२२ भदौ, काठमाडौं । आगामी फागुनमा चौधौं महाधिवेशन गर्ने बताइरहेको नेपाली कांग्रेसको संगठनात्मक हालत हेर्दा तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुने विश्वास सोही पार्टीका नेताहरुमा पलाउन सकेको छैन ।
केन्द्रीय कार्यसमितिले म्याद ६ पटक बढाउँदा पनि कांग्रेसको सांगठानिक विवाद सुल्झिएको छैन । यस्तै पाराले रहिरहने हो भने निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना क्षीण देखिन थालेको नेताहरु बताउँछन् ।
महाधिवेशनको मिति घोषणा गरिसकेको नेपाली कांग्रेसभित्रको सांगठानिक स्थिति के छ त ? आउनुहोस्, यसबारे रौंचिरा विश्लेषण गरौं ।
विधान छ, संरचना छैन
संविधानमा उल्लेखित संघीयस्वरुपअन्तर्गत पार्टीको सांगठनिक ढाँचा निर्माणका लागि पटक–पटक म्याद थप्दा पनि महाधिवेशन प्रभावित भइरहेको छ । नयाँ संरचनाअनुरुप निर्वाचन भएर प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि कांग्रेसले त्योअनुरुपका संरचना बनाउन सकेको छैन ।
संविधान जारी गर्दा सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले त्योअनुरुपका संरचना बनाउन ६ पटक थपेको म्याद गुज्रेको छ ।
कांग्रेसलाई विधान नै संविधानअनुरुपको बनाउन २ वर्ष लगायो । महासमिति बैठकबाट २०७५ पुस ८ संघीय संरचनाअनुरुप बनाएको विधान २०७५ कै फागुन ११ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पास गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको थियो ।
त्यही विधानअनुरुप पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजन २०७६ साउन २६ मा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्देशिका पारित गरियो । त्यो निर्देशिकाअनुरुप कात्तिक मसान्तभित्र संगठन समायोजन गर्न २०७६, ५ भदौमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मातहतका समितिलाई सर्कुलर जारी गरेका थिए ।
तर, त्यो समयभित्र १० प्रतिशत पनि समायोजनको काम नभएपछि मंसिर मसान्तसम्म थपियो । तेस्रोपटक माघ मसान्तसम्म समय थप्दा पनि तल्ला तहमा आधा पनि समायोजन हुन सकेनन् । चौथोपटक फागुन मसान्तसम्म र ५ औं पटक चैतको १५ गतेसम्म थपियो । चैत ११ गतेबाट लकडाउन भएपछि त्यो समयमा पनि काम सकिएन । लकडाउनमा त्यत्तिकै रहेको कार्यलाई निरन्तरता दिन असार २२ मा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट संगठन समायोजनको म्याद छैठांै पटक थपेर साउन १० गतेसम्म सक्न निर्देशन समय दिइयो ।
नेपाली कांग्रेसभित्र विजयकुमार गच्छदारको पार्टीसँग एकीकरण भएपछि तल्ला कमिटीहरु आपसमा समायोजन गर्न बाँकी छ । अन्य दलबाट आएका नेता– कार्यकर्ताहरु पनि कांग्रेसमा समायोजित हुन सकिरहेका छैनन् ।
अहिलेसम्म ११ जिल्लाको समायोजन नसकिएको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् । पौडेलका अनुसार प्रदेश नम्बर २ का सबै जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, सिरहा, बारा, पर्सा र सप्तरी वाग्मती प्रदेशका काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक तथा गण्डाकी प्रदेशको मुस्ताङमा समायोजनको काम सकिएको छैन ।
सदस्यतामै कुरो मिलेन
असारकै बैठकले क्षेत्रीय कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता वितरण र जिल्ला कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न गत साउन मसान्तसम्मको समय दिएको थियो ।
