नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्दै गएको छ । ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठक हुन थाल्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छु ।

कानुनले नचिन्ने कोभिड–१९ नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति निस्क्रिय छ । तर, खारेज भइसकेको छैन । कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी) पनि सक्रिय छ ।

विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदले बाढी, पहिरो, आगलागीका लागि मात्रै काम गर्ने होइन, सबैखाले विपदमा काम गर्ने भनेको यही परिषदले हो । कोभिड–१९ का लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनु कानुन सम्मत होइन ।

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको परिषदमा मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रधानसेनापति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, तीनजना विपद् व्यवस्थापनविद लगायत रहने व्यवस्था छ ।

विपद् व्यवस्थापन ऐनले गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यकारी समिति र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ ।प्राधिकरणले विपद् परिषद र कार्यकारी समिति दुबैको सचिवालयको रुपमा काम गर्दछ ।

त्यस्तै, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र वडा विपद् व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगर प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूले नेतृत्व गर्ने समितिहरूमा सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रतिनिधि, रेडक्रस सोसाइटी, पत्रकार महासंघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि समेत रहने व्यवस्था छ ।

उदाहरणका लागि कोभिड–१९ जिल्ला क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (डिसीएमसी) को सट्टा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक आयोजना गरिएको भए यहाँ माथि उल्लेखित सबै सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने थियो । कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जाँदा डिसीएमसी भन्दा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति नै प्रभावकारी हुन्छ ।

यो अवधारणामा गएको भए प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा विज्ञ चिकित्सकहरूसँग छलफल गर्दा उद्योग वाणिज्य, रेडक्रस, सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई पनि बोलाउनु हुन्थ्यो । त्यो बैठकलाई सर्वपक्षीय बनाउनुहुन्थ्यो । त्यसमा विपक्षी दलका नेताहरूलाई बोलाएर राम्रो गर्नुभएको छ ।

कानूनअनुसार गठित परिषदको बैठक बस्नै धेरै जोडबल गर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । कानून बाहिर गएर उच्चस्तरीय समिति गठन नगरेको भए यत्रो मनमुटाव र विवाद नहुन सक्थ्यो । प्रधानमन्त्री र समितिबीच असमझदारीको अवस्था हुँदैनथ्यो । स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरण र समन्वयको अभाव नहुन सक्थ्यो ।

प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्यका कारणले परिषद् सक्रिय नभएको हो भने कुनै वरिष्ठ मन्त्रीलाई यो जिम्मेवारी दिन सकिन्थ्यो । कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि कानून बाहिरको संयन्त्रलाई मान्यता दिनु भनेको भविष्यका लागि गलत नजिर बसाल्नु पनि हो । यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विधिको शासनको दृष्टिले पनि सही होइन ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म रहेका समिति र परिषदलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने हो भने अनावश्यक संयन्त्रको आवश्यकतै पर्दैन । भएकै संरचनाबाट सबैलाई अपनत्व हुने गरी विपद् व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । कोभिड–१९ का लागि अहिले गर्नुपर्ने काम पनि त्यही हो ।

(विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका पूर्वमन्त्री डा. गंगालाल तुलाधरसँग अनलाइनखबरले गरेको वार्तामा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस ‘ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई कानूनले चिन्दैन’

यो पनि पढ्नुहोस विपद् व्यवस्थापनमा सरकार असफल, दोष प्रधानमन्त्रीलाई