१६ भदौ, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या दैनिक रुपमा बढ्न थालेपछि काठमाडौं उपत्यकामा स्थानीय प्रशासनले ४ भदौदेखि सुरु गरेको निषेधाज्ञा १७ भदौसम्म कायम छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो निषेधाज्ञा प्रमुख तीन कारणले लगाइएको हो । पहिलो, समुदायमा छरिएर रहेका संक्रमितहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याएर आइसोलेट गर्न, अर्थात समुदायस्तरमा परीक्षण गर्न ।
दोस्रो, संक्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएकाहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर महामारी नियण्त्रणमा प्रभावकारी भुमिका खेल्न ।
तेस्रो, उपचारात्मक सेवामा विस्तार गर्न अर्थात संक्रमितलाई राख्नका लागि आइसोलेसन, आईसीयू र भेण्टिलेटर जस्ता साधनहरू थप गर्नु ।
त्यसो भए माथिका उद्देश्य पूरा गर्न निषेधाज्ञा अवधिमा सरकारले के–के गर्यो त ? स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बनीबनाउ जवाफ सुन्नुअघि एकपटक सरकारले नै संकलन गरेको तथ्यांक तुलना गरेर हेरौं ।
उपत्यकामा निषेधाज्ञा सुरुअघिको १२ दिनमा (साउन २२ गतेदेखि भदौ ३ गतेसम्म) ८ वटा सरकारी प्रयोगशालाहरूले ३२ हजार ५ सय ८१ वटा स्वाब परीक्षण गरेका थिए । त्यही अवधीमा ९ वटा निजी प्रयोगशालाले १३ हजार ४ सय ८३ वटा स्वाब परीक्षण गरे ।
सरकारी र निजी दुबैले यसबीचमा कुल ४६ हजार ५ सय ५४ वटा स्वाब परीक्षण गरेको देखिन्छ ।
निषेधाज्ञा सुरु भएको १२ दिनमा (४ भदौदेखि १५ भदौसम्म) ८ वटा सरकारी प्रयोगशालाहरूले ३२ हजार ९ सय ६९ वटा परीक्षण गरे । त्यही अवधीमा ९ वटा निजी प्रयोगशालाहरूमा १४ हजार १ सय ९३ वटा नमुना परीक्षण भयो ।
काठमाडौंमा निषेधाज्ञा सुरु भएपछिको १२ दिनमा निजी र सरकारी प्रयोगशालाले ४७ हजार १ सय ६२ वटा मात्र स्वाब परीक्षण गरेको देखिन्छ ।
अर्थात् निषेधाज्ञा सुरु हुनुअघिको १२ दिनमा भन्दा निषेधाज्ञा अवधीमा जम्मा ६ सय ८ वटा मात्र बढी स्वाब परीक्षण भयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो १२ दिनको रिर्पोटमा निषेधाज्ञा अघिकै २/३ दिनको स्वाबको रिपोर्टसमेत छ ।
जनस्वास्थ्य विज्ञहरुका अनुसार महामारी नियन्त्रणको पहिलो र महत्वपुर्ण शर्त हो–परीक्षण र कन्ट्याक ट्रेसिङ । तर, नेपालको सन्दर्भमा सुरुदेखि अहिलेसम्म यी दुबै काम सुस्त भइरहेको छ ।
महामारी नियन्त्रणका लागि भनेर निषेधाज्ञा गरेको सरकारले जनतालाई घरमा थुनेर गर्नुपर्ने काम नै गरेको छैन । कन्ट्याक ट्रेसिङको कछुवा चालले अधिकांश संक्रमितहरू हैरान छन् । परीक्षण गर्नै पर्ने सम्भावित संक्रमितहरु पनि परीक्षणको पहुँचबाट टाढा छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
संक्रमणको जोखिममा उपत्यका, निषेधाज्ञा लगाएर के गर्दैछ सरकार ?
