९ साउन, काठमाडौं । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीले ल्याएको ‘एक सय गन्तब्य’को कार्यक्रमले अब पुरानो स्वरुपमा निरन्तरता नपाउने भएको छ ।
ओझेलमा परेका पर्यटकीय स्थल प्रवर्द्धन गर्न ल्याइएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्पन्न नहुँदै पर्यटन मन्त्रालयले नयाँ अवधारणामा पर्यटकीय गन्तब्य विकास गर्नेबारे योजना बनाएको छ ।
यससँगै अब यसअघि अगाडि बढेका आयोजनाले थप बजेट पाउने छैनन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आफ्नो मन्त्रालयको संयन्त्र तल्लो तहसम्म नभएका कारण आयोजनाहरुको अनुगमन गर्न नसकिएको बताए ।
सोहीकारण १ सय गन्तव्य विकास गर्न अगाडी बढेका आयोजना बीचमै छाड्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।
मन्त्री भट्टराईका अनुसार संघीय सरकारले घोषणा गरेका पर्यटकीय गन्तव्य प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण १ सय गन्तब्यको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको हो ।
सोहीकारण यो कार्यक्रम फरक मोडलमा लैजाने तयारी सरकारले गरेको हो । अब अवधारणा नै परिमार्जन गरेर साझेदारी मोडलमा जाने गरी नयाँ कार्यविधि तयार पारिएको उनले जानकारी दिए । कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । ‘हामीले जसलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउँछौं । त्यो स्थानीय तहको प्राथमिकतामा परेन, कार्यान्वयन भएन, अनुगमन भएन । त्यसको रिर्पोट छैन्, त्यसको कुनै अभिलेख छैन् । हामीले कोसिस गर्यौं तर, हाम्रो केन्दीय सिस्टमले मात्रै त्यो सबै गर्न सक्ने अवस्था रहेन’ मन्त्री भट्टराईले भने ।
मन्त्री भट्टराईका अनुसार अब १ सय गन्तव्यको रुपमा नजाने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीको कार्यक्रमको रुपमा जाने सोच बनाएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । अब साझेदारीमा आयोजना माग्दा सय गन्तव्य भित्रैबाट पनि आयोजना पर्न सक्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार एक सय पर्यटकीय गन्तव्यको अवधारणा परिमार्जन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसार संघीय पर्यटन मन्त्रालयले छिट्टै स्थानीय र प्रदेश सरकारसमक्ष पर्यटकीय गन्तव्य विकासका लागि योजना र स्थान छनोट गरी पठाउन आव्हान गर्नेछ ।
यसअघि संघीय सरकारको मात्रै योजना भन्ने भएका कारण सय गन्तव्यको अवधारणा सफल हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
अब योजना अनुसारको बजेट
मन्त्री भट्टराईका अनुसार पहिला जस्तो एउटा गन्तव्यलाई ५० लाख वाषिर्क दिँदै आएको मोडल पनि परिमार्जन गरिएको छ ।
दुई आर्थिक वर्षमा पठाइएको ५० लाखले कुनै अर्थ नराखेको उनको भनाइ छ । मन्त्री भट्टराई भन्छन्, ‘५० लाख पठायो त्यसले त्यति महत्व पनि राखेन । अब त्यसको ठाउँमा २ करोड, ३ करोड, ५ करोड कतिपय ठाउँमा २० करोडको योजना पनि हुन सक्छ । त्यसलाई बहुवर्षे बनाउँदै कार्यान्वयन गर्ने सोचमा हामी छौं ।’
एक अर्बको हिसाव खै !
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा १ सय गन्तब्यको घोषणा गरेको थियो । त्यसयता दुई वटा आर्थिक वर्षमा प्रत्येक गन्तव्यका लागि ५० लाखका दरले रकम पठाइएको छ । यसरी दुई वर्षमा एक अर्ब रकम गइसकेको छ ।
यसबापत कति काम भयो, कति खर्च भयो भन्ने हिसाव मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । स्थानयि तहबाट रिर्पोटिङ नभएको र केन्दीय सिस्टमले मात्रै त्यो सबै गर्न नसकिएको भन्दै मन्त्री भट्टराईले हिसावबारे भने अनविज्ञता व्यक्त गरे ।
