१४ भदौ, काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय बोलपत्र गर्ने वेबसाइट बोलपत्र डट जीओभी डट एनपीमार्फत टेन्डरमा भाग लिएका कम्पनीले अपलोड गरेका फाइलमा प्राविधिक समस्या आएपछि थुप्रै बोलपत्रहरूको भविष्य अनिश्चित भएको छ । सरकारले हतार-हतार लगाउन लागेको रेल्वेको टेन्डरको आर्थिक प्रस्तावका फाइलमा पनि समस्या देखिने अवस्था आएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओे) स्रोतले बताएको छ ।

अहिले पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डका लागि गरिएको ठेक्काको बोलपत्रहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कन चलिरहेको छ । मिलेमतोमा १८ वटा कम्पनीमात्रै सहभागी हुन सक्ने गरी निकालिएको टेन्डरको प्राविधिक मूल्याङ्कन एक हप्ताभित्रै सक्ने तयारीमा विभाग छ । यो ठेक्कामा तीनै १८ कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गराएर केही अन्य कम्पनी पनि सहभागी गराइएको छ ।

१०६ किलोमिटरको रेलमार्ग बनाउन ५४ वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान भएको थियो । त्यसमा यसअघि रेलमार्गमा माटो भरानको अनुभव भएका कम्पनी मात्रै सहभागी भएका छन् ।

करिब १२० वटा बोलपत्रको मूल्याङ्कनको काम साउन २८ गतेबाट सुरु भएको हो । २८ र २९ गते प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने तय थियो । त्यसदिनमा अन्यत्र फाइल डाउनलोड नहुने समस्या आए पनि रेल विभागले भने कुनै समस्याविना नै सबै प्राविधिक प्रस्तावहरू डाउनलोड गरेको थियो ।

कतिपयले रेलको ठेक्काको एकैपटक धेरै फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने भएकाले रेल विभागकै मिलेमतोमा साइट बन्द गरिएको आशंका पनि गरेका छन् ।

अहिले एक हप्ताभित्रै प्राविधिक मूल्याङ्कन सक्ने तयारी भइरहँदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने फाइलमा समस्या देखिएपछि रेलमार्गको भविष्य पनि अनिश्चित भएको छ। पीपीएमओका प्रवक्ता सुशील ढकालका अनुसार समस्या देखिएका बोलपत्रहरूलाई समाधान दिनेगरी गत भदौ १० गते नै सूचना निकालिएको छ ।

त्यसअनुसार नै सम्बद्ध कार्यालय तथा निकायहरूले काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले डाउनलोड हुन नसकेको र फाइल खुल्न नसकेकको हकमा ठेक्का स्थगन हुने बताए । ढकालले डाउनलोड भएकाको हकमा प्रक्रिया स्थगित नहुने बताए ।

रेल विभागका एक अधिकारीका अनुसार प्राविधिक प्रस्ताव खोल्न कुनै समस्या परेको थिएन  । उनका अनुसार अबको एक हप्ताभित्रै प्राविधिक मूल्याङ्कन सकाएर त्यसमा उत्तीर्ण हुनेहरूलाई आर्थिक प्रस्तावमा सहभागी गराउने गरी सूचना निकालिने छ । प्रक्रियाअनुसार प्राविधिक प्रस्तावमा सहभागी भएकाहरूलाई मूल्याङ्कन चित्त नबुझे एक हप्ताको समय दिएर उजुरबाजुरको समय दिइनेछ । यो ठेक्कामा मिलेमतो भएकाले उजुरबाजुरको सम्भावना छैन ।

तर त्यसपछिको प्रक्रिया भने पीपीएमओको विद्युतीय बोलपत्र गर्ने साइटमा निर्भर हुनेछ । पीपीएमओको साइटमा साउनको दोस्रो हप्तापछि अपलोड भएका धेरै टेन्डर डकुमेन्ट डाउनलोड नहुने र भए पनि खोलेर हेर्न नमिल्ने (करप्ट) हुने समस्या आएको छ ।

अबको दुई सातामा रेलमार्गको टेन्डरमा सहभागी कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति तय हुनेछ । तर त्यसबेला आर्थिक प्रस्तावको फाइल खुल्ने/नखुल्ने निश्चित नरहेको पीपीएमओका एक अधिकारीले बताए । यदि टेन्डरका आर्थिक प्रस्तावको फाइल डाउनलोड गरेपछि नखुल्ने समस्या भए टेन्डरको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले डाउनलोड भएका फाइल खुल्न नसके टेन्डर स्थगन गर्नुपर्ने गरी सूचना निकालेको छ । यसले गर्दा रेलमार्गको टेन्डरको भविष्य पनि अनिश्चित भएको ती अधिकारीको दाबी छ ।

पीपीएमओको साइटमा कसरी यस्तो समस्या आयो भनेर अहिले प्राविधिहरूले हेरिरहेका छन् । उनीहरूले ‘करप्ट’ आएका फाइललाई रिकभर गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर यस्ता फाइलको संख्या ठूलो भएकोले अहिलेसम्म रिकभर गर्न सकिने अवस्था देखिएको छैन । रेल विभागका अधिकारीले भने पीपीएमओमा अधिकारीहरूसँग फाइल रिकभर गराइदिन हारगुहार गरेका छन् ।

