सरोकार समितिले भन्यो : बुढीगण्डकी आयोजनामा कामै भएन

२६ साउन, काठमाडौं । बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रका वासिन्दाले बाँकी रहेका मुआब्जा वितरणलगायतका काम तत्काल अघि बढाउन माग गरेको छ ।

कोरोना महामारीको बाहनामा बुढीगण्डकी वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइले कार्यालयमै बसेर गर्ने काम पनि नगर्दा मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनर्स्थापनाको काम रोकिएको भन्दै तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेको हो ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाधनीलाई तत्काल मुआब्जा दिन, कित्ता छुट भएका जग्गाधनीलाई बाँकी कित्ताको मुआब्जा दिन आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै घर, गोठ, संरचना, बोटविरुवाको मुआब्जाको दररेट तोक्न र रकम वितरण गर्न, विस्थापितको पुनर्बास, पुनस्र्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा अधिग्रहण गर्न पनि माग गरेको छ ।

सरोकार समितिले मूल मोटरबाटोले छोएको जग्गा, घरबस्ती भएको जग्गा, सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको जिल्ला मुआब्जा समितिले निर्धारण गरेकै दररेटअनुसार मुआब्जा दिन, दर्ता छुट भएका तर व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेका जग्गाको मुआब्जा दिन, ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका व्यक्तिलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिन र बुढीगण्डकी रिङरोडको काम तत्काल अघि बढाउन पनि माग गरेको छ ।

सरोकार समितिले बुढीगण्डकी आयोजना वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गर्न र उपलब्ध भएसम्मका जनशक्ति बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रका वासिन्दामध्येबाट नियुक्त गर्न पनि माग गरेको छ ।

मुआब्जाको ४० प्रतिशत काम बाँकी छ : सरोकार समिति

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मुआब्जा वितरणको काम ४० प्रतिशत बाँकी नै रहेको बताएको छ ।

आयोजनाले ९५ प्रतिशत मुआब्जा वितरण भएको दावी गरे पनि धेरै जग्गाधनीले एक पटक पनि मुआब्जा नपाएको पाउनेको पनि केही कित्ता छुट भएको, घर गोठ, बोटविरुवाको मुआब्जा पाउन बाँकी नै रहेको भन्दै सरोकार समितिले ४० प्रतिशत काम बाँकी रहेको दावी गरेको छ ।

‘अहिले पनि मुआब्जासँग सम्बन्धित ४० प्रतिशत काम बाँकी छ, कुनै पनि घर, संरचना, फलफूलका बोटविरुवाको मुआब्जा वितरण त परको कुरा दररेटसमेत तोकिएको छैन’ संयोजक हरेराम ढकालले भनेका छन् ।

सरोकार समितिले मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनर्स्थापनामा देखिएका समस्या तत्काल सम्बोधन गरी स्थानीय वासिन्दाको स्वामित्व रहने निर्माणको मोडालिटी तय गर्न आग्रह गरेको छ ।