१२ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन समितिले पुनरावलोनका लागि भूकम्प पीडितहरुबाट परेका उजुरीहरुको अनलाइन सुनवाई थालेको छ । लामो दूरीका यातायातका साधन नचलेको अवस्थामा उजुरीकर्ताहरुलाई सहज होस् भनेर समितिले सोमबारबाट अनलाइन सुनवाई थालेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सोमबार समितिको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले नुवाकोटका ५० जना उजुरीकर्तासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरी सुनवाई गरेको छ ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) नुवाकोटको संयोजनमा ती उजुरीकर्ताले समितिसमक्ष आˆनो उजुरीको बचाउ गरेका छन् ।
सुनुवाइको लागि विभिन्न जिल्लाबाट उजुरी दिएका व्यक्ति सिंहदरबार आउन नपरोस् र सुनुवाई पनि सहज होस् भनी प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइनबाट सुनवाई थालेको समिति सदस्य भीष्मराज कडरियाले बताए ।
समिति सदस्य कडरियाका अनुसार आगामी दिनमा समेत उजुरीकर्तालाई काठमाडौंसम्म आउने झन्झट र आर्थिक भार नपरोस् भनेर अनलाइन सुनवाई निरन्तर गर्ने योजना छ । समितिको कार्यालय भने सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा छ ।
समितिले यसअघि उजुरीको दर्ता क्रमअनुसार पेशी तोकी सुनवाई गर्ने गरेको भए पनि अबदेखि प्राविधिक र व्यवस्थापनलाई ध्यान दिएर एक दिनमा एउटा जिल्लाका उजुरीहरुको सुनवाई गर्नेछ ।
समितिको जिल्ला सम्पर्क कार्यालयका रुपमा काम गरिरहेका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई -अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) ले समितिले साप्ताहिक पेशीमा तोकेका उजुरीकर्ताहरुलाई टेलिफोनमार्फत् सम्पर्क गरी अनलाइन सुनवाईमा उपस्थिति हुने व्यवस्था गर्नेछ ।
२०७७ साल असार मसान्तसम्म समितिमा कूल ७ हजार ३६ उजुरी परेका थिए, जसमध्ये ६ हजार ७ पुनरावेदनमा छानविन र सुनुवाईको प्रकृया पुरा भई आदेश वा निर्णय भइसकेको छ । तीमध्ये २ हजार ८६ वटा उजुरीको फैसला भइसकेको छ ।
फैसला भएका उजुरीमध्ये १ हजार ३ सय ६७ को सुरु सदर भएको छ भने १ सय ६१ उजुरीमा उल्टी फैसला भएको छ । जसमा १२२ वटा पुनर्निर्माण छन् । ३९ वटा प्रवलीकरण छन् । उजुरीमध्ये ६१ तामेलीमा गएका छन् भने ४ सय ९७ को खारेजी फैसला भएको छ ।
समितिमा दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो उजुरी प्राधिकरणले अनुदान दिनु पर्नेलाई अनुदान नदिएको र दिन नपर्नेलाई दिएको, पुनर्निर्माण अनुदान प्राप्त गर्न पर्नेले प्रवलीकरणको अनुदान प्राप्त गर्ने निर्णय भएकोसँग सम्बन्धित छन् ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भएका आदेश वा निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले तीन सदस्यीय पुनरावेदन समितिसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने प्रावधान छ ।
