप झन् जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्थ्यो । बैङ्कलाई जोखिममा धकेलेर नाफा बढाउँदै सरकारलाई बढी कर प्राप्त हुने बाटो खोलिदिएको आरोप लाग्न सक्थ्यो ।

दुई विकल्पमध्ये एक त रोज्नुपर्थ्यो नै । जुन विकल्प रोजे पनि अपजस आउन सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो । तर समय सापेक्ष कुन हुन सक्थ्यो, त्यो अहं प्रश्न थियो ।

अहिले व्यवसायीको आत्मबल बढाउने आवश्यकता थियो । व्यवसायलाई चलायमान गराइ अर्थतन्त्रलाई गति दिने खाँचो थियो । बैङ्किङ क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त छँदै थियो ।

व्यवसाय चलायमान भएमा कर्जा निष्कृय हुने दर घट्न सक्थ्यो । जसले गर्दा निक्षेपकर्ताको निक्षेप पनि सुरक्षित हुन सक्थ्यो । व्यावसायिक गतिविधि पनि बढ्न सक्थ्यो । रोजगारी सिर्जना हुन पनि सक्थ्यो, अर्थ व्यवस्था सुदृढ हुन सक्थ्यो । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले व्यवहारलाई प्राथमिकतामा राख्यो ।

व्यवसायलाई कम, मध्यम र अतिप्रभावित समूहमा विभाजित गर्ने व्यवस्था मिलाइने भयो । सोहीअनुसार कर्जाको साँवा तथा ब्याज तिर्न ऋणीले थप ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको समय पाउने भए ।

२०७७ आषाढसम्म भुक्तानी अवधि भएका चालु पुँजी कर्जालाई २०७७ पौष मसान्तसम्म नवीकरण गर्न सकिने भयो । यसले गर्दा ऋणी पनि बैङ्क पनि दुवैलाई सहज हुने भयो ।

२०७६ पौष मसान्तसम्म सक्रिय रहेको कर्जालाई १० प्रतिशत मात्र पाकेको ब्याज तिरेर पनि पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भए । यसका लागि ग्राहकले लिखित कार्य योजना त पेश गर्नुपर्छ । तथापि असल नियतका साथ कार्य गर्ने व्यवसायीलाई यस्ले ठूलो राहत दिन्छ र बैङ्कको निष्कृय कर्जा पनि बढ्न पाउँदैन ।

पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पनि समस्या समाधान नभए अन्य औजार पनि प्रयोग गर्ने आश्वासन दिइएको छ । त्यसले व्यवसायीलाई थप आश्वस्त पार्ने काम गरेको छ ।

२०७७ आषाढमा पाकेको ब्याज २०७७ आश्विनसम्ममा ग्राहकले तिरे पनि बैङ्कले आम्दानीको रूपमा जनाउन पाउने भए । यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटेर पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्ने भयो ।

प्रभावित निमाणर्ाधीन परियोजनाको हकमा ग्रेस अवधि थप्न सकिने भएको छ । हवाई उड्यन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्टलगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम-व्यवसायले चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्र्जामा प्राथमिकता पाउने भएका छन् । जसले गर्दा व्यवसायीको वित्तीय खर्च घट्ने भयो । मौद्रिक नीति आउनुअघि धेरैको आकलन थियो । ब्याज तिर्नका लागि थप ३ महिना समय दिइन्छ होला । कर्जाको किस्ता पुनर्तालिकीकरण गर्दा ६ महिनासम्म समय थप गर्न दिइन्छ होला । तर त्यतिले अहिलेको समस्यालाई हल गर्न सक्दैन’थ्यो । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रत्येक अप्ठ्यारालाई सम्बोधन गर्दा गहिराइसम्म पुग्ने प्रयास गर्‍यो । साथै, व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने गरी नीति पनि बनायो ।

साना तथा मझंौला कर्जा १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्थाले साना व्यवसायीको कर्जामा पहुँच बढ्ने सम्भावना बढ्यो । थप २० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्थाले सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न सहज हुने भयो ।

कृषि कर्जाका लागि दिइएको प्राथमिकताले स्वरोजगार बनाउन र आयात घटाउन भूमिका खेल्ने सम्भावना पनि बढ्यो । यद्यपि परम्परागत कृषि प्रणालीबाट आशातित परिणाम हासिल गर्न सकिँदैन र त्यसका लागि सरकारले नै बृहत्, प्रभावकारी र समय सापेक्ष योजना बनाउनुपर्ने खाँचो त छँदैछ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नगद नै राहत दिन सक्दैन । मौद्रिक औजारको प्रयोग गर्ने हो । त्यसैले मौद्रिक नीति बनाउँदा कोरोनाबाट प्रभावित हुने व्यवसायीलाई राहत पुर्‍याउने कार्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ । जुन अहिलेको आवश्यकता हो ।

माथि उल्लेख गरिएका औजारहरू त केही उदाहरण मात्र हुन् । अन्य धेरै औजारहरू प्रयोग गर्ने नीति लिइएको छ । तरलता समस्या आउन नदिनका लागि पनि औजारहरू प्रयोग गरिएको छ । लगानी योग्य पुँजी बढाउने उद्देश्य पनि राखिएको छ ।

आयात घटाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । बैङ्किङ साक्षरता कार्यक्रमलाई व्यावहारिक बनाउने नीति बनाइएको छ । यसअघि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन ।

तर मौद्रिक नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने चुनौती भने छँदैछ । कोरोनाका कारण प्रभाव पर्ने असर अब कमै हुँदै जाने अपेक्षा गरेर मौद्रिक नीति बनाएको देखिन्छ । कोरोनाको प्रभाव बढ्यो भने अहिले गरिएका व्यवस्थाले झन् भयावह स्थिति निम्त्याउन सक्छ ।

किनकि, कर्जा पुनर्सर्ंरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्ने, साँवा ब्याज तिर्ने भाका अवधि थप गर्ने, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी नीतिमा सम्झौता गर्ने, ग्रेस अवधि थप गर्ने, चालु पुँजी थप्ने आदि नीतिले जोखिम बढाउँछ ।

त्यसको न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रशासन र नियन्त्रण कार्यलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने त छँदैछ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने कार्य झन् चुस्त र प्रभावकारी गराउनुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ । व्यवसायीहरूले पनि समय पाइएको छ भनेर सन्तुष्ट भएर बस्ने अवस्था छैन । सबैको सामूहिक प्रयास र ऐक्यबद्धताको आवश्यकता छ ।

नीतिमा उल्लेख गरिएका सबै व्यवस्था एकदमै राम्रा छन् भन्ने पनि होइन । केही कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने खालका छन् । अलिकति माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोजेकोजस्ता देखिने पनि छन् ।

तथापि, समग्रमा यस पटकको मौद्रिक नीति व्यवहार बुझेर आएको छ । सम्बद्ध पक्षले आशा गरेकोभन्दा पनि धेरै दिएको छ । त्यसैले त सम्बद्ध पक्षको उत्साह थपेको छ । यसले प्रसन्नता बढाएको छ  । यसको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी होस् । यही आशा, यही कामना छ ।

(लेखक घर्ती बैङ्किङ क्षेत्रमा लामो अनुभव संगालेका विश्लेषक एवं परामर्शदाता हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment