अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धिलाई माथि उकास्ने गरी काम गर्न सक्नुभएन । उहाँ मन्त्री भएर आउँदा नै ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रक्षेपित थियो । नतिजा त्यस्तै आयो । त्यसपछिका वर्षमा पनि जसरी आर्थिक वृद्धि हात पानुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन ।
उहाँले आउँदा आउँदै श्वेतपत्र जारी गरेर अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे बोल्नुभयो । त्यसमाथि पनि प्रश्नहरु उठेका थिए ।
त्यो सयममा सबैभन्दा पेचिलो विषय वित्तीय संघीयताको थियो । कसरी वित्तीय संघीयतालाई सबल रुपमा कार्यान्वायन गर्ने भन्ने सवाल सरकारसामु थियो । त्यो एउटा अवसर पनि थियो । यसलाई सहीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उहाँ चुक्नुभयो ।
सरकारका अनावश्यक खर्चहरु कम गराउने सवालहरु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण थियो । त्यो सधैं ओझेलमा परिरह्यो । वित्तीय संघीयता कार्यान्वायनका बारेमा छलफल गर्न मलाई पनि एकपटक अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवज्यूहरुले बोलाउनुभएको थियो । उहाँहरुको चिन्ता प्रदेश र स्थानीय तहलाई कसरी गाडी र सुविधा दिने भन्नेमा बढी देखियो । हामीले चाहेको वित्तीय संघीयता त्यस्तो हैन । जुन सरकारको जस्तो आर्थिक क्षमता छ, उसले त्यसैअनुसार यस्ता सुविधाहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । मैले उहाँहरुलाई यही भनेर सुझाव दिएको थिएँ ।
तर, सुरुबाटै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री खतिवडा असफल हुनुभयो । वित्त आयोगलाई सशक्त बनाउनमा उहाँको कुनै चासो रहेन । बरु पदाधिकारीको नियुक्ति अल्झाएर राख्नुभयो । आयोगको भूमिका कमजोर बनाइयो ।
मैले सुनेअनुसार योजना आयोगमा भएका नियुक्तिमा पनि उहाँको भूमिका थियो । त्यहाँ दमदार व्यक्तिहरु देखिनुभएन । योजना आयोगमा ठेकेदार पनि पुगे । महत्वपूर्ण आयोगमा अर्थविदहरुलाई राख्ने कुरामा उहाँको जोडबल देखिएन । ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’का लागि विभिन्न आयोगहरु चाहिन्थ्यो । आयोगहरुमा क्षमतावान व्यक्तिहरु चाहिन्थे । त्यस्तोमा उहाँको रुची र चासो देखिएन ।
उहाँको जोड बढी राजस्वमा नै रह्यो । खर्च बढाउनेतर्फ उहाँको ध्यान नै गएन । उहाँको विज्ञता राजस्व उठाउनमा बढी खर्च भयो । तर, सार्वजनिक खर्चलाई बढीभन्दा बढी तथा सही ढंगले प्रयोग गर्ने पक्षमा अर्थमन्त्रीको भूमिका कमजोर देखियो ।
उहाँकै कार्यकालमा विदेशी ऋण ४ खर्ब ऋणबाट ८ खर्ब पुग्यो । यसमा विदेशी मुद्रा बलियो हुनु आंशिक कारण मात्रै थियो । जसरी ऋण बढ्यो, त्यसअनुसार पुँजीगत खर्चहरु भएनन् । उहाँले पुनर्निर्माण लगायतमा खर्च गरेँ भन्नुुहोला, तर, त्यस्ता कामका लागि हामी आफैं पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा थियौं । त्यतापट्टि सोचिएन ।
उहाँका पालामा ठूला अर्थपूर्ण आयोजनाहरु सुरुआत हुन सकेनन् । विकासलाई कायापलट गर्नेखालका महत्वपूर्ण एक्स्प्रेस–वेहरु अपेक्षित थिए । निजगढ–काठमाडौं जस्तै काठमाडौं–पोखरा, पोखरा–बुटवलजस्ता खण्डमा एक्प्रेस–वेहरु बनाउन पहलकदमी हुनुपर्थ्यो । यस्ता कामहरु नहुँदा विकासको पक्षमा पनि अर्थमन्त्रीको कार्यसम्पादन कमजोर देखियो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि उहाँको कार्यकालमा पुँजीगत खर्चमा आएको शिथिलतालाई स्पष्ट देखाउँछ । खर्च गर्ने क्षमता जसरी बढाउनुपर्ने हो, त्यसमा उहाँ चुक्नुभएको छ ।
