३० साउन, काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ल्याएको नयाँ गुरुयोजनाको विवाद चर्किरहँदा गुरुयोजनाविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको समितिले भने गुरुयोजना र कोषको खारेजीको मागलाई बटमलाइनको रूपमा यथावत राखेको छ ।

गुरुयोजनाका कारण सुरु भएको विवादले चरम रूप लिएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईको निर्देशनमा गुरुयोजनाको काम रोकिएको छ ।

काम रोकिएपछि जारी समस्या समाधानका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन समेत गरिएको छ । समस्या समाधान समितिले संघर्ष समितिका अधिकारीसँग अहिलेसम्म छलफल गरेको छैन । तर संघर्ष समिति भने वार्ता टोलीसँग एक पटकमात्रै छलफल गर्ने तयारीमा रहेको संघर्ष समितिका संयोगक आशामान संगत बताउँछन् ।

विवाद समाधानको लागि गठित समितिले एकमहिनाभित्र मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने भएकोले काम सुरु गरिसकेको समितिका सदस्य समेत रहेका पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम बताउँछन् ।

गौतमका अनुसार समितिले पहिलो चरणमा सोही क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापा लगायतसँग भेटेर कुराकानी गरिसकेको छ भने सबै सरोकारवाला निकायलाई गुरुयोजनाको आधिकारिक प्रति बुझाएको छ ।

यसअघि गुरुयोजनाको आधिकारिकप्रति समेत पाउन नसकेको गुनासो गर्ने संघर्ष समितिका अधिकारीहरू गुरुयोजनाको आधिकारिक पत्रमा डिजाइन तयार पारिएको भए पनि बस्ती उठाउने योजना पहिले बाहिर आएजस्तै भएकोले संघर्ष नरोकिने बताएको छ ।

संघर्ष समितिका संयोजकसंगत गुरुयोजनाको आधिकारिक प्रति आएको भए पनि आफूहरूको बटमलाइन कायमै रहेको बताउँछन् । उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने आफ्नो माग यथावत रहेको बताएका छन् । ‘हामीले गुरुयोजनाको प्रति पायौं त्यसले पशुपति क्षेत्रलाई मानवबस्ती रहित बनाउने योजना बोकेको छ । हामीले गुरुयोजना र पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै खारेजीको माग राखेका छौं ।’ अनलाइनखबरसँग उनले भने ‘कोष स्थापना पछि हाम्रोलागि कोषले केही पनि उल्लेख्य काम गरेन । हामी नयाँ गठित समितिसँग एक पटक वार्तामा बस्छौं एक पटकमा कुरा मिलेन भने संघर्ष चर्काउँछौं ।’ वार्ता र संघर्ष सँगसँगै लैजाने उनले बताए ।

अर्काेतर्फ समितिले भने हालसम्म प्रतिनिधि सभाका सदस्य थापालाई भेट्ने र गुरुयोजनाको प्रतिलिपि बुझाउनेबाहेक थप काम गरेको छैन । ‘हामीले प्रतिनिधि सभाका सदस्यसँग कुराकानी गर्‍यौं, प्रदेश सभाका सदस्यसँग पनि कुरा गर्ने तयारी हुँदैछ । यसपछि स्थानीयवासी, सम्पदाविद्लगायतसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउने छौं ।’