‘कुलिङ पिरियड’बारे असन्तुष्ट सचिवहरुले भेटे सभामुख

सभामुख देवराज घिमिरे। फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

मुख्यसचिव अर्याल र सचिवहरूले निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिडियड’ व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्।
उनीहरूले सभामुखलाई भेटेर उक्त व्यवस्थाको विरोध जनाएका हुन्, जसले कर्मचारीहरूको संवैधानिक नियुक्तिमा प्रभाव पार्नेछ।
विधेयकले अवकाशपछि कर्मचारीलाई संवैधानिक पदमा नियुक्ति प्रतिबन्ध गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

८ जेठ, काठमाडौं। निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिडियड’को व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राख्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र अरु सचिवहरुले सभामुखलाई भेटेका छन् ।

मुख्यसचिव अर्यालयसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र अरु मन्त्रालयका सचिवहरुले बिहीबार दिँउसो सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेका हुन् ।

उनीहरुले राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको व्यवस्थाप्रति आफूहरुको चासो रहेको र त्यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । उनीहरुले अरु क्षेत्रका मानिसहरुलाई त्यस्तो बन्देजात्मक व्यवस्था नभएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीहरुलाई मात्रै कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्न नहुने तर्क गरेका हुन् ।

राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्ष नपुग्दै कुनैपनि पूर्वकर्मचारीले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था थपिएको छ ।

अहिले निजामती कर्मचारीहरुको अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव छ । त्यसो भएमा ६२ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्रै कर्मचारीहरु राजनीतिक नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछन् ।

त्यसपछि उनीहरुले ३ वर्षमात्रै संवैधानिक नियुक्ति पाउनेछन् किनभने संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारीहरुको उमेरहद ६५ वर्ष छ । करिव ५०/५२ वर्षको उमेर हाराहारीमा सचिव हुने कर्मचारीहरुले मात्रै पुरै कार्यकाल विताउने गरी संवैधानिक पदमा नियुक्ति लिने सम्भावना रहन्छ ।