उहाँ आउँदा वार्षिक १४ अर्ब रहेको वैदेशिक लगानीको ग्राफ घटेर पनि अहिले सुधारको दिशामा अघि बढेको देखिएको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने पक्षमा पनि उहाँ असफल हुनुभएको कुरा तथ्यांकले स्पष्ट भन्छ ।
उहाँले सँधै मन्त्रालयमा ‘वान म्यान शो’ गर्नुभयो । अर्थमन्त्रालयमा परादर्शिता भएन भन्ने धेरै सुनियो । त्यसअघि यस्तो सुनिँदैनथ्यो । उहाँ आएकै बेलादेखि सूचनाहरु कसियो भनेर पत्रकारहरुले नै भन्नुहुन्छ ।
उहाँले तथ्यांक विभागले गरेको श्रम जनशक्ति सर्वेक्षणलाई लामो समय रोकेर राखिदिनुभयो । तथ्यांक विभागमा हस्तक्षेप गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि पनि धावा बोल्नुभएको भनिँदैछ । उहाँले कर्मचारीसँग मिलेर काम गर्न सक्नुभएन । ‘ब्युरोक्रेसी’लाई विश्वासमा लिने र उनीहरुबाट प्रतिफल लिने गरी परिचालन गर्न पनि चुक्नुभयो ।
पहिलो वर्षमा त उद्योगी व्यवसायीले उहाँको धेरै आलोचना गरे । उहाँ मन्त्री भए पनि जनतासँग पनि जोडिन खोज्नुभएन । सरोकारवालाले अर्थमन्त्रीसँगै राख्नुपर्ने कुरा पनि सुनाउने मौका पाएनन् ।
अर्थमन्त्री आफ्नो टिम बनाउने पक्षमा पनि कमजोर सावित हुनभयो । कर्मचारी छनोटमा उहाँ कमजोर देखिनुभयो । प्रणाली बसाउने पक्षमा पनि कमजोरी भयो । मन्त्रीका रुपमा जसरी समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सक्नुभएन । जसले नतिजा पनि देखिन सकेन ।
प्रदेश र स्थानीय तहले जसरी कर नीति ल्याए, त्यसमा अर्थमन्त्रीज्युले ‘एकेडेमिक लिडरसिप’ देखाउन सक्नुभएन । अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्ने परामर्श र सहजीकरण र समन्वय कमजोर देखियो ।
देशमा लगानीकर्ता आश्वस्त भएर थप लगानी आएनन् भने अर्थमन्त्री सफल हुन सक्दैनन् । उहाँ सुरुबाटै रुखो टिप्पणीमा उत्रिनुभयो । उहाँका सबै कुरा हेरेपछि त्यस्ता पक्षमा आशंकाहरु रहे ।
अन्तिम समयमा उहाँमाथि केही ब्यापारिक घरानालाई संरक्षण गरेको आरोप पनि लाग्यो । उहाँमाथि यस्ता आरोप अपेक्षित थिएनन् । सही–गलत के हो ? उहाँले सबैलाई राम्रो गरेको भए नैतिक धातलमा प्रश्न उठ्ने थिएन होला । उहाँले समग्र निजी क्षेत्रको लगानीकै संरक्षण भूमिका खेल्न सक्नुपर्थ्यो । त्यसको मतलब, अनावश्यक पक्षमा पनि संरक्षण भनेको हैन, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने पक्षबाट उहाँमा कमजोर देखिनुभयो ।
हुन त अब यसपछि पनि अर्का अर्थमन्त्री आउनुहन्छ । यदि भविश्यमा आउने अर्थमन्त्री पहिलो दिनबाटै आर्थिक लाभका लागि दौडिए भने हामीले खतिवडालाई पक्कै ‘मिस’ गर्नेछौं । किनकि केही प्रश्न उठे पनि उहाँमाथि विश्वास बलियो छ ।
कोभिड–१९को महामारीका बेलामा पनि अर्थमन्त्रालयको प्रस्तुति उत्कृष्ट रहन सकेन । महामारीका बेला अर्थतन्त्रलाई जोगाउने पक्षबाट जसरी लकडाउनका मोडालिटी बन्नुपर्थ्यो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो, त्यसमा उहाँ चुक्नुभयो ।
