१२ साउन, काठमाडौं । भूमिहीन र सुकुम्बासीको जबर्जस्ती विस्थापन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं, प्रकजकुमार कर्ण, विष्णुप्रसाद पोखरेल लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
उनीहरुले जबर्जस्ती विस्थापनको रोकथाम तथा पुनः नदोहोरिने प्रत्याभूति गराउन र कुनै वस्तीबाट भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवारलाई वासस्थानबाट विस्थापन नगर्नु नगराउनू भनी परमादेश माग गरेका छन् ।
त्यस्तै यस मुद्धाको अन्तिम टुंगो लाग्ने अवस्थासम्म जुनसुकै वस्तीबाट पनि सुकुम्बासी र भूमिहीनको उठीबास हुन सक्ने भन्दै कुनै पनि परिवारलाई वस्तीबाट विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ ।
चितवनको माडीमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट उठीबास गराइएका चेपाङ परिवारलाई यथाशीघ्र दिगो बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
