पृष्ठभूमि
नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अवलम्वनपश्चात् संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार राज्यका सबै अंगहरूको पुनःसंरचना जरुरी हुन्छ। यसक्रममा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनको पुनःसंरचना एक महत्वपूर्ण कडी हो।
प्रशासनिक पुनःसंरचनामा प्रशासनिक विधि, संगठन र कार्यप्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा संविधानको धारा २८५ र ३०२ निकै महत्वपूर्ण छन्। धारा २८५ ले तहगत सरकारहरूले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार आआफ्नो सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ३०२ मा साविकका विभिन्न सरकारी सेवामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तीनै तहका सरकारमा समायोजनको व्यवस्था छ।
उक्त व्यवस्थाबमोजिम कर्मचारी समायोजनको कार्य लगभग सम्पन्न भइसकेको छ। अब तीनै तहमा रहने कमर्चारीको सेवा सञ्चालनका लागि कानूनी व्यवस्था जरुरी छ।यसै क्रममा नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेकामा दफावार छलफलपश्चात् राज्य व्यवस्था समितिले छलफल टुड्ग्याएको छ, जुन हाल चर्चामा छ।
संघीय कानून र अन्य तहको सरकारी सेवा
संविधानअनुसार तीनै तहका सरकार आआफ्नो सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानून बनाउन स्वतन्त्र छन् तथापि निम्न कारणले संघीय निजामती कानून नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक कानून बनाउन कठिनाइ परेको देखिन्छ-
क. संघीय निजामती कानूनले देशव्यापी रूपमा प्रभाव पार्ने, यसले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त र प्रावधानहरूसँग अन्य तहका सरकारी सेवामा समेत सामनस्य आवश्यक हुन्छ।उदाहरणका लागि संघीय निजामती सेवामा हुने पदपूर्ति व्यवस्था जसले प्रदेश र स्थानीय तहका कमर्चारीले संघीय सेवामा आउने अवसर दिएमा यसैअनुसार तत्तत् तहका कानूनमा पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।यस अलावा कमर्चारीको आचरण, सेवाका सर्त, सुविधा आदि विषय पनि संघीय कानूनबाट प्रभावित हुन्छन्।यसर्थ प्रदेश र स्थानीय तहभन्दा पहिला संघीय निजामती सेवा कानून तयार हुन आवश्यक हुन्छ।
ख. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८६(१) ले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ।यसअनुसार या संघीय निजामती सेवा कानून वा अन्य कानूनबाट यस्तो व्यवस्था नगरेसम्म स्थानीय सेवाको गठन तथा कर्मचारी नियुक्ति र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून बन्न सक्ने अवस्था छैन। स्थानीय तहमा हालै लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस कर्मचारीको समेत भविष्यमा बन्ने कानूनले सेवा सर्त निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ।
ग. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १५ ले प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको गठनसम्बन्धी कानून बनाउँदा कर्मचारी छनोट, भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण र विभागीय सजायका विषयमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानूनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारका रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्थाका साथै समायोजन भएका कमर्चारीको साविक सेवा र सुविधामा घट्ने गरी कानून बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।यसले पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानून बनाउन अप्ठेरो छ।
घ. संविधानको धारा ५१(ग) मा राज्यका नीतिहरूले संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्ने उल्लेख छ।संघीय सेवाका के कस्ता पदहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने भन्ने कुराले समेत प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवासम्बन्धी कानूनलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ।संघीय निजामती सेवा विधेयकमा छलफलका क्रममा यो विषयसमेत महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा उजागर भएबाट यसको गाम्भीर्यता झल्कन्छ।अतः यस विषयमा समेत संघीय कानूनले निर्क्योल गर्नुपर्ने हुन्छ।
विधेयक तर्जुमाका क्रममा देखिएका कमजोरी
(क) पूर्वतयारीको कमीः विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्रशासन सुधार आयोगहरू गठन गरी प्राप्त सुझावअनुसार पुनःसंरचना र कानून निर्माण तथा परिमार्जन हुँदै आएका थिए।यसपटकको यत्रो ठूलो राजनीतिक परिवर्तन त्यसमाथि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची र कार्य जिम्मेवारीअनुसार तहगत सरकारी सेवाको गठन, राष्ट्रिय कमचारी नीति, तहगत प्रशासनिक संरचना, सेवासम्बन्धी आधारभूत व्यवस्था र प्रशासनको साझेदारी र समन्वयजस्ता महत्वपूर्ण विषयको स्वरूपको ढाँचा प्राप्त गरी कानून बनाउनुपर्ने थियो।प्रशासन सुधारका सन्दर्भमा पूर्वअध्ययनको अभावमा संसदीय समितिमा छलफलले निकै लामो समय लाग्यो, संघीय शासनअनुरूप संघीय निजामती सेवा कस्तो हुनुपर्दछ र यसको अन्य सरकारी सेवा तथा प्रदेश र स्थानीय सेवासँग कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्दछ जस्ता विषयमा बहस खासै केन्द्रित हुन सकेन।
(ख) मार्गदर्शक सिद्धान्तः संघीय निजामती सेवा मार्गदर्शक कानून पनि भएकाले यसले केही आधारभूत सिद्धान्तहरू अँगालेको हुन्छ जसमा निजामती कमर्चारी गैरराजनीतिक हुने, कानूनबाट परिचालन, योग्यता प्रणाली, निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक, सेवाको सुरक्षा, अनुमानयोग्य वृत्ति विकास र अवकाशपछिको संरक्षणजस्ता महत्वपूर्ण कुरा पर्दछन्। कतिपय विषय, वस्तुगत विश्लेषणभन्दा तत्कालीन घटना विशेषको प्रतिक्रियाजस्ता छलफलका सूचना प्रवाहले निजामती सेवामा समय समयमा तरंगसमेत ल्यायो। यस्ता विषयमा सरकारले संसदीय समितिमा सुरुमै राम्रोसँग प्रस्तुत (ब्रिफिङ) गर्नु आवश्यक हुन्छ, जसको अभाव खटकिएको देखियो।
(ग) व्यापक हेरफेरः नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिले लामो छलफलपश्चात् निकै ठूलो र व्यापक हेरफेरको प्रस्ताव गरेको छ।समितिको कतिपय प्रस्तावमा विभागीय मन्त्री नै सहमत हुन नसकेको सार्वजनिक भएको छ।लामो छलफलबाट विवादरहित अवस्था सृजना हुने अपेक्षा यसबाट पूरा हुन सकेन।यसले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आफूअनुकूल प्रावधान राख्न चाहने निजामती सेवाभित्रका शक्तिकेन्द्रहरूलाई खेल्ने अनुकूल वातावरण बन्न सक्ने जोखिम अझ बढेको छ।
प्रस्तावित विधेयकका मुख्य व्यवस्था
सामान्यतः निजामती सेवा ऐनमा भर्नादेखि अवकाश र अवकाशपछिको सुरक्षासम्मका व्यवस्थाहरू रहेका हुन्छन्। यसैअनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयकमा मुख्यतः सेवाको गठन, पदपूर्ति, योग्यता, सरुवा, वृत्ति विकास, तलब, भत्ता र अन्य सुविधा, आचरण, सेवाको सुरक्षा, कारबाही, अवकाश र अवकाशपश्चात\को सुविधा आदि प्रावधानहरू समावेश हुने गर्दछन्।संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनकै प्रत्याभूति गर्ने राज्यको नीति रहेको सन्दर्भका साथै सार्वजनिक प्रशासनमा आएका परिवर्तनलाई समेत आत्मसात् हुने गरी समेट्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रस्तावित व्यवस्थामा यी विषयहरूमा घनिभूत छलफल भए पनि सार्वजनिक प्रशासनको मर्म, निजामती सेवामा तटस्थताको संरक्षण र योग्यता प्रणालीको आत्मा समेटिन थप प्रयास आवश्यक देखिन्छ।
विगतभन्दा आधारभूत फरक विषय
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा स्वास्थ्य सेवालाई पुनः एकीकरण, प्रदेश र स्थानीय सेवाबाट संघीय सेवामा प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता परीक्षाबाट आउन सक्ने अवसर, श्रेणीगत पदलाई समय सीमासहित तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, विशिष्ट श्रेणीको पदमा अन्तरक्लष्टर सरुवा, अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम हुने, अवकाश पाएका व्यक्तिले सरकारी कामकाजसम्बन्धी कुनै कुराको गोप्यता भंग गरेमा निजले पाउने सेवा सुविधा रोक्का, रा.