मुख्यसचिव पौडेलका अनुसार समायोजन नसकिएका ११ जिल्ला र बाँकी २ जिल्ला सोलुखुम्बु र डडेलधुरामा गरी १३ जिल्लामा अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यताको फारम नै पठाइएको छैन ।
‘समायोजन नसकिएका ११ जिल्लाका साथै सोलुखुम्बु र डडेलधुरामा क्रियाशील सदस्यताको फारम पठाइएको छैन’ मुख्यसचिव पौडेलले भने, ‘समायोजन सक्न बाँकी प्रायः सबै जिल्लाबाट कागजात केन्द्रमा आएका छन्, निर्वाचन समितिको बैठक बस्न नसकेर मात्रै टुंगिन बाँकी हो ।’
पौडेलका अनुसार डडेलधुरामा सभापति देउवाले सदस्यता फारम दिन निर्देशन दिइसकेका छन्, लकडाउन खुलेपछि फारम दिइन्छ । सोलुखुम्बुमा उपसभापतिले केही मिलाउन बाँकी रहेकाले फारम नदिइएको हो ।
समायोजनको काम सक्ने म्याण्डेट केन्द्रीय समितिले वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा बनाएको निर्वाचन समितिलाई दिएको छ ।
निर्वाचन समितिले समायोजनका लागि केन्द्रबाट प्रतिनिधि पठाएर काम सक्न जिल्ला समितिलाई निर्देशन दिएको छ । यसका लागि समितिले पार्टी निकट अधिवक्ताहरुको संगठन नेपाल डेमोक्रयाटिक लयर्स यसोसिएसनबाट प्रतिनिधिहरु जिल्लामा खटाएको छ ।
पार्टीका मुख्यसचिव पौडेलले काभ्रे र महोत्तरीमा एक/एकवटा वडामा मात्रै विवाद मिल्न बाँकी रहेको बताए । सिन्धुपाल्चोकमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मिल्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
उता, सदस्यताको फारम पठाइएका ५ जिल्लामा पनि विवाद देखिएको छ । रसुवा, डोल्पा, धनकुटा, कैलाली र सुनसरीमा त्यस्तो विवाद देखिएको हो ।
रसुवामा कांग्रेसका पुराना क्रियाशील सदस्यता संख्या भन्दा नयाँ शक्ति पार्टीबाट आएकालाई धेरै दिन लागिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । त्यहाँ कांग्रेसको पुराना क्रियाशील सदस्य ९ सय थिए । अहिले नयाँ शक्तिबाट प्रवेश गरेका प्रेम तामाङको समूहलाई १ हजार १ सय दिन लागिएको भनेर विरोध भइरहेको छ ।
डोल्पामा पनि पुराना क्रियाशील सदस्य भन्दा राप्रपाबाट कांग्रेस प्रवेश गरेर केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका कर्णबहादुर बुढाको समूहलाई धेरै सदस्य दिन लागियो भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
धनकुटामा भर्खरैमात्र राप्रपाबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका पूर्वमन्त्री सुनीलबहादुर थापा समूहलाई कति सदस्य दिने भन्नेमा विवाद छ ।
सुनसरी र कैलालीमा पनि अर्को पार्टीबाट आएकालाई कति सदस्य दिने भन्नेमा विवाद देखिएको छ । सुनसरी उपसभापति गच्छदारको जिल्ला हो । उनले नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम नामक पार्टी २०७४ सालमा कांग्रेससँग एकीकरण गराएका थिए । कैलालीमा पनि गच्छदारका सदस्यहरु छन् । त्यहाँ २०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले छाडेर कांग्रेसबाट निर्वाचन लडेका मोहनसिंह राठोर पनि छन् ।
अहिलेसम्म प्रायः विवाद देखिएका जिल्लामा सभापतिहरु बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका छन् । सोलुखुम्बु र डडेलधुरामा पनि संस्थापन इतरका सभापति छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराका सभापति कर्ण मल्ल पहिला संस्थापन पक्षीय भए पनि अहिले देउवासँग रुष्ट छन् ।
