संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक क्षेत्रभन्दा कयौँ गुणा बढी प्रशासनिक भूमिका र दायित्व हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारको ध्यान नपुग्नु वा प्राथमिकता नहुनु नै वर्तमान सरकारको नेतृत्वप्रतिको आशंका हो ।

संघीय सत्तामा झण्डै दुईतिहाइ, सात प्रदेशमध्ये छ वटा प्रदेशमा एकाधिकार तथा झण्डै ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा प्रभुत्व छ । नेकपाका सर्वशक्तिशाली प्रधानमन्त्री तथा नेकपा पार्टीका प्रथम अध्यक्षलाई संघीयता कार्यान्वयनमा केको बाधा छ ? सत्ता, शक्ति र साधनस्रोतको मोह हो वा संघीयताको ज्ञान अभाव हो ?

प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरु मौन छन् । उनीहरुले प्रदेश तथा स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवाको ढाँचा निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनका अन्यायका बारेमा कहिल्यै बोलेका छैनन् । यही कारण संघीयताले केही नयाँ काम गर्न सकेन, साधारण खर्चमात्र बढायो भन्दै प्रदेश संरचना विरुद्ध जोडदार आवाज उठाउने जनसमूहले जनताको साथ पाएको छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा संघीयता ठीक वा बेठिक ? राजनीतिक मुद्दा सकिएको र संघीयता अपरिहार्य स्वीकारिएको विषय हो । कार्यान्वयनका विषयमा समस्या हुँदा संघीयताबाट देशको कायापलट हुन्छ भन्ने धारणाको राजनीति गर्नेहरुले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । यसर्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रबाट संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारलाई जेजति दबाव र न्यायिक आवाजबाट जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हो, नसकेको वा चुकेको पाइन्छ ।

राजनीतिक पार्टीहरुले प्रदेश तथा स्थानीय तहको नेतृत्वबाट जनताको विश्वास लिनुपर्छ र संघीयताका पक्षमा जनसमर्थनको आवाज धेरै उठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसअनुरुप नेतृत्वमा क्षमता विकास र न्यायिक अधिकारका पक्षमा आवाज नउठाएकाले जनता धेरै निराश छन् । तापनि मुलुकका सचेत नागरिक समाज, विशुद्ध बौद्धिक वर्ग, स्वतन्त्र प्रशासनविद तथा आम सरोकारवाला जनताको प्रशासन सुदृढीकरण तथा पारदर्शितामा आवाज उठेको छैन । यो दुखद र चिन्ताको विषय हो ।

कमजोर सार्वजनिक प्रशासनका परिणामहरु

संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले प्रशासनिक अस्थिर नेतृत्वका कारण सही तरिकाले मुलुक सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारी कार्यालयहरुमा व्यक्ति मुख्य तर संस्थागत क्षमता कमजोर हुने पद्धति प्रश्रयित छ । सामूहिकता र सहभागिता सिद्धान्त छ, व्यवहार छैन । अपवादलाई छाडेर राजनैतिक तथा प्रशासनिक जतासुकैको नेतृत्वमा आफू नै सर्वेसर्वा र जान्ने हुँ भन्ने अहंकार छ । जीहजुरीमा खप्पिस र चाटुकारहरु नेतृत्व प्रिय हुन्छन् ।

हरेक समाजमा नेतृत्वलाई देवत्करण गराउने प्रवृत्ति प्रश्रयित हुँदा दाससंस्कृति मौलाएको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व दुवै मिलेर जथाभावी शासकीय अधिकारको प्रयोग गर्दै, देश लुट्दै छन् । राजकीय सुशासन तथा आर्थिक अनुशासन कथाको मिठो सपना मात्र देखिन्छ ।

हो, हिजोका विकृतिहरु बालुवाटार जग्गा प्रकरण, एनसेल कर मिनाहा काण्ड, वाइडबडी खरिद काण्ड, ३३ किलो सुन हराउने काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद तथा अनियमितता काण्ड, रेडक्रस अनियमितता काण्ड, देशका शिक्षण संस्थालगायत सबै क्षेत्रमा मौलाएका अराजकता र अनियमितताका सयौँ र हजारौँ काण्डहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

यी सबै राजनीतिक तथा प्रशासनिक उत्तर दायित्वको अभाव र मिलेमतोमा भएका हुन् भन्ने देखिन्छ । यसर्थ जोसुकै हैसियतको पदाधिकारी दोषी होस्, कठोर दण्ड दिन वर्तमान सरकार चुक्नु हुँदैन । सबैतिरका बेथिति खोजी उजागर गर्न र दण्डित गर्दैँ सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानविन गरी अकुत सम्पत्ति राष्टियकरण गर्न हिम्मत गरिनुपर्छ । तर, कुनै सकारात्मक गति र बाटो नलिएको अवस्थामा माथि उल्लेखित कुनै काण्डहरु भोलिका दिनमा रोकिने छैनन् र अझ वृद्धि हुनेछन् भन्ने स्पष्ट चित्र तीन तहको सरकार हुँदा देखिनु ठूलो चिन्ताको विषय हो ।

