+
+
Shares

६३ स्थानीय तह बजेट ल्याउन अझै असफल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७७ भदौ ५ गते १५:३८

५ भदौ, काठमाडौं । देशभर चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउने स्थानीय तहको संख्या ६९० पुगेको छ । शुक्रबारसम्मको तथ्यांकअनुसार ६३ स्थानीय तहको बजेट भने अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एकीकृत विवरणअनुसार बजेट ल्याउन असफल स्थानीय सरकारमध्ये धेरैजसो प्रदेश नं २ मा छन् । यहाँ कुल १३६ स्थानीय तह छन् ।

त्यसमध्ये ९६ वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट ल्याउन सफल भएका छन् । प्रदेश २का  ४० वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन् । यो कुल स्थानीय तहको २९.४ प्रतिशत हो ।

कुन प्रदेशमा कति स्थानीय सरकारले ल्याए बजेट ?

प्रदेश जम्मा तह      बजेट आएको      बजेट नआएको      बजेट आएको प्रतिशत नआएको प्रतिशत
१ १३७ १३१ ६ ९५.६ ४.४
२ १३६ ९६ ४० ७०.६ २९.४
बागमती ११९ ११२ ७ ९४.१ ५.९
गण्डकी ८५ ८२ ३ ९६.५ ३.५
५ १०९ १०८ १ ९८.७ ०.९
कर्णाली ७९ ७८ १ ९८.७ १.३
सुदुरपश्चिम ८८ ८६ ५ ९४.३ ५.७
कुल ७५३  ६९०  ६३   ९१.६३      ८.३७

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले १० असारमा बजेट ल्याउनु पर्छ । यो बजेट असार मसान्तसम्म पास गरिसक्नु पर्छ । किनकी सम्बन्धित सरकारको व्यवस्थापिकाबाट पास नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन ।

तर, बजेट पास नभएको अवस्थामा वा ल्याउन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य दायित्वमा मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यपालिकाले बजेट चलाउन सक्छ । त्यसरी खर्च गरेको बजेट पनि अन्ततः व्यवस्थापिकाबाट भने पास गराउनै पर्छ ।

यसरी बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारको प्राथमिकता अनुसार विकास निर्माण र पूँजीगत काम अगाडि बढ्न सक्दैनन् । तलव भत्ता मात्र खाएर स्थानीय सरकार संचालन हुन्छ ।

स्थानीय सरकारहरु स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले कानूनी रुपमा कारवाही भने गर्न सक्दैन । यो अवस्थामा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरु भने प्रभावित हुने गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?