सरकारको यो कमजोर कार्यशैलीले महामारी नियण्त्रणको काम प्रभावकारी होला त ? जनस्वास्थ्य विज्ञहरू भन्छन्, ‘यति थोरै परीक्षण र यस्तो सुस्त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङले महामारी नियन्त्रण गर्न सकिदैन ।’
संक्रमण दर बढिरहेको अवस्थामा परीक्षण दर घट्दै गएको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो साता नेपालमा संक्रमण दर बढिरहेको छ । ‘संक्रमित संख्या बढेर आइसोलेसन र आईसीयूको अभावमा अस्पतालमा समस्या उत्पन्न हुँदै गएको लामो समय भइसक्यो’, डा. सुवेदी भन्छन्, ‘निषेधाज्ञा गरेर महामारी नियन्त्रणमा केही प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने निषेधाज्ञा गर्नु र नगर्नुको केही अर्थ रहन्न ।’
भारतको भन्दा बढी संक्रमण दर
गत डिसेम्बरमा पहिलो पटक चीनमा देखिएको कोभिड–१९ ले विश्वभरि साढे दुई करोड भन्दा बढीलाई संक्रमित पारिसकेको छ । संक्रमित र मृतक संख्याको हिसाबले छिमेकी भारत विश्वकै सबैभन्दा कोरोना प्रभावित देशको तेस्रो नम्बरमा आउँछ ।
विडम्बना के छ भने पछिल्लो एक हप्ताको तथ्यांक केलाउँदा नेपालको संक्रमण दर भारतको भन्दा पनि बढी छ । भारतको संक्रमण दर ८ दशमलव १६ प्रतिशत हुँदा नेपालको संक्रमणदर ८ दशमलव १९ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
अर्कोतिर भारतको संक्रमण दर घटिरहँदा नेपालको भने बढ्दो क्रममा छ । महामारी नियन्त्रणका हिसाबले बढ्दो दरलाई राम्रो संकेत मानिँदैन ।
सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन निषेधाज्ञा जारी गरेको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. किरणराज पाण्डेको आरोप छ ।
संक्रमितहरू बढ्न थालेर अस्पतालमा शय्या अभाव भएपछि त्यही जिम्मेवारीबाट भाग्नलाई सरकारले लकडाउन गरेको उनको भनाइ छ । ‘पहिले नै महामारी व्यापक हुन्छ भन्ने सोचेर अस्पतालको पूर्वाधार तयार गरेको भए अहिले संक्रमित बढ्दैमा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने थिएन्’ डा. पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले पनि जनतालाई घरमा थुन्नेबाहेक अरु काम गरेको देखिएन । यो पाराले जनताले झन् सास्ती पाउँछ, तर महामारी नियन्त्रण हुँदैन ।’
काठमाडौंको एक सरकारी कोभिड अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकका अनुसार पछिल्लो समय अस्पतालमा लक्षण भएका संक्रमित संख्या बढिरहेका छन् भने उनीहरुको सम्पर्कमा आएकाहरुको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ भएको छैन ।
उपत्यकामा भुसको आगो सल्केको हो ?
उपत्यकामा संक्रमण बढिरहँदा अस्पतालमा शय्या र पूर्वाधार थप्ने काम अझै भएको छैन । लक्षण नभएका संक्रमितहरुलाई घरमा त राखिएको छ । तर, न उनीहरुको अनुगमन भएको छ न चिकित्सकीय परामर्श पाएका छन् । घटनाक्रमले यो भन्दा भयावह अवस्था निम्त्याउने संकेत गरिरहँदा राज्यले कोभिड–१९ अस्पताल र चिकित्सकहरूलाई पर्याप्त सहयोग नगरेको ती चिकित्सकको गुनासो छ ।
‘निषेधाज्ञा गरेर जनतालाई थुनेर राखिएको छ तर न परीक्षण गर्नुपर्ने मानिसको परीक्षण भएको छ, न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नै भएको छ’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती चिकित्सक प्रश्न गर्छन्, ‘घरमै आइसोलेसनमा बस्नेलाई कसले सम्पर्क गर्ने भन्नेसम्म तयारी छैन, यो तरिकाले कसरी हुन्छ महामारी नियन्त्रण ?’
पछिल्लो निषेधाज्ञामा सरकारले पुरानै गल्ती दोहोर्याएको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. पाण्डे बताउँछन् । होम आइसोलेसनमा बसेकाहरुलाई हेर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने, अस्पतालमा आइसोलेसन शय्या थप्ने, उपचार गर्ने जनशक्ति थप्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षण बढाउने काम अझै नगरेकाले महामारी नियन्त्रण असम्भव उन्मुख बनेको उनको बुझाइ छ ।
अहिलेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक २५ हजारदेखि ३० हजार परीक्षण गर्नु पर्ने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासनी बताउँछन् । पीसीआर परीक्षण शुल्क घटाएर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
डा. मरासिनी उपत्यकामा भुसको आगो जसरी समुदायस्तरमै कोरोना संक्रमण फैलिइसकेकाले व्यापक परीक्षण र कन्ट्याक ट्रेसिङ बिना महामारी नियन्त्रण सम्भव नहुने बताउँछन् ।
त्यसमा सहमत संक्रामक रोग विशेषज्ञ पाण्डे भन्छन्, ‘दुई हजारमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको भए कम्तीमा जनता आफैं गएर परीक्षण गर्थे र परीक्षणको दायरा बढ्थ्यो ।’
निषेधाज्ञाका बेला सर्वसाधारणहरू परीक्षणका लागि प्रयोगशाला पुग्न सम्भव नभएको र सरकारले पनि टोल–टोलमा गएर स्वाब संकलन गर्ने संयन्त्र नबनाएको मरासिनीको गुनासो छ । ‘फलस्वरुप धेरै संक्रमितहरुको अझै पहिचान भएको छैन’ उनी भन्छन्, ‘सडकमा हतियार बोकेका सुरक्षाकर्मी राखेपछि महामारी नियन्त्रण हुन्छ भन्ने राज्यको सोच नै गलत भयो ।’
सेवा प्रदायक संस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारीहरूको परीक्षण गरेर सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । राज्यले यो बेला समुदायमा व्यापक परीक्षण गरेर संक्रमितहरुको सुरक्षित व्यवस्थापन र सम्भावित संक्रमितहरूको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ गर्यो भने नागरिक र राज्यले आफ्नो काम गर्न सक्छन् ।
‘सरकार र व्यक्तिगत गरेर दैनिक ३० हजारको परीक्षण गर्ने हो भने नागरिकहरु थुनिएर बस्ने पर्दैन’ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘यस्तो महामारीका बेला सरकारले कम्तीमा हामी गर्दैछौं भनेर नागरिकमा केही त आशा जगाउनुपर्यो ।’