स्वायत्त विज्ञबाट संरचना निर्माण

राज्य शासनका तह अनुसार राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना हुन्छन् । यही कारण राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वका लागि छुट्टाछुट्टै कानुनी हैसियतमा शासकीय अधिकार स्पष्ट व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ । सार्वजनिक सेवामा समान पदको हैसियतमा हुने पदाधिकारीको कार्य क्षेत्राधिकार कानुनअनुसार फरक–फरक हुने भएपनि पदीय मान सम्मान तथा मर्यादामा कुनै किसिमको भेदभाव नहुने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यी वैज्ञानिक व्यवस्था मिलाउने कार्य सेवासमूहगत स्वार्थमा रुमल्लिएका निहित वैयक्तिक अपराधमा फसेका पदाधिकारीहरुबाट कदापि सम्भव देखिँदैन । यसर्थ संघीयतामा राजनीतिक तहकै हैसियतमा संविधान अनुरुपका कार्यक्षेत्रको कार्यान्वयन र प्रशासनिक जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व वहन गर्ने स्वायत्त संयन्त्र निर्माण गर्न स्वायत्त विज्ञहरुबाट संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रशासनिक संरचना निर्माण र जनशक्ति निर्धारण हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

सार्वजनिक पदको दुरुपयोग अस्वीकार्य

राज्यको जिम्मेवार पदाधिकारी सामूहिक स्वार्थमा क्रियाशील हुनु पर्दछ । कुनै पनि कार्यसम्पादन गर्न एकाधिकार प्राप्त निकाय वा त्यसका पदाधिकारीले आफूलाई उपलब्ध अधिकारको चरम दुरुपयोग गरेमा अपराध ठानिनु न्यायोचित हुन्छ । नेपालमा सार्वजनिक सेवाका रुपमा स्थापित निजामती सेवाको नीति, ऐन कानुन, नियमावली र परिपत्र आदि जारी गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र त्यहाँका पदाधिकारीहरु हुन् ।

विडम्बना ! उक्त मन्त्रालयमा सामान्य प्रशासन सेवाका बाहेक अन्य सेवाका कर्मचारीको कुनै उपस्थिति हुँदैन । निजामती सेवाका अन्य ११ वटा सेवाका दर्जनौँ समूह तथा सयौँ उपसमूहका कर्मचारीहरुलाई पूर्ण बेवास्ता गरिएको पाइन्छ । उक्त मन्त्रालय प्रशासन सेवाको हितलाई मात्र मुलुकको निजामती सेवाको कल्याण ठान्छ । सोही विचारमा आधारित भएर ऐनहरु निर्माण गर्छ ।

विधेयकलाई सार्वजनिक बहसमा लैजान, समग्र निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको विधेयप्रति धारणा के छ ? कुनै रायसुझाव लिन चाहँदैन । यसर्थ अपारदर्शी बन्ने सार्वजनिक सेवा सम्बद्ध विधेयकको निर्माण गर्ने पदको दुरुपयोग गर्ने पदाधिकारीलाई अस्वीकार्ने अधिकार नहुने सार्वभौम नागरिकको जीवन पनि के जीवन ? निराशा हुन्छ । अन्यथा, जनताले कानुन मानेपनि ती सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्ने पदाधिकारीलाई अस्वीकार्ने र विद्रोह गर्ने मौका नागरिकले पाउनै पर्छ ।

सरकारको मनमौजी, बिचौलियाको बिगबिगी !

सरकारले विधेयक निर्माण गरी संसदमा पेस भएपछि आम जनताका जानकारीका लागि सूचना जारी गर्ने तथा सरोकारवालाहरुलाई संशोधन हाल्न वा गुनासा पेस गर्न आव्हान गरिने कुनै चलन विकास गरिएको छैन ।

उदाहरणमा रुपान्तरित संविधान सभाको व्यवस्थापिका ६०१ जना सांसदले बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ लाई विना कुनै कारण खारेज गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ बाट सरकारको कर्मचारी समायोजन बाटो मनमौजीपन देखियो र सार्वभौम संसदलाई जिल्ल पारियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कुनै पदाधिकारीको सनकलाई उच्च प्राथमिकता दिएर विभेदकारी कानुन जारी भयो । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ प्रतिस्थापन विधेयकमाथि विभेदका कुनै विषयलाई लिएर नागरिकका हैसियतमा छलफल गर्न संसद वा समितिहरुमा जान पहुँच सहज थिएन र हुँदैन पनि ।

