Comments Add Comment

प्रधानमन्त्री कार्यालयको ताकेतापछि विवादित रेल्वे ठेक्का लगाउन बाटो खुल्यो

ई-बोलपत्रको समस्या समाधान

२२ भदौ, काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय विद्युतीय (ई) बोलपत्र गर्ने वेबसाइट बोलपत्र डट जीओभी डट एनपीमार्फत टेन्डरमा भाग लिएका कम्पनीले अपलोड गरेका फाइलमा आएका प्राविधिक समस्या सल्ट्याएको छ । डाउनलोड हुन र खुल्न नसकेका बोलपत्रका फाइलहरु रिकभर भएका हुन् ।

योसँगै विवादित काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको रेल्वे टेन्डरको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बाटो पनि खुलेको छ । वेबसाइटबाट फाइल डाउनलोड नहुने समस्या आएपछि सरकारले हतार-हतार लगाउन लागेको रेलको ठेक्काको भविष्य पनि अनिश्चित बनेको थियो ।

तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओे)का प्राविधिकहरुले झण्डै डेढ हप्ता लगाएर समस्या समाधान गरेपछि रेलमर्गको ठेक्का मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था आएको हो ।

अहिले पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डका लागि गरिएको ठेक्काको बोलपत्रहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कन चलिरहेको छ । मिलेमतोमा १८ वटा कम्पनीमात्रै सहभागी हुन सक्ने गरी निकालिएको टेन्डरको प्राविधिक मूल्याङ्कन केही दिन भित्रै सक्ने तयारीमा विभाग छ । यो ठेक्कामा तिनै १८ कम्पनीसँगै ज्वाइन्ट भेन्चर गराएर केही अन्य कम्पनी पनि सहभागी गराइएको छ ।

उच्च तहको चासो

१०६ किलोमिटरको रेलमार्ग बनाउन ५४ वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान भएको थियो । त्यसमा यसअघि रेलमार्गमा माटो भरानको अनुभव भएका कम्पनी मात्रै सहभागी भएका छन् ।

करिब १२० वटा बोलपत्रको मूल्याङ्कनको काम साउन २८ गतेबाट सुरु भएको हो । २८ र २९ गते प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने तय थियो । त्यस दिनमा अन्यत्र फाइल डाउनलोड नहुने समस्या आए पनि रेल विभागले भने कुनै समस्याविना नै सबै प्राविधिक प्रस्तावहरू डाउनलोड गरेको थियो ।

कतिपयले रेलको ठेक्काको एकैपटक धेरै फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने भएकाले रेल विभागकै मिलेमतोमा साइट बन्द गरिएको आशंका पनि गरेका थिए ।

विभागको प्राविधिक मूल्याङ्कन सक्ने तयारी भइरहँदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने फाइलमा समस्या देखिएपछि रेलमार्गको ठेक्काको भविष्य पनि अनिश्चित भएको थियो । रेलमार्गको ठेक्काका आर्थिक प्रस्तावका फाइल डाउनलोड हुन नसके वा फाइल खुल्न नसकेमा ठेक्का प्रक्रिया स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

तर, अब भने रेल यातायात मन्त्रालय र विभागका अधिकारी तथा ठेक्काको सेटिङमा संलग्न केही नेताहरुले राहतका सास फेरेका छन् रेलमार्गको ठेक्काबारे जनस्तरमा विरोध चर्किँदै गएकाले ठेक्का स्थगन भए पुनः सेटिङ गरेर ठेक्का गर्न कठीन हुने अवस्था थियो ।

यसपालि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उच्च अधिकारीले नै पटक-पटक ठेक्काको फाइल डाउनलोडमा आएको समस्या समाधान गर्न चासो दिएको पीपीएमओ स्रोत बताउँछ ।

‘जहाँबाट जोसुकै विज्ञ ल्याएर भए पनि फाइलहरु रिकभर गर्नू भनिएपछि हामीले दिनरात नभनी काम गर्‍यौं,’ पीपीएमओका एक प्राविधिक भन्छन्,’साइटमा बारम्बार समस्या आइरहन्थ्यो, यसपटक ठूलो तनाव भोगर समाधान निकाल्यौं ।’

समस्या समाधान भएपछि पीपीएमओले एक सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर स्थगन भएको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने जनाएको छ ।

असोज २० अघि फत्ते

यो सँगै रेलमार्गलाई पनि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रियामा जान सहज भएको छ । रेल विभागका एक अधिकारीका अनुसार केही दिनभित्रै प्राविधिक मूल्याङ्कन सकाएर त्यसमा उत्तीर्ण हुनेहरूलाई आर्थिक प्रस्तावमा सहभागी गराउने गरी सूचना निकालिने छ ।

प्रक्रियाअनुसार प्राविधिक प्रस्तावमा सहभागी भएकाहरूलाई मूल्याङ्कन चित्त नबुझे एक हप्ताको समय दिएर उजुरबाजुरको समय दिइनेछ । यो ठेक्कामा मिलेमतो भएकाले उजुरबाजुरको सम्भावना छैन ।

उजुरबाजुर नआए आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति तय गरेर खोलिने छ । आर्थिक प्रस्तावमा पास भए  पनि अर्को एक हप्ताको समय दिएर दाबी विरोधको समय दिइनेछ । त्यसपछि निश्चित दिन तोकेर ठेक्का पाएकाहरुलाई सम्झौताका लागि बोलाइने विभाग स्रोतले बतायो ।

‘सबै प्रक्रियाको तालिका निश्चत छ,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्,’अब फटाफटी प्रक्रियाहरु अघि बढ्छन् ।’