आफ्नो समूहका सभापति भएका जिल्लामा सदस्यता फारम नदिइएको र समायोजन नसकिएपछि क्रियाशील सदस्यता एउटै मापदण्डअनुरुप वितरण नगरिएको भन्दै पौडेल समूहले विरोध गर्दै आएको छ ।
समायोजन सकिएका जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता नदिइएको आरोप पौडेल समूहको छ ।
४२ जिल्लामा मात्रै क्रियाशीलका सदस्यता फारम
केन्द्रीय समितिले सदस्यता वितरण र नवीकरणका लागि दिएको म्याद साउन मसान्तमा सकिए पनि अहिलेसम्म ४२ जिल्लाले मात्रै सबै सदस्यताको फारम लगेका छन् ।
केन्द्रले पहिलो चरणमा ५० र त्यो सकिएपछि दोस्रो चरणमा ५० प्रतिशत सदस्यताको फारम दिने नियम बनाएको छ । दोस्रो चरणको फारम लैजाने ४२ जिल्ला मात्रै रहेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले जानकारी दियो ।
यस्तो गतिको कामले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन नहुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । अहिलेसम्म सुरु गएको एक वर्ष पुग्दासम्म संगठन समायोजनको काम नसक्ने, समायोजन सकिएका जिल्लामा पनि सदस्यता वितरणमा समस्या उत्पन्न गराउने संस्थापनको क्रियाकलापले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुने र त्यसकोे निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बताए ।
अहिले समय छ भनेर गर्नुपर्ने काम नगर्ने, समय घर्किएपछि लौ समय सकियो पार्टी नै भड्खालोमा जाने भयो बचाउन व्यवस्थित ढंगले गर्न नसके पनि औपचारिकता पुर्याउन पदमा भागवण्डा गरौं भन्ने अवस्थामा पुर्याउने रणनीतिमा संस्थापन रहेको पौडेलको भनाइ छ ।
‘अहिलेको काम गराइले अधिवेशनको सुनिश्चितता हुने अवस्था छैन, पार्टीलाई अधिवेशन गर्न नसक्ने, वैधानिक समस्या उत्पन्न हुने स्थितिमा पुर्याएको जिम्मेवारी कसले लिने ?’ केन्द्रीय सदस्य पौडेलले भने, ‘अन्तिममा गएर यो कुराको सोधखोज गर्नुभन्दा अहिले नै प्रश्न उठाउने कुरा उपयुक्त हो । अहिले प्रश्न उठाइयो भने पार्टी वैधानिक संकटमा पर्दैन । पार्टीमा वैधानिक प्रश्न उठाउने अवस्था नआओस् भन्न हामीले अहिले प्रश्न उठाएका हौं ।’
कांग्रेसले नियमितरुपमा महाधिवेशन २०७६ फागुनमै गर्नुपर्थ्यो । तर, केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाट असहज परिस्थिति देखाएर २०७७ साउनसम्म म्याद थपिएको थियो । अहिले कोरोना महामारीका कारण दोस्रो पटक निर्धारित समय (फागुन)मा पनि महाधिवेशन हुने अवस्था असम्भव हुँदै गएको हो ।
अब संविधानतः ६ महिना थप्न मिल्छ । त्यो समयसम्म पनि विधिवत तरिकाले महाधिवेशन गर्न नेतृत्वले नचाहेको इतर समूहको भनाइ छ ।
तर, संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद भने तल्लो तहमा केही स्वार्थ समूह र कोरोना महामारीका कारण समायोजनको काम निर्धारित मितिमा हुन नसके पनि महाधिवेशनको आन्तरिक कार्यतालिका परिमार्जन गरेर भए पनि तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गरिने बताउँछन् ।
‘तल्लो तहमा आफू माथि पुग्न केही स्वार्थसमूहको रणनीति र कोरोनाको महामारीका कारण संगठन समायोजनको काम निर्धारित मितिमा सकिएन । जसले महाधिवेशनको पहिलो चरण क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा केही प्रभाव पारेको छ,’ साउद भन्छन्, ‘लकडाउन खुलेपछि समायोजनको काम सकेर आन्तरिक कार्यतालिका परिमार्जन गरेर भए पनि विधिसम्वत तरिकाबाट महाधिवेशन निर्धारित मितिमै हुन्छ । हामी निति, नियम र विधानअनुरुप महाधिवेशन गर्न लागिरहेका छौं ।’
