२९ साउन, काठमाडौं । आयातका प्रभावित भएपछि बजारमा पठनीय पुस्तकहरुको अभाव भएको छ । साहित्य, इतिहास, राजनीति देखि पाठ्यक्रममा आधारित नयाँ नयाँ पुस्तकहरु बजारमा नपाइने अवस्था बनेको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता संघले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ७६/७७ देखिको पुस्तकमा सरकारी कर नीति यस वर्ष पनि निरन्तर भएको र यसको मारमा पाठक परेको संघका अध्यक्ष लिखत पाण्डेले गुनासो गरे ।
‘पुस्तक माग गर्दै पाठक आउँछन तर सरकारी नीतिका कारण हामीले खरिद गर्न सकेकै छैनौँ, खाली हात फर्काउन परेको छ,’ पाण्डेले भने ।
विश्व विद्यालयको विभिन्न विधाका विषयगत अध्ययनका पुस्तकसमेत ल्याउन नसक्दा विद्यार्थीहरुले अप्ठ्यारोमा परेको संघले जनाएको छ । अंग्रेजी साहित्य, चिकित्सा विज्ञान र गणित तथा अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासका नयाँ पुस्तकहरु बजारमा पाइन छाडेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । अघिल्लो वर्ष भित्रिएका पुस्तकहरु लगभग सबै सकिएको पनि उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो पाँच महिनामा विभिन्न पुस्तकहरु परिमार्जित भएको, नयाँ लेखक र संस्करण फेरिएको तर त्यस्ता पुस्तक नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेको व्यावसायीहरुको दाबी छ । सरकारले पुस्तकमा कर लगाएपछि आयात प्रभावित भएको उनीको भनाइ छ ।
पाठकका रुचीका पुस्तकहरु नहुँदा पुस्तक व्यवसाय करिब करिब ७० प्रतिशतले खस्किएको र त्यसमा पनि कोभिडको समस्या थपिएपछि समस्या झनै बल्भिmएको संघको दावी छ ।
‘सरकारले पनि सहयोग गरेन, हामी पनि समस्यामा छौं, त्यसैले महँगो पुस्तक आयात गरेर बिक्री गर्न उत्साहित पनि छैनौं,’ संघका अध्यक्ष पाण्डेले भने ।
नेपालमा बाषिर्क साढे चार अर्बको पुस्तकको कारोबार हुने गर्छ । जसमध्ये वाषिर्क सवा अर्बको पुस्तक आयात व्यापारमा खर्च हुने गरेको व्यवसायीहरुको दाबी छ ।
गत आवमा सरकारले लिएको कर सम्बन्धी नीति र कोरोनाका कारण पुस्तकको आयातमा ठूलो गिरावट आएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार आव ७६/७७ मा सवा ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको पुस्तक र छपाईजन्य वस्तु नेपाल भित्रिएका छन् । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा आधा भन्दा धेरैले कमि हो ।
आर्थिक वर्ष ७५/७६ मा नेपालले एक अर्ब ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको पुस्तक र यससंग सम्बन्धित वस्तु आयात गरेको थियो ।ली व्यापारीहरुले पुस्तकको भन्सार घोषणामा कैफियत गर्ने गरेको र भारतीय बजारमा छपाईको भर पर्दा स्वेदशी उद्योग धरासायी बनेको भन्दै सरकारले आव ०७६/७७ देखि पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
पुस्तकमा कर लगाउने निर्णयविरुद्ध पुस्तक बिक्रेता तथा पाठक बिद्यार्थीले चरणबद्ध आन्दोलन गरे पनि सरकारले उक्त निर्णयलाई चालु आवमा पनि निरन्तरता दिएको छ ।