उनका अनुसार असोज २० गतेअघि नै यो कम्पनी कागजीरुपमा छनोटको प्रक्रिया टुंग्याइसक्ने योजना बनाइएको छ । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रको अवकास असोज २० गते भएकाले त्यसअगावै करिब ३२ अर्ब लागतको यी ठेक्का ‘सेटिङ’ अनुसारका कम्पनीलाई सुम्पिने तयारी छ ।

ठेकदारले पाउने छैनन् साइट

ठेक्काबापतको ५ प्रतिशत हिस्सा प्रधानमन्त्री केपी ओली संरक्षक रहेको नेकपाकै एक संस्थालाई दिने र अरू ५ प्रतिशत कर्मचारीदेखि सेटिङ मिलाउनेसम्मले भागबन्डामा लिने तयारी रहेको नेकपाकै सूत्रको दाबी छ । विवादित ठेक्कामा कांग्रेस पनि मौन बसेकाले उसले समेत आफ्ना पार्टीका ठेकेदारमार्फत लाभ लिन लागेको आशंका गरिएको छ ।

प्रतिस्पर्धा सीमित गराइएकाले यो टेन्डरमा लागत अनुमानभन्दा धेरै मूल्य घटेर ठेक्का नहालिने निश्चित जस्तै छ । प्रतिस्पर्धा नहुने गरी यो ठेक्का निकाल्दा राज्यको ७ देखि १० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने अवस्था आएको अन्य निर्माण व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।

ठेक्का पाएका ठेकदारहरुले २८ दिनभित्र कार्यादेश पाउँछन् र त्यसको एक महिनाभित्र मोबिलाइजेसनबापत २० प्रतिशतसम्म रकम बुझ्छन् । मोबिलाइज भएका ठेकदार तुरुन्तै कार्यक्षत्रेमा जानुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म रेलमार्गको कुनैपनि खण्डको साइट क्लियर भएको छैन ।

रेलमार्ग बन्ने जग्गाको मुआब्जा बाँड्न जिल्लाहरुमा समिति नै बनेको छैन । रुख कटानको प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । यस्तो अवस्थामा ठेकदार समयमै काम गर्न जान नपाएको दावीसहित राज्यलाई पुनः भेरियसनबापत थप रकम माग्ने देखिन्छ ।

अनलाइनखबर फलोअप

यो पनि पढ्नुहोस उत्तरसँग जोडिने रेल पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ यो पनि पढ्नुहोस रेलको ठेक्कामा यत्रो विवाद हुँदा मुख्यसचिवज्यू के गर्दै हुनुहुन्छ ? यो पनि पढ्नुहोस बेलबारीका मेयरको प्रश्न : हवाईजहाजजस्तै रेल हेर्ने मात्रै हो ? यो पनि पढ्नुहोस रेलको औचित्य छ, निर्माण ठ्याक्कै रोकौं, समग्र योजनाको समीक्षा गरौं यो पनि पढ्नुहोस रामचन्द्र पौडेलले भने- रेलको ठेक्का भ्रष्टाचार हो, तुरुन्तै रोकेर छानविन गरौं यो पनि पढ्नुहोस पूर्वतयारीविनाको ठेक्काले अलपत्र आयोजनाका नालीबेली, रेलमार्ग पनि थप्ने ? यो पनि पढ्नुहोस ठेकदार-सरकार मोबिलाइजेसन धन्दा, प्लटिङसँगै चन्दा ! यो पनि पढ्नुहोस रेल-वे ठेक्का सेटिङ : कसले कुन ठेक्का पाउने पहिल्यै तय गरेर टेन्डर ! यो पनि पढ्नुहोस झापा–सुनसरी रेलमार्ग : गोरु पछाडि, गाडा अगाडि ! यो पनि पढ्नुहोस रेलको ठेक्का योजनावद्ध र खुलेआम भ्रष्टाचार हो : राजेन्द्र लिङ्देन यो पनि पढ्नुहोस पूर्वतयारी नसकी हतारमा ३२ अर्बको रेल्वे ठेक्का यो पनि पढ्नुहोस राज्य संरक्षित १८ भाइ ठेकदार : ५३ प्रतिशत ठेक्का कब्जा यो पनि पढ्नुहोस रेल्वे टेन्डरमा सेटिङ : १७ अर्बका ३० ठेक्का, एक दर्जन कम्पनीमात्रै योग्य यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्रीको सपनामा रेलै–रेल, ठेक्कामा र्‍याल ! यो पनि पढ्नुहोस रेलको विवादित ठेक्काबारे यातायातमन्त्री नेम्वाङ भन्छन्- बुझ्दैछौं यो पनि पढ्नुहोस रेल विभागलाई अर्थले भन्यो-कानून मिचेर ठेक्का नलगाउनू यो पनि पढ्नुहोस विज्ञले ‘झापातर्फ रेलमार्ग बनाउनु औचित्यहीन’ भनेपछि मन्त्री नेम्वाङले मागे रसियासँग ऋण यो पनि पढ्नुहोस ‘झापालाई छाड्नुस्, काठमाडौं-वीरगञ्जबाट रेलमार्गको काम थालौं’ यो पनि पढ्नुहोस रेलमार्गको भ्रष्टाचार रोक्न माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन यो पनि पढ्नुहोस अधिग्रहणको सूचनाप्रति रेलमार्ग प्रभावितको आपत्ति यो पनि पढ्नुहोस संसदीय समितिले भन्यो-पूर्वतयारी सकिएपछि मात्रै रेलको ठेक्का लगाउनू यो पनि पढ्नुहोस ढिलो गतिको रेलमार्ग : १० वर्षसम्म टुंगिएन मुआब्जा विवाद

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment