११ साउन, काठमाडौं । पत्नी हत्यामा जन्मकैदको सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाई गर्न आइतबार बसेको न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले प्रधान्यायाधीश समेतको बेन्चले भनेजस्तो हत्याको घटना ‘भवितव्य’ नभएको ठहर गरेको छ ।
जबरा र केसीले असार १५ गतेको फैसलामा घटना भवितव्यजस्तै भएको संकेत गर्दै जन्मकैद सजाय गर्दा चर्को पर्ने चित्तमा लागेकाले साढे ८ वर्ष मात्र कैद हुने भनिएको थियो ।
त्यो फैसलामा भनिएको ‘…कोइरालाकी श्रीमती गीता ढकालले व्यापारका लागि पैसा मागेको कारणबाट उठेको विवादमा दुबै जनाबीच झैझगडा, वादविवाद हुँदा सो अवस्थामा रीस उठी आवेगमा आई कोइरालाले धकेल्दा टाउको भित्तामा ठोकिई मृत्यु भएको, वारदात हुँदाको पृष्ठभूमिसहितको अवस्था र परिस्थितिलाई हेर्दा वारदात मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेशमा आई उठेको रीसबाट भएको भन्नेसम्मको अवस्था देखिएको… ।’
तर, आइतबार तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारको निवेदन स्वीकार गर्दै आदेशमा भनेको छ, ‘प्रस्तुत वारदात हेर्दा प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालाले घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि मृतकको लास लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटित वारदातालाई सामान्य अवस्थाको वारदात भन्न मिल्ने वा भवितव्य हो कि भनी मान्न मिने अवस्था देखिँदैन ।’
प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको संयुक्त इजलासले साबिक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त (अ.ब.) को १८८ लाई टेकेर रञ्जनको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश संलग्न फैसलाले टेकेको साविक मुलुकी ऐनको अ.ब. १८८ मा यस्तो व्यवस्था थियो, जुन व्यवस्था अहिले लागू हुँदैन-
‘ऐनले…. सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने भएका मुद्दामा सावित ठहरे पनि इन्साफ गर्ने हाकिमका चित्तले भवितव्य हो कि भन्न हुनेसम्मको शंकाले वा अपराध गरेको अवस्था विचार गर्दा कसूरदारलाई ऐनबमोजिमको सजाय दिँदा चर्को हुने भई घटी सजायँ हुनुपर्ने चित्तले देखेमा ऐनले गर्नुपर्ने सजायँ ठहराई आफ्ना चित्तले देखेको कारणसहितको खुलासा राय पनि साधक तोकमा लेखी जाहेर गर्नु हुन्छ । अन्तिम निर्णय दिनेले पनि त्यस्तो देखेमा ऐनले हुने सजायँमा घटाई तोक्न हुन्छ ।’
तर, आइतबार तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले मुलुकी ऐन २०२० को अदालती बन्दोबस्तको १८८ प्रायोगबारे सर्वोच्च अदालतकै चारवटा नजीर उल्लेख गरेको छ । र, कोइरालाको सजाय छुट दिनु यसअघिको नजीर विपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ ।
के- के हुन् चार नजीर ?
