७ साउन, काठमाडौैं । सरकारले कोरोना भाइरसबाट अतिप्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र पर्यटन व्यवसाय लक्षित आर्थिक पुनरुत्थान कोष बनाउने घोषणा गर्यो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यले यसलाई सम्बोधन गरेको छ ।
घोषणाअनुसार यी व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गर्ने नीति छ । यस्तो कोष नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत सञ्चालन हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
यो कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वका संस्थान र दातृ निकायको रकम राखिने बजेटमा उल्लेख छ । यो प्रावधानलाई चालु आवको मौद्रिक नीतिले समेत सम्बोधन गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिअनुसार, कोष परिचालन मापदण्ड बनाएर कोरोना प्रभावित पर्यटन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमको व्यवसायको निरन्तरतामा उपयोग गरिनेछ । व्यवसाय सञ्चालन तथा निरन्तरता, ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अतिप्रभावित क्षेत्रको रोजगारी गुम्नेहरूलाई उद्यमशीलता विकासको अवसर दिन ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
सुन्दा आकर्षक लाग्ने यो कोषबाट कोरोना प्रभावित क्षेत्रले तत्काल लाभ लिन सक्नेमा भने राष्ट्र बैङ्ककै अधिकारीहरू विश्वस्त छैनन् ।
राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीका अनुसार यो कोष बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको रकम नभई सरकारी पैसामा बन्ने हो । सरकारले राष्ट्र बैङ्कलाई रकम नदिएसम्म कोष बन्दैन ।
मौद्रिक नीतिले पर्यटन क्षेत्रलाई गरेको सम्बोधनका विषयमा जानकारी दिन मंगलबार नेपाल पर्यटन बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सिवाकोटीले सरकारले जतिसक्दो छिटो रकम उपलब्ध गराउँछ, त्यति नै छिटो कोषबाट रकम परिचालन गर्न सकिने स्पष्ट पारे ।
आर्थिक वर्ष भर्खरै सुरु भएकोले सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिहाल्ने अवस्था छैन । त्यसैले ‘कोष कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ ?’ भन्ने व्यवसायीहरूको प्रश्नमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी मौन बस्नु उचित ठाने ।
कोष खडा गरेर रकम व्यवसाय पुनरुत्थानमा लगाउने कुरामा अर्थ मन्त्रालयको भरपर्नुको विकल्प पर्यटन मन्त्रालयसँग छैन ।
पैसा अहिले चाहियो, कोष कहिले ?
सरकारले १५ साउनबाट पर्यटन र होटल सेवा सञ्चालनको निर्णय सोमबार गरेको छ । यसको अर्थ, घर बसेर न्यूनतम तलब पाउने गरी सहमति एक साता अगाडि गरेका कामदारलाई होटलहरूले काममा बोलाउने छन् । त्यसबेला होटेल प्रतिष्ठानले पूर्ण रूपमा सेवा-सुविधा दिनुपर्नेछ ।
होटल संघ नेपाल (हान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह प्रश्न गर्छन्, ‘त्यसका लागि पैसा तत्काल चाहियो, कोषको रकम कहिले पाइन्छ ?’
व्यवसायीहरू यो रकम ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ हुने त होइन भन्नेमा सशंकित छन् । ‘व्यवसायीहरू तत्काल ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा छन्,’ शाहले भने, ‘राष्ट्र बैङ्कमा खडा हुने पुनरुत्थान कोषको उपयोग कहिले पाउँछन् ?’
महाभूकम्पको बेलाको गलत नजिर
१२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पपछि सरकारले कोष बनाएर अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने घोषणा गरेर व्यवसायीलाई निराश बनाएको थियो । त्यसबेला एक खर्ब रुपैयाँको पुनरुत्थान कोष बनाउने घोषणा गरेको सरकारले राष्ट्र बैङ्कले ताकेता गरेको लामो समयपछि पैसा छैन भन्दै टारेको थियो ।
आव ०७२/७३ को बजेट भाषणमा सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित आवास, कृषि, व्यवयाय, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा र ब्याज सहुलियत दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कअन्तर्गत आर्थिक पुनरुद्धार कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