प. प्रथम र विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त कर्मचारीको कुलिङ पिरियड, प्रशासकीय अदालतको दायरा र अधिकार क्षेत्रमा विस्तार, बन्द हडताललगायतका दबाबमूलक काम गर्न नपाइने, सामूहिक राजीनामा स्वीकृत हुने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध, सबै तहका सरकारको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानामा रहने, सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी निवृत्तिभरण पाइरहेका कर्मचारीसँग नेपाल सरकारले आवश्यक सेवा लिन सक्ने, कर्मचारी कल्याणकारी कोषको स्थापना आदि विगतका भन्दा फरक विषयहरू विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका छन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिमा करिब डेढ वर्षको छलफलपश्चात् थुप्रै परिमार्जन⁄संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा मुख्यतः निजामती सेवाका आधारभूत सिद्धान्तको व्यवस्था, निजामती कर्मचारीको जिम्मेवारी र दायित्व, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्ति हटाउने, अन्तर तह प्रतियोगिताबाट राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको निश्चित पदमा क्रमशः २० र १० प्रतिशत पदपूर्ति व्यवस्था, खुला प्रतियोगिताबाट प्रवेश गर्नेको पुरानो सेवा अवधि नजोडिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी अन्य व्यवस्थामा आरक्षण सिट ४५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ४९ प्रतिशत पुर्याउनका साथै प्रत्येक क्लष्टरमा महिलाका लागि ५० प्रतिशतको व्यवस्था, सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न सकिने, आधिकारिक युनियनको मात्र व्यवस्था (यस विषयमा भिन्दै छलफल हुनु उपयुक्त भएकाले थप चर्चा गरिएको छैन), जातीय छुवाछूत र बहुविवाहलाई पनि सेवाबाट हटाउन सक्ने कसुरमा समावेश, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तर प्रदेश अन्तर तह सरुवा र प्रदेश प्रमुख सचिव पदमा मात्र संघीय निजामती सेवाबाट खटाउने आदि विषय छन् ।
यस विधेयकले सरुवा प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधारको प्रयास गरेको छ।विधेयकमा निश्चित आधारमा चक्रीय रूपमा सरुवा गर्ने व्यवस्था छ।विगतमा सरुवामा थिति बस्न सकेको थिएन, सरुवा पूर्वअनुमानयोग्य हुँदा अवसरको समानताका साथै बालबच्चाको शिक्षादीक्षाको परिपञ्ज मिलाउन सहज हुनेछ।तर चक्रीय सरुवाले सम्बन्धित निकायले सम्पादन गर्ने कार्य मिहिन रूपमा बुझ्न समय लाग्ने हुँदा मन्त्रालय वा क्षेत्रगत जानकार (क्याडर) नरहने र संस्थागत संस्मरणको अभावजस्ता समस्या सृजना हुन सक्दछ।यसैले कर्मचारीको सरुवा गर्दा एउटै कार्यालयका समय पुगेका सबैलाई एकैपटक सरुवा नगरी क्रमशः आवश्यकताका आधारमा हुने व्यवस्थातर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।
दोस्रो महत्वपूर्ण सुधार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा देखिन्छ।यसमा कुनै कर्मचारी आर्थिक वर्षको बीचमा सरुवा भएमा रमाना लिँदा उक्त अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गराई लैजानुपर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापतको अङ्क दिँदा कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिमको कार्य प्रगति पचहत्तर प्रतिशतभन्दा कम हुने निजामती कर्मचारीलाई नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क नदिने व्यवस्था रहेको छ।विगतमा सम्पादित काम र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबीचको सम्बन्ध कमजोर रहनुका साथै मूल्याङ्कन मनोगत हुने परिपाटीलाई यसले एक हदसम्म सच्याउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
विधेयकमा तेस्रो महत्वपूर्ण विषय निजामती कर्मचारीकै जिम्मेवारी र दायित्व उल्लेख गरिनु हो।यस विधेयकमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन सेवाग्राहीमुखी बनाउने प्रावधानहरू रहेका छन्।यसमा अन्य कुराका अतिरिक्त कार्यालयको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिलाई केन्द्रमा राखिनुपर्ने, सेवाग्राही र आमजनताप्रति जवाफदेही रही निष्पक्ष र पारदर्शी तवरले छिटो छरितो गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने, सेवाग्राहीप्रति शिष्ट र समान व्यवहार गर्ने तथा आधारभूत मानवीय मूल्य र मान्यताप्रति सम्मान गर्ने, सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्ने, सेवाग्राहीलाई हानि नोक्सानीमा तलब कट्टा हुन सक्नेजस्ता प्रावधानहरू समावेश भएका छन्।
विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण विषय विभागीय सजायको आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने प्रशासकीय अदालतलाई सुदृढ गरिनु हो।प्रशासकीय अदालतले ६ महिनाभित्र मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी यी व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दाको संख्या घटाउनसमेत मद्दत गर्नेछ।
सुधारका क्षेत्र
मौजुदा संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो छलफलपश्चात् परिमार्जित स्वरूप लिने क्रममा रहेको छ।यसमा केही विषयमा थप सुधार हुन सकेमा निजामती सेवाको स्थायित्व र गुणवत्ता वृद्धिमा सघाउ पुग्न सक्दछ।सुधारका विषय र क्षेत्र धेरै हुन सक्दछन्, जसमध्ये यस आलेखमा केही विषय-क्षेत्रको मात्र चर्चा गरिएको छः
क. खुला प्रतियोगिता : विधेयकमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीसम्म खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्ने विषय समावेश गर्न सिफारिस भएको छ।खुला प्रतियोगिताबाट प्रवेश गर्ने कुनै कर्मचारी नीति तहमा पुग्नु अगावै विभिन्न क्षेत्र र निजामती सेवाको अनुभवजन्य ज्ञान हासिल गर्न आवश्यक पर्ने हुन्छ।निजामती सेवामा कार्यान्वयन तहको उपल्लो पद उपसचिव रहेको र सहसचिव पदलाई नीति तहको पद (कार्यान्वयन तहमा सहसचिवका पद सीमित संख्यामा मात्र रहने) मानिन्छ।
सहसचिव (रा.प.प्रथम) को निकटस्थ माथिल्लो पद सचिव (विशिष्ट श्रेणी) हो भने सहसचिवले प्रदेश तहमा मन्त्रालयको सचिवकै रूपमा काम गर्नुपर्ने पनि हुन्छ।भारतमा आर्इएएस तहको पद खुला प्रतियोगिताबाट सेवा प्रवेश गरेपछिको लामो बढुवा शृङ्खला छ, जसमा क्रमशः उपसचिव, निर्देशक, संयुक्त सचिव⁄प्रदेश सचिव, अतिरिक्त सचिव⁄प्रदेश मुख्य सचिव, सचिव र मुख्य सचिव (क्याबिनेट सचिव) रहेको छ।
खुला प्रतियोगिता (रा.प. प्रथम र द्वितीय) को हकमा अगाडिको सेवा अवधि नजोडिने व्यवस्थाले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीमा खुला प्रतियोगिताबाट आउन निरुत्साहन हुने हुनाले निजामती सेवा बाहिरबाट प्रवेश बढ्ने, यस्तो अवस्थामा झनै अनुभव र व्यावहारिक ज्ञानको अभाव खट्किने हुन्छ।
निजामती सेवामा मेधावी उम्मेदवार प्रवेशका दृष्टिले प्रथम श्रेणीमा खुला प्रतियोगिता महत्वपूर्ण भए तापनि बिनाअनुभव नीति तहमा पदपूर्ति गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ ? विचारणीय छ।बरू उपसचिवमा खुलाप्रतियोगितामा थप प्राथमिकता प्रदान गरी सहसचिवमा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा हुने बढुवाको प्रवन्ध हुन सकेमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका मेघावी उमेदवार निश्चित अवधिको अनुभव पश्चात आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव हुन सक्दछन्, जसले योग्यता र अनुभवबाट खारिएका कर्मचारी नीति तहमा पुग्ने हुन्छ ।
ख. खुला प्रतियोगीको सेवामा अविछिन्नता : प्रस्तावित परिमार्जन सुझावमा खुला प्रक्रियाबाट राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्त हुनेको हकमा अगाडिको सेवा अवधि नजोडिने व्यवस्थाले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीमा खुला प्रतियोगिताबाट आउन निरुत्साहित गर्दछ।यदि खुला प्रतियोगिता राख्ने नै हो भने निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि नजोडिने व्यवस्था हटाउनु उपयुक्त हुन्छ।अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारी पुनः सरकारी सेवामा वा संवैधानिक नियुक्ति भएमा समेत पेन्सन प्रयोजनका लागि सेवा जोडिने अवस्थामा निजामती सेवामा बहाल कर्मचारीले माथिल्लो पदमा नियुक्त हुँदा यसअघिको सेवा अवधि जोड्न नपाउने व्यवस्थाले न्याय दिन्छ जस्तो लाग्दैन।
