रसुवा बाढीसम्बन्धी संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन अर्थ समितिबाट पारित

२ असोज, काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव एवं जलवायु वित्तसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा संसदीय उपसमितिका संयोजक सुशील खड्काले प्रतिवेदन प्रश्तुत गरेका हुन् ।

उपसमितिको प्रतिवेदन समेत शुक्रबर नै मूल समितिबाट पास भएको छ । उपसमितिको सुझावको आधारमा अर्थ समितिले बाढीबाट नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यापक क्षति पुगेको भन्दै राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीका बैंक कर्जाको किस्ता अवधि थप गर्न, थपिएको अवधिको ब्याज मिनाहा गर्न तथा आवास परियोजनालगायत संरचना निर्माणका लागि सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको बताए ।

बाढीका कारण नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीमा समेत ठूलो प्रभाव परेको भन्दै नदी तटीय क्षेत्रमा हुने सहरीकरण तथा सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको उनले बताए ।

विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) सुदृढ गर्न तथा पूर्वसूचनाका विषयमा अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदानको प्रणाली विकास र विस्तार गर्न गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

सभापति बुढाथोकीले जलवायु वित्तलाई नेपालको दिगो र भरपर्दो विकास स्रोतका रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा तथ्य र तर्कका आधारमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन तथा आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको पनि बताए ।