हाम्रो देश विविधतायुक्त छ, त्यसैले कुनै कार्यक्रम ल्याउँदा वा योजना बनाउँदा त्यसरी नै सोच्नुपर्ने हुन्छ । स्थानविशेषलाई ध्यान दिएर त्यही किसिमको कार्यक्रम लैजानुर्पे हुन्छ । जस्तो– काठमाडौंका लागि बनाएको योजनाले हुम्ला, जुम्लामा काम गर्दैन । तर, कोरोना भाइरस(कोभिड १९)को विषयमा सरकारले यस विषयलाई ध्यान दिन सकेन ।
कोरोनाले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ । तसर्थ नेपालमा पनि कोरोना व्यवस्थापनको सम्बन्धमा केही कमजोरी हुने कुरा नौलो होइन । तर, अहिले आएर हेर्दा अपेक्षाभन्दा बढी नै कोरोना संक्रमितहरु देखिएका छन् ।
मृत्युपछि मात्र कोरोनाको पोजेटिभ रिपोर्ट आउनुले संक्रमण सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन । यो अवस्थासम्म आइपुग्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारले गर्नुपर्ने थुप्रै कामबाट चुकेको देखिन्छ ।
कहाँ चुक्यो सरकार ?
नेपालमा देखिएको पहिलो संक्रमित र दोस्रो, तेस्रो संक्रमितका वीचमा थुप्रै ग्याप थियो । त्यो ग्यापमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारबाट थुप्रै कामहरु गर्न सकिन्थ्यो । त्यतिबेला हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने कुराको राम्रो अध्ययन हुनुपर्थ्यो । त्यसमा सुरक्षाका उपायहरुमा जोड दिनुपर्थ्यो ।
त्यहीअनुसारको लजिस्टिक सामग्री, क्वारेन्टिन र अस्पतालहरुको स्थापना गर्नुपर्थ्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तह र सरकारलाई सही सूचना र निर्देशन दिनुपर्थ्यो । साझेदार संस्थाहरु, विश्व स्वास्थ्य संगठन र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्थ्यो । तर, त्यो हुन सकेन ।
हाम्रो अवस्था र कोरोनाको केसमा सही विश्लेषण गरेर योजनावद्ध तरिकाले जान सकेनौँ । यो केसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिड गर्नुपर्थ्यो । तर, कतिपय अवस्थामा प्राविधिक विषयमा पनि राजनीतिक निर्णयहरु भए । विज्ञले गर्ने काम राजनीतिले गर्न थाल्यो । यसको एउटा उदाहरण भनेको हतार–हतार गरिएको लकडाउन पनि हो ।
फलानो देशले लकडाउन गर्यो कि गरेन भन्दा पनि हामी कुन अवस्थामा छौँ र हाम्रो लकडाउनको समय कुन हो भनेर सही पहिचान गर्न सकनौँ । र, कहाँ–कहाँ लकडाउन गर्नुपर्थ्यो र कहाँ गर्नु पर्दैनथ्यो भन्ने पनि स्पष्ट योजना बनाएनौँ । त्यो किन पनि जरुरी थियो भने हामीसँग सीमित स्रोत साधन छन् ।
कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्नुपर्थ्यो । देशभर एउटै किसिमको ‘ब्लाङकेट एप्रोच’ले जाने निर्णय सही थिएन ।
राजनीतिक प्रभावबाटै भएको अर्को समस्या भनेको एन्टीबडी टेस्ट हो । एन्टीबडी भनेको भइसकेको मानिसको कोरोना परीक्षण हो । तर, हामीलाई त मानिसमा कोरोना छ या छैन भनेर पत्ता लगाउनुपर्ने थियो ।
हामीले लकडाउन त गर्यौं । तर, क्वारेन्टिनलाई अत्यन्तै अव्यवस्थित बनायौँ । क्वारेन्टिन प्लेगका पालादेखि शुरु भएको हो । त्यस्तै, २००३ सालतिर ‘सार्स’ शुरु भएपछि चीनले लकडाउन गरेको थियो । अहिलेको लकडाउन पनि चीनबाटै शुरु भयो । यसको नीति भनेको पहिला व्यक्तिलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, त्यसपछि परिवारलाई र शहरलाई नै क्वारेन्टिनमा राख्ने सिद्धान्तअनुसार गरिएको हो । जसका कारण एक व्यक्तिमा भएको संक्रमण अर्को व्यक्ति वा समुदायमा नफैलियोस् । तर, हाम्रा क्वारेन्टिन संक्रमणका हट स्पोट जस्ता भए । क्वारेन्टिन भनेको त अस्पताल, रिफरल स्टेशेनहरुसँग जोडिनुपर्थ्यो, त्यो भएन ।
लकडाउन गर्दा पनि हामीले केसहरु खोजेनौँ । यस्तो भएपछि दुई वर्षसम्म लकडाउन भए पनि संक्रमणलाई रोक्न सक्दैनौँ । लकडाउनसँगै सही व्यवस्थापन भए मात्र त्यसलाई उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ ।
अहिले २० हजारभन्दा बढीलाई कोरोना देखिइसकेको छ । सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छ भने कोरोनाको संख्या बढ्नु त्यति ठूलो कुरा होइन । सरकार यसमा योजनबद्ध तरिकाले गइरहेको छ वा छैन भन्ने मुख्य विषय हो । यदि त्यस्तो छैन भने दुईवटा मात्र केस देखिँदा पनि त्यसले निकै ठूलो समस्या निम्त्याउँछ ।
यस विषयमा सरकारले केही योजना त बनाएको होला । कुन केस कहाँबाट र कुन समुदायबाट आएको हो भन्ने कम्तिमा सरकारले पत्ता लगाउन जरुरी हुन्छ । यदि हामीले संक्रमतिलाई समयमै अस्पतालमा पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ, त्यसको स्रोत पत्ता लगाउन सकिरहेका छैनौँ र मृत्युपछि मात्र कोरोनाबारे जानकारी पाउँछौँ भने यहाँनेर निकै ठूलो गल्ती भइरहेको छ ।
कोरोना नियन्त्रण गर्न के गर्ने ?