नजिर १ : तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र खिलराज रेग्मीले २३ माघ २०५९ मा शान्ति बिकको सजायँ घटाउने फैसला सदर गरेका थिए । पाल्पाको छहरा गाविस १ की उनलाई आफनो नवजात शिशुको हत्या गरेको आरोप जन्मकैदको सजाय माग गरिएको थियो ।
तर, परपुरुससँगको यौन सम्बन्धबाट गर्भ रहेको तर निजले लैजान नमानेको अवस्थामा सामाजिक लाञ्छनाबाट बच्न जन्मेको बच्चाको हत्या गरेकाले जन्मकैद चर्को पर्ने देखिएको भन्दै न्यायाधीशद्वय रायमाझी र रेग्मीले ५ वर्ष कैद सजाय गर्ने जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर गरेका थिए ।
नजिर २ : सप्तरीका जोगेन्द्र मण्डलको हत्याको अभियोगमा जगत सुदासहितको समूहविरुद्ध ज्यान मुद्दा परेको थियो । तर, जिल्ला अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला केही उल्टी गर्दै ५ जनालाई जन्मकैद गर्यो भने चार जनालाई सफाइ दियो । पाँचजनाको सजाय घटाई पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेपछि यो न्यायाधीश बलराम केसी र पवनकुमार ओझाको बेञ्चमा परेको थियो ।
केसी र ओझाको बेञ्चले ७ चैत २०६२ मा फैसला सुनायो, जसमा ‘परिस्थितिबस अपराध भएको मान्न नसकिने र फैसलाप्रति समर्पण गर्नुको साटो भागी हिँड्नेलाई अ.ब.को १८८ अनुसार सजाय घटाउन यो व्यवस्थाको व्यापक दुरुपयोग हुने ठहर छ’ भनिएको थियो ।
नजिर ३ : सल्यानका शेरबहादुर बस्नेत र उनकी भाउजू भागीरथीको करणी लिनुदिनु भई जन्मिएको बच्चा मारेको आरोपमा परेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले दुबैलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
तर, अनैतिक सम्बन्ध भई गर्भ रहेको र लोकलाजबाट बच्न शिशु मारेको देखिएकाले सजाय चर्को पर्ने भन्दै दुबैलाई जनही ३ वर्ष कैद मात्र तोकियो ।
साविक पुनरावेदन अदालतले शेरबहादुरको सजाय १ वर्ष ६ महिनामा झार्यो भने भगीरथीको सजाय सदर गर्यो ।
तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको इजलासले २४ मंसिर २०७० मा अ.ब. को १८८ अनुसार यसअघि तोकेको सजाय कम हुने र जन्मकैद चर्को पर्ने ठहर गर्यो । साथै १० वर्ष कैद गर्दा ऐनको मनसाय पूरा हुने भएकाले त्यही सजाय सुनायो ।
नजर ४ : रामेछापकी चमेली माझीको हत्याको आरोपमा केदार माझी पक्राउ परे । उनले पनि अभियोग स्वीकार गरेकाले जिल्ला अदालतले सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने ठहर गर्यो । तर, सजाय चर्को पर्ने चित्तमा लागेकाले १० वर्ष कैद हुनुपर्ने रायसहित फैसला सुनायो ।
मृतकका श्रीमान पुनरावलोकनमा गए । तर, पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले जिल्लाको फैसला सदर गर्यो । तर, सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले उल्टायो ।
त्यसविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले शान्ति बिक र जगत सुदासहितविरुद्धको भएको फैसलाको नजिरलाई समेत टेकेर जन्मकैद गर्ने संयुक्त इजलासको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
सजाय घटाउनलाई आधार चाहिने
पुरानो मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं यतिबेला कार्यान्वयनमा छैन । त्यसलाई फौजदारी कसूर (सजायँ निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन २०७४ को दफा १७ ले प्रतिस्थापित गरिसकेको छ । यो दफाले जन्मकैदको सजायँ घटाउनका लागि कानूनी आधार र प्रक्रियाको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
चोलेन्द्र र तेजबहादुरको फैसलाले कोइरालाको सजायँ घटाउँदा साबिक मुलुकी ऐन अ.ब.को १८८ का साथै फौजदारी कसूर (सजायँ निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन २०७४ को दफा १७ (क) समेत उद्धृत गरेको भए पनि आइतबार तीन न्यायाधीशको इजलासले फौजदारी कसूर (सजायँ निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन २०७४ को दफा १७ क. अनुसार अघिल्लो फैसला नमिलेको स्पष्ट पारेको छ ।
हेर्नुहोस् फौजदारी कसूर (सजायँ निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन २०७४ को दफा १७ को व्यवस्था-
