१० करोडको भेन्टिलेटर खरिदमा भ्रष्टाचारको गन्ध !

१८ भदौ, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा विवादित बनेको सरकारले भेन्टिलेटर लगायतका उपकरण खरिदमा अर्को शंकास्पद बोलपत्र तयार गरेको छ ।

सरकारले खरिद गर्न लागेको भेन्टिलेटरलगायत १० करोडको स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी बोलपत्र तयार पार्दा नेकपा निकटको एउटा कम्पनीलाई मात्र ठेक्का पर्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाइएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले ११ भदौमा १० करोड रुपैयाँ बराबरको लागत अनुमान राखेर २२ वटा भेन्टिलेटरलगायतका स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने कोरोना संक्रमितहरुको संख्या बढेपछि सरकारले २२ वटा भेन्टिलेटर, ५० वटा मनिटर र २० वटा वाइप्याप मेसिन खरिद गर्न लागेको हो । त्यसका लागि १० दिनको म्याद दिएर सूचना निकालेको एकहप्ता नाघिसकेको छ ।

तर, बोलपत्रमा तोकिएको भेन्टिलेटरको स्पेसिफिकेसन, फिलिप्स कम्पनीले उत्पादन गरेको भेन्टिलेटरको स्पेसिफिकेसनसँग हुबहु मिलेको छ ।

भेन्टिलेटरको प्रकार (मोड), डिस्प्लेड प्यासेन्ट पारामिटर्स र अलार्मको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, फिलिप्स कम्पनीको भेन्टिलेटरको क्याटलगबाट हुबहु सारिएको छ ।

एक अस्पतालका क्रिटिकल केयर विभागमा कार्यरत चिकित्सकका अनुसार एउटा कम्पनीले उत्पादन गरेको भेन्टिलेटरको स्पेसिफिकेसन अर्को कम्पनीसँग मिल्दैन ।

व्यवस्थापन महाशाखाले तयार पारेको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको ४.३, ४.४ र ४..६ ले भेन्टिलेटर खरिदमा सेटिङ देखिएको मेडिकल सप्लायर्सहरु पनि बताउँछन् ।

एक सप्लायर्सका कर्मचारी भन्छन्, कुनै एउटा कम्पनीसँग मिल्ने स्पेसिफिकेसन राख्नासाथ अरु कम्पनी स्वतः अयोग्य हुन्छन्, किनकि एउटा कम्पनीले उत्पादन गरेको भेल्टिलेटरको स्पेसिफिकेसन अरु कम्पनीसँग मिल्दैन र मिल्नु पनि हुँदैन ।’

त्यसमा सहमत अर्का एक मेडिकल सप्लायर्स भन्छन्, ‘स्वास्थ्य सामाग्रीमा मात्र होइन, अरु प्रोडक्टमा पनि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेसन हुन्छ । जस्तो– १५० सीसीको मोटरसाइकल सबैको हुन्छ । तर, बोलपत्रमा १५० सीसीको कुनै एउटाको स्पेसिफिकेसन हाल्यो अरु भने स्वतः अयोग्य हुन्छ र एउटा कम्पनी नै छनोट हुन्छ ।’

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा स्वास्थ्य सेवा विभागकै उच्च अधिकारीहरु समेत त्यसलाई स्वीकार गर्छन् । तर, उनीहरु औपचारिकरुपमा बोल्ने आँट गर्दैनन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्नु कानूनतः दण्डनीय अपराध हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ (३) मा सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नु अघि स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको विशेषताहरु स्पष्ट रुपमा बुझिने गरी उल्लेख गर्ने अर्को कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न सकिने छैन’ भनिएको छ ।

तर, सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन हुने गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले फिलिप्सस्ँग मिल्ने गरी भेन्टिलेटरको स्पेसिफिकेसन बनाएको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) मा भनिएको छ, ‘बोलपत्र वा पूर्व योग्यतासम्बन्धी कागजातमा मालसामानको प्राविधिक वा गुणस्तरजन्य विशेषताहरुको विवरण र परीक्षण (टेस्टिङ), मार्किङ, प्याकेजिङ, लेबलिङ वा पुष्टीकरणको प्रमाणपत्र (कनफरमिटी सर्टिफिकेट) सम्बन्धी आधार वा सङ्केत वा शब्दावली उल्लेख गर्दा त्यस्तो मालसामान वा निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको कामसँग असम्बन्ध हुने योग्य बोलपत्रदातालाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन कुनै किसिमले बाधा पुर्याउने वा औचित्य विना प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी विवरण, आधार, सङ्केत वा शब्दावली उल्लेख गर्न सकिने छैन ।’

तर व्यवस्थापन महाशाखाले भने प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी विवरण, आधार, सङ्केत वा शब्दावली उल्लेख गरेको छ ।

कसलाई दिन खोजिँदैछ ठेक्का ?

धादिङका पुस्कर र विशाल पण्डित झण्डै एक दशकदेखि स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको व्यवसायमा छन् ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा पनि पूर्वएमालेसँग निकट मानिएका विशालको हस्पिटेक कम्पनी नै नेपालमा फिलिप्स कम्पनीको भेन्टिलेटर आयात गर्छ । त्यही कम्पनीलाई भेन्टिलेटर खरिदको ठेक्का दिन खोजिएको हो ।

यसमा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. रमेश खरेलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको र उनकै मिलेमतोमा फिलिप्ससँग मिल्ने स्पेशसिफिकेशन तयार भएको विभाग स्रोतको भनाइ छ ।

पूर्वप्रशासक खेमराज रेग्मी कुनै कम्पनीसँग दुरुस्तै मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन निर्धारण गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसल नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका रेग्मी भन्छन्, ‘हुबहु मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाउने म प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका बेलामा कारवाही गरेको थिएँ, यो दण्डनीय अपराध हो ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले भने स्पेसिफिकेसन मिलेको विषयमा आफू जानकार नभएको बताए ।

विषम परिस्थितिमा गलत काम गर्न नदिने बताउँदै भन्दै उनले यसबारे व्यवस्थापन महाशाखासँग बुझेर उचित निर्णय लिइने बताए । उनले अघि भने, ‘एउटा कम्पनीसँग मात्र स्पेसिफिकेसन मिलेको हो भने त्यो गलत हो, त्यसो गर्न पाइँदैन ।’