महामारीलाई अर्थशास्त्रीय ढंगबाट पनि व्यवस्थापन गर्ने काममा उहाँ कमजोर देखिनुभयो । यहीबेला विभिन्न ठेक्का प्रक्रियाहरुमा प्रश्न उठे, सुशासनका कैयौं सवालहरु आए । तर, त्यसमा उहाँले अर्थमन्त्रीको भूमिका देखाउन सक्नुभएन । अहिले पनि राज्यस्रोतको चरम दोहन र दुरुपयोग हुँदैछ । नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानलाई पैसाँ बाँडिदैछ । मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई कति पैसा गयो पत्तो छैन, हालसालै झलनाथ खनालका नाममा रहेको प्रतिष्ठानलाई ७२ करोड दिएको कुरा आयो ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले औंल्याएका खर्च कटौतीका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन । संसद विकास कोषदेखि नेता तथा दलका कार्यकर्ताहरु पोस्नेखालका विभिन्न कार्यक्रम काट्न सक्नुभएन ।
सकारात्मक प्रयास
उहाँले ल्याएको पहिलो बजेटलाई हामी सबै अर्थशास्त्रीले राम्रो भनेको हो । त्यो उहाँको ‘बेस्ट’ बजेट थियो । हामीले त्यसलाई स्वागत पनि गरेका थियौं । तर, त्यसपछि उहाँले जुन अवसरहरु पाउनुभयो, त्यसलाई गुमाउँदै जानुभयो ।
उहाँमा राजनीतिक सुझबुझको कमी पनि देखियो । जसका कारण अवसरलाई छोप्ने र उपयोग गर्ने कुरामा उहाँ पछि पर्नुभयो ।
उहाँले लगानी सम्मेलन गर्नुभयो । त्यो राम्रो भयो । प्रधानमन्त्रीले पनि उहाँलाई साथ, सहयोग गरेको देखियो । डाभोसलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुगेर प्रधानमन्त्रीले लगानी आकर्षण गर्न प्रयत्न गर्नुभयो ।
तर, उहाँकै पार्टीभित्रको पूर्वमाओवादी खेमाले उहाँको प्रयासलाई असफल बनाइदिन खोजेको देखियो । पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भेनेजुयलाबारे गरेको टिप्पणीदेखि तत्कालीन उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले लगानी सम्मेलनमा देखाएको द्वन्द्वको अवस्था त्यसकै चित्र थियो । त्यसले लगानीकर्तालाई नेपाल ल्याउन अर्थमन्त्रीले गरेको प्रयास असफल हुने जोखिम थियो ।
दातृ निकायले ‘दक्षिण एसियामा कुरा बुझेर काम गर्ने अर्थमन्त्री’का रुपमा खतिवडालाई लिन्छन् । उहाँलाई विश्व बैंकजस्ता दातृ निकायले विश्वास गर्छन् । विश्व बैंकले यहाँ रिजनल अफिस राख्यो, त्यसमा उहाँको व्यक्तिगत मिहिनेत छ । वैदेशिक दातृ निकायसँगको सम्बन्ध ‘ह्यान्डल’ गर्ने पक्षमा उहाँको प्रशंशा गर्नुपर्छ ।
वास्तविक मूल्यांकन दुई वर्षपछि
मैले यी सबै कुरा तथ्य र तथ्यांकमा रहेर भनें । समग्रमा भन्दा म अर्थमन्त्री खतिवडाको पूर्ण र वास्तविक मूल्यांकन गर्न अझै दुई वर्ष कुर्नुपर्ने ठान्छु । उहाँले विभिन्न पक्षमा गर्नुभएको मिहिनेत वा कमजोरीको नतिजा आजको आजै नआएको पनि हुन सक्छ ।
भविष्यमा आउने वैदेशिक लगानीको तथ्यांकले पनि खतिवडाको मूल्यांकन गर्न सकिने छ । उहाँले सँँच्चिकै अर्थपूर्ण मिहिनेत गरेको भए पक्कै विदेशी लगानी बढ्ला । त्यसबेला उहाँको उच्च मूल्याकन हुनसक्छ ।
उहाँले राजस्व प्रणालीमा सुधारहरु गरेको छु भन्नुभएको छ । त्योबारे पनि भविष्यमा तथ्यांक हेरेर भन्न सकिएला । उहाँले गरेका सुधारका प्रयासले काम गर्यो भने अर्थशास्त्रीहरुले त्यसका आधारमा खुला दिलले स्वागत गर्नुपर्छ ।
उहाँले आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी राम्रो काम विदेशी दाताहरुलाई विश्वासमा लिनुभयो । उहाँबाट विश्व बैंकलगायतका दातृ निकाय साँच्चिकै प्रभावित भएका छन् भने भविष्यमा त्यसको प्रभाव पनि देखिनेछ ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई पनि ‘प्रो–इकोनोमी’ बनाउन सक्नुभएको छ भने त्यसले पनि भविष्यमा अरु आर्थिक उत्थानमा सहयोग पुग्नेछ । त्यस पक्षबाट पनि उहाँको वास्तविक मूल्यांकन दुई वर्षपछि गर्दा बढी तर्कसंगत, वस्तुसंगत र न्यायसंगत हुने देखिन्छ ।
(रवीन्द्र घिमिरेसँगको कुराकानीमा आधारित सम्पादित अंश )
