Comments Add Comment

रेलमार्गको विवादित ठेक्का रद्द

२३ भदौ, काठमाडौं । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको काक्कडभिट्टा-इनरुवा खण्ड निर्माणको विवादित ठेक्का रद्द भएको छ ।

रेल, मेट्रोरेल र मोनोरेल डेभलेपमेन्ट प्रोजेक्टले सार्वजनिक सूचना जारी गरी रेलमार्गको ठेक्का रद्द भएको जानकारी दिएको हो ।

जग्गाको मुआब्जा वितरण टुंगो नलाग्दै सरकारले १०६ किलोमिटरको रेलमार्ग बनाउन ५४ वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ती सबै अब रद्द भएका छन् ।

रेल विभागले १८ वटा कम्पनीलाई मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी ५४ वटा प्याकेजमध्ये कसलाई कुन ठेक्का दिनेसम्म तय गरेरै औपचारिकताका लागि मात्रै टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

जुन टेन्डर अहिले मूल्यांकन प्रक्रियामा रहेको भनिएको थियो । जग्गा अधिग्रहण पनि नगरी हतार-हतार ठेक्का लगाउन लाग्दा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । रेलमार्गबाट प्रभावित हुने जनता पनि आन्दोलित छन् । तर, सरकार र प्रतिपक्ष दल भने यसमा मौन छन् ।

अनलाइनखबर फलोअप

यो पनि पढ्नुहोस उत्तरसँग जोडिने रेल पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ यो पनि पढ्नुहोस रेलको ठेक्कामा यत्रो विवाद हुँदा मुख्यसचिवज्यू के गर्दै हुनुहुन्छ ? यो पनि पढ्नुहोस बेलबारीका मेयरको प्रश्न : हवाईजहाजजस्तै रेल हेर्ने मात्रै हो ? यो पनि पढ्नुहोस रेलको औचित्य छ, निर्माण ठ्याक्कै रोकौं, समग्र योजनाको समीक्षा गरौं यो पनि पढ्नुहोस रामचन्द्र पौडेलले भने- रेलको ठेक्का भ्रष्टाचार हो, तुरुन्तै रोकेर छानविन गरौं यