१५ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीका विषयमा अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ) ऐन २०७४ अनुसार अनुमति पाएका कम्पनीले नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसाय फेरि सुरु गरेको प्रश्न उठेपछि बिहीबार बसेको समितिको बैठकले अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको हो ।
नेकपा सांसद सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक रहेको उपसमितिमा सांसदहरु प्रकाश रसाइली, अमृता अग्रहरि, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सरिताकुमारी गिरी सदस्य छन् ।
समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले उपसमितिले प्रंतयक्ष बिक्रीसम्बन्धी कानून र नेटवर्किङ ठगीको विषयमा सार्वजनिक भएका विषय अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिने गरी उपसमिति गठन गरेको बताए ।
बिहीबारको समिति बैठकमा सांसदहरुले अहिले प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी कानुनलाई टेकेर अनुमति दिइएका कतिपय व्यवसाय नेटवर्किङ व्यवसायकै नयाँ रुप हो भन्दै यसलाई रोक्नज माग गरेका थिए ।
तर बैठकमा सहभागी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी ऐनअनुसार अनुमति पाएका व्यवसायलाई नेटवर्किङ व्यवसाय भन्न नमिल्ने बताएका थिए ।
उनीहरुले यस्ता कम्पनीबाट विगतमा जस्तो ठगी नहुने र बिक्री हुने बस्तुको गुणस्तरमा पनि कमी नहुने बताएका थिए । उक्त ऐन अनुसार नेपालमा हाल ७ वटा कम्पनीले इजाजत पाएका मन्त्री भट्टले बताए ।
