६३ स्थानीय तह बजेट ल्याउन अझै असफल

५ भदौ, काठमाडौं । देशभर चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउने स्थानीय तहको संख्या ६९० पुगेको छ । शुक्रबारसम्मको तथ्यांकअनुसार ६३ स्थानीय तहको बजेट भने अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एकीकृत विवरणअनुसार बजेट ल्याउन असफल स्थानीय सरकारमध्ये धेरैजसो प्रदेश नं २ मा छन् । यहाँ कुल १३६ स्थानीय तह छन् ।

त्यसमध्ये ९६ वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट ल्याउन सफल भएका छन् । प्रदेश २का ४० वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन् । यो कुल स्थानीय तहको २९.४ प्रतिशत हो ।

कुन प्रदेशमा कति स्थानीय सरकारले ल्याए बजेट ?

प्रदेश	जम्मा तह	बजेट आएको	बजेट नआएको	बजेट आएको प्रतिशत	नआएको प्रतिशत
१	१३७	१३१	६	९५.६	४.४
२	१३६	९६	४०	७०.६	२९.४
बागमती	११९	११२	७	९४.१	५.९
गण्डकी	८५	८२	३	९६.५	३.५
५	१०९	१०८	१	९८.७	०.९
कर्णाली	७९	७८	१	९८.७	१.३
सुदुरपश्चिम	८८	८६	५	९४.३	५.७
कुल	७५३	६९०	६३	९१.६३	८.३७

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले १० असारमा बजेट ल्याउनु पर्छ । यो बजेट असार मसान्तसम्म पास गरिसक्नु पर्छ । किनकी सम्बन्धित सरकारको व्यवस्थापिकाबाट पास नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन ।

तर, बजेट पास नभएको अवस्थामा वा ल्याउन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य दायित्वमा मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यपालिकाले बजेट चलाउन सक्छ । त्यसरी खर्च गरेको बजेट पनि अन्ततः व्यवस्थापिकाबाट भने पास गराउनै पर्छ ।

यसरी बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारको प्राथमिकता अनुसार विकास निर्माण र पूँजीगत काम अगाडि बढ्न सक्दैनन् । तलव भत्ता मात्र खाएर स्थानीय सरकार संचालन हुन्छ ।

स्थानीय सरकारहरु स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले कानूनी रुपमा कारवाही भने गर्न सक्दैन । यो अवस्थामा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरु भने प्रभावित हुने गरेका छन् ।