ग. अधिकार क्षेत्रको सिमाङ्कन : निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेपले कर्मचारीहरू विवादमा पर्ने र निर्देशन दिने चोखो तर सजाय भने कर्मचारीले भोग्नुपर्ने अवस्था बढ्दो छ। यसैले निजामती सेवा विधेयकमा माथिल्लो तहबाट दिने निर्देशन र त्यसको जिम्मेवारीसमेत प्रस्ट हुन आवश्यक छ।यो विषय सुशासन ऐन, २०६४ मा संशोधन गरेर पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ।
घ. अधिकृत तहमा पदपूर्ति : यसैगरी राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीको पदमा खुला प्रतियोगितालाई प्रधानता दिँदादिँदै पनि सोभन्दा तल्लो तहमा वृत्ति विकासको विषयलाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन।अहिले खुला प्रतियोगिता र बढुवा मात्र पदोन्नतिको द्वार रहेको छ, साविकको आन्तरिक प्रतियोगिता हटाउँदा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट माथिल्लो पदमा जाने मार्ग संकुचन भएको अवस्था छ।अत्यन्त सीमित संख्या हुने विशिष्ट श्रेणीको पदमा समेत सेवा अवधिका आधारमा २० प्रतिशत बढुवा हुने प्रावधान रहेको छ।यसैले वृत्ति शृङ्खलाको माथिल्लो तहमा जान तृतीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत पदमा बढुवाको व्यवस्था राखिनुपर्दछ, यस विषयमा पुनर्विचार हुन उपयुक्त देखिन्छ।
ङ. संगठन र दरबन्दी संरचना : निजामती सेवाको पद सृजनाका निश्चित प्रक्रिया तोकिए तापनि खास स्वार्थका लागि दरबन्दी र पदमा हेरफेर हुने घटना पटकपटक दोहोरिने गरेको छ।यसले वृत्ति विकासको शृङ्खला नै भताभुङ्ग पार्ने र शक्तिका अगाडि प्रणाली निरीह हुने गरेको विगतको अनुभव छ। अतः संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन नगरी कुनै पनि संगठन वा पद सृजना नहुने र यस्ता पद र सङ्गठन राष्ट्रिय किताबखानामा दर्ता हुन नसक्ने व्यवस्था समावेश हुन आवश्यक छ।
च. अन्य : आजको प्रतिस्पर्धात्मक परिवेशमा नयाँ ज्ञान, सीप, अनुभव तथा सोच भित्र्याउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सेवाको अवसरलाई फराकिलो नजरले हेर्नु आवश्यक छ।खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैङ्क, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क लगायतका प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा निश्चित अवधिका लागि प्रतिस्पर्धाबाट छानिने निजामती कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिएर प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ।यस अलावा निजामती पुरस्कारका आधारहरूका विषयसमेत विधेयकमा समेटिनु उपयुक्त हुनेछ।
निष्कर्ष
नेपालको प्रशासन संघीयकरणकै चरणमा रहेको छ र यस प्रक्रियामा संघीय निजामती सेवा विधेयकले कोसेढुङ्गाको काम गर्नुपर्ने हुन्छ।यस विधेयकका कतिपय विषय खासगरी काम, कर्तव्य र अधिकार, सेवा प्रवाह तथा उत्तरदायित्व, मन्त्री र कर्मचारीको जिम्मेवारीसम्बन्धी विषय थप प्रस्ट गर्न सुशासन ऐन र नियममा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ।संविधानले तहगत सरकारलाई आ-आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्नुका साथै प्रशासनको साझेदारी र अन्तर तह समन्वयको व्यवस्था गरेकाले यसलाई ध्यानमा राखी विधेयकलाई परिमार्जन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ।
निजामती सेवा कानून निर्माण गर्दा आचरण, कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहका साथै वृत्ति विकासमा अस्थिरता र अतिराजनीतीकरण लगायतका विगतका तीतामीठा अनुभवहरूलाई समेत मनन गरिनु आवश्यक छ।
संघीय निजामती कानूनले बसाल्ने जगमा नै प्रदेश र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानून बन्ने भएकाले यो विधेयक निकै महत्वपूर्ण छ।अतः “स्थायी सरकार” का रूपमा रहेको निजामती सेवालाई सक्षम, सबल, प्रतिस्पर्धी, जवाफदेही र सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार व्यावसयिक सेवा बनाउन यसलाई साँच्चिकै योग्यता प्रणालीमा आधारित र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराउन आवश्यक छ।
यी महत्वपूर्ण विषयमा संघीय निजामती ऐन तर्जुमा गर्दा ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