संक्रमितका लागि अस्पतालका बेड पर्याप्त छैनन् । कतिपय संक्रमित घरमै बस्न बाध्य छन् । विभिन्न ठाउँमा भयावहको अवस्था सृजना भइरहेको छ । अझै पनि सरकारले ‘माइक्रोप्लानिङ’ गरेन भने झन् ठूलो खाडलमा पर्छन् जनता ।
परीक्षणलाई व्यापक बनाएर जतिसक्दो छिटो केस संक्रमितको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । किनकि, जति छिटो केस पत्ता लगाउँछौँ, त्यति चाँडो यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छौं र संक्रमण फैलने समस्या त्यति नै कम हुन्छ । त्यसैले यसैमा पैसा खर्च गर्नुपर्छ ।
संघीय सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सही सूचना दिन पनि उत्तिकै जरुरी छ । किनकि काठमाडौं बसेर रोल्पा, डोल्पा संखुवासभा, इलामका लागि उपयुक्त निर्णय हुन सक्दैन ।
अस्ति भर्खर चीनबाट आएको स्वास्थ्य सामाग्री स्थानीय तहले अस्वीकार गर्यो । यस्तो किन भइरहेको छ भने केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई सूचित गर्न सकिरहेको छैन ।
अहिले अस्पतालमा बेड, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव लगायतका जुन खालका जटिलताहरु देखिएका छन्, यो स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थाहा नभएको होइन । पहिल्यै अवगत थियो । इटाली, युकेजस्ता देशहरुमा पनि हामी सुनिरहेका थियौँ । तर, शुरुदेखि नै कस्ता बिरामीलाई अस्पतालमा राख्ने र कस्तालाई होम आइसोलेसनमा राख्ने भन्ने जस्ता निर्णय हुन सकेनन् । बिरामी भयो कि सबैलाई एउटा खालको उपचार व्यवस्था भयो । जब कि करिव ८० प्रतिशत बिरामीलाई आइसीयूको आवश्यकता पर्दैन । तीनदेखि छ दिनभित्र संक्रमित सिरियस बिरामी हुन सक्छ । त्यसैले सबै बिरामीलाई निगरानीमा राखेर त्यस्ता गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई अस्पताल वा आइसीयु बेडको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो, गर्नुपर्छ ।
म संक्रमित हुँ भन्ने सोच्नुस्
फेरि पनि लकडाउनको चर्चा चल्न थालेको छ । यसलाई राम्रोसँग विश्लेशन गरेरमात्र अगाडि बढ्नुपर्छ । कुनै समुदायमा यसको आवश्यकता नहुन पनि सक्छ । हाम्रो स्रोत कम भएको मुलुक भएकाले आफ्नो स्रोतको सही परिचालन गर्नुपर्छ ।
अब काठमाडौंको अहिलेको अवस्थाबारे थोरै कुरा गरौँ ।
काठमाडौंमा विभिन्न मुलुक वा जिल्लाबाट मानिसहरु आउने गर्छन् । संक्रमित ठाउँहरुबाट पनि मानिसहरु आइरहेका हुन सक्छन् । त्यस्ता मानिसलाई निगरानीमा राख्नुपर्छ ।
काठमाडौंमा भीडभाड निकै बढेको छ । तर, बाटोमा मास्क कोही हात, निधार, चिउँडोमा लगाएर हिँडेको देखिन्छ । मानिसले मास्क लगाउनु अरुका लागि होइन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । सरकारको मात्र होइन, हरेक नागरिक वा समुदायको पनि आफ्नै कर्तव्य हुन्छ । तर, अब नागरिकले कसैसँग कुरा गर्दा म संक्रमितसँग कुरा गरिरहेको छु र ऊबाट बच्नुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । सँगसँगै मसँग संक्रमण छ र मैले आफूसँग भएको साथीलाई सार्नु हुँदैन भन्ने मानसिकताबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
(स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा.चन्दसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीमा आधारित )