कथंकदाचित संसदका माननीयहरुलाई भेट्न सकियो र गुनासा राख्न थालियो भने सांसदको धारणा पनि विचित्रको पाइँदो रहेछ । विधेयकमाथि गुनासामा आएका धारणा के कति ठीक ? के कति बेठीक ? विचार मन्थन भन्दा पनि राजनीतिक आस्था बोेकेका कथित ट्रेड युनियनहरुका विचार के छन् ? तपाई कुन समूहको ? एक्लै विचार लिएर आउनुभएको ? खिल्ली उडाइँदो रहेछ ।

तिनै ट्रेड युनियनको पसल थापेर प्रशासनिक क्षेत्रमा विकृति भित्र्याएका बिचौलियाको माध्यमबाट आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्न बाध्य पारिन्छ भने, न्याय खोज्न कहाँ जाने ? किनभने, ती कर्मचारीका नाममा विचौलियाको काम गर्ने टे«ड युनियनहरु प्रायः प्रशासन सेवाका सामान्य प्रशासन र लेखा समूहका कर्मचारीको कब्जामा छन् । तिनै समग्र बेथितिका कारक हुन् भने सुशासन तथा सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय कसरी सम्भव हुन्छ ? तीबाट देशको समृद्धि र सुखी नेपालीको सपना देख्नु आश्चर्य लाग्दो होइन र ?

तीन तहको चुनाव हुनुपूर्व नै ऐनकानुन बनाएर कर्मचारी व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा चुकेको नेपाल सरकार वर्षौँ निजामती सेवा ऐन संसदबाट पारित गराएर नल्याएकै कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । तर, सरकारको मनमौजीका सामू संसदीय सर्वोच्चता जिल्ल र निरीह बनेको अनुभूत हुन्छ ।

तसर्थ हरेक विषय तथा किसिमका विधेयकहरु सरकारले विज्ञको सहमतिमा निर्माण गर्नु उचित हुन्छ र संसदमा पेस भएपछि आम जनताबीच धारणा लिने र सरोकारवालाले खुलेर बहस गर्ने अवसर पनि पाउनुपर्छ । अनि मात्र संघीयताको महत्व वृद्धि हुनेछ ।

सार्वजनिक सेवामा अभिभावकविहीन मुलुक

सरकारको आधिकारिक निकायका रुपमा निजामती प्रशासनको नियमन गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री र प्रशासनिक उच्च नेतृत्व नै समग्र निजामती सेवाको सामूहिक हितलाई तिलाञ्जली दिएर स्वार्थी गुट, उपगुटका स्टाइकर हुने गरेको पाइन्छ ।

न्याय अन्याय के हो ? संघीयताको मर्म के हो ? ऐन कतै सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको खिलाफ पो गयो कि ? सबैको असल अभिभावक हुनुपर्ने मुलुकका सर्वोच्च पदका अभिभावक पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीले नै ऐनका विषयमा बृहद बहस थालेको भए, आशा जाग्दो हो, तर राज्य सुशासन तथा व्यवस्थापन समितिमा निजामती सेवा ऐन २०७७ माथि भएको निर्णयलाई लिएर गुनासो गर्न गएका विचौलिया कथित टे«ड युनियनका एकहोरो कुरा सुनेर उनीहरुकै पक्षमा दुईचार जना सांसदले गरेको निर्णय मान्य हुँदैन भनिरहँदा संसदीय सर्वोच्चता कहाँ पुग्यो ?

संघीय सरकारले आफै गठन गरेको प्रशासनिक पुनर्संरचना उच्च आयोगका सुझावहरुको मर्मअनुरुप निजामती सेवा ऐन हिँडेको छैन । तर, राजनीतिक पार्टीगत कर्मचारी युनियनहरुको स्वार्थ टुट्ने र वर्चस्व हट्नेखालको निजामती सेवा ऐन सरकारको होइन र संसदीय समितिले जबर्जस्ती पास गरेमा लागु हुँदैन भन्ने सन्देश सरकार प्रमुखबाट प्रवाहित हुनु अत्यन्त दुखद समाचार हो ।

निचोड

राजकीय सुशासनका लागि राजनैतिक क्षेत्र र प्रशासनिक जवाफदेहिता समान हुन्छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक पदाधिकारीबाट यो कुरा आत्मसात नगरिएसम्म देशको गति सुल्टो होइन, उल्टो नै हुनेछ । तसर्थ, राजनीतिक व्यक्तित्व, प्रदेश तथा स्थानीय तह, बौद्धिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, विविध क्षेत्रमा सुशासनका लागि विभिन्न नामका अभियान सञ्चालनकर्ताहरु तथा आम सर्वसाधारण जनताले राजनैतिक क्षेत्रमा मात्र असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गरेर पुग्दैन, प्रशासनिक क्षेत्रको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई उच्च महत्वका साथ उठाएर सुशासनका पक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

(पोखरेल नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)