तर फाइल रिकभर हुने निश्चित नभएकाले रेलमार्गको आर्थिक प्रस्ताव पनि अन्योलमा पर्ने अवस्था आएको हो । रेलमार्गको टेन्डरका थप फाइलमा समस्या दोहोरिए टेन्डर स्थगन गरेर नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्नेछ ।

सरकारले असोज २० गतेअघि नै यो टेन्डर लगाइसक्ने योजना बनाएको छ । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रको अवकास असोज २० गते भएकाले त्यसअगावै करिब २८ अर्ब लागतको यो टेन्डर ‘सेटिङ’ अनुसारका कम्पनीलाई सुम्पिने तयारी छ ।

ठेक्काबापतको ५ प्रतिशत हिस्सा प्रधानमन्त्री केपी ओली संरक्षक रहेको नेकपाकै एक संस्थालाई दिने र अरू ५ प्रतिशत कर्मचारीदेखि सेटिङ मिलाउनेसम्मले भागबन्डामा लिने तयारी रहेको नेकपाकै सूत्रको दाबी छ । विवादित ठेक्कामा कांग्रेस पनि मौन बसेकाले उसले समेत आफ्ना पार्टीका ठेकेदारमार्फत लाभ लिन लागेको आशंका गरिएको छ ।

प्रतिस्पर्धा सीमित गराइएकाले यो टेन्डरमा लागत अनुमानभन्दा धेरै मूल्य घटेर ठेक्का नहालिने निश्चित जस्तै छ । प्रतिस्पर्धा नहुने गरी यो ठेक्का निकाल्दा राज्यको ७ देखि १० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने अवस्था आएको अन्य निर्माण व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।

अनलाइनखबर फलोअप

यो पनि पढ्नुहोस उत्तरसँग जोडिने रेल पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ

यो पनि पढ्नुहोस रेलको ठेक्कामा यत्रो विवाद हुँदा मुख्यसचिवज्यू के गर्दै हुनुहुन्छ ?

यो पनि पढ्नुहोस बेलबारीका मेयरको प्रश्न : हवाईजहाजजस्तै रेल हेर्ने मात्रै हो ?

यो पनि पढ्नुहोस रेलको औचित्य छ, निर्माण ठ्याक्कै रोकौं, समग्र योजनाको समीक्षा गरौं

यो पनि पढ्नुहोस पूर्वतयारीविनाको ठेक्काले अलपत्र आयोजनाका नालीबेली, रेलमार्ग पनि थप्ने ?

यो पनि पढ्नुहोस ठेकदार-सरकार मोबिलाइजेसन धन्दा, प्लटिङसँगै चन्दा !

यो पनि पढ्नुहोस रेल-वे ठेक्का सेटिङ : कसले कुन ठेक्का पाउने पहिल्यै तय गरेर टेन्डर !

यो पनि पढ्नुहोस झापा–सुनसरी रेलमार्ग : गोरु पछाडि, गाडा अगाडि !

यो पनि पढ्नुहोस रेलको ठेक्का योजनावद्ध र खुलेआम भ्रष्टाचार हो : राजेन्द्र लिङ्देन

यो पनि पढ्नुहोस पूर्वतयारी नसकी हतारमा ३२ अर्बको रेल्वे ठेक्का

यो पनि पढ्नुहोस राज्य संरक्षित १८ भाइ ठेकदार : ५३ प्रतिशत ठेक्का कब्जा

यो पनि पढ्नुहोस रेल्वे टेन्डरमा सेटिङ : १७ अर्बका ३० ठेक्का, एक दर्जन कम्पनीमात्रै योग्य

यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्रीको सपनामा रेलै–रेल, ठेक्कामा र्‍याल !

यो पनि पढ्नुहोस रेलको विवादित ठेक्काबारे यातायातमन्त्री नेम्वाङ भन्छन्- बुझ्दैछौं

यो पनि पढ्नुहोस रेल विभागलाई अर्थले भन्यो-कानून मिचेर ठेक्का नलगाउनू

यो पनि पढ्नुहोस विज्ञले ‘झापातर्फ रेलमार्ग बनाउनु औचित्यहीन’ भनेपछि मन्त्री नेम्वाङले मागे रसियासँग ऋण

यो पनि पढ्नुहोस ‘झापालाई छाड्नुस्, काठमाडौं-वीरगञ्जबाट रेलमार्गको काम थालौं’

यो पनि पढ्नुहोस अधिग्रहणको सूचनाप्रति रेलमार्ग प्रभावितको आपत्ति

यो पनि पढ्नुहोस संसदीय समितिले भन्यो-पूर्वतयारी सकिएपछि मात्रै रेलको ठेक्का लगाउनू

यो पनि पढ्नुहोस ढिलो गतिको रेलमार्ग : १० वर्षसम्म टुंगिएन मुआब्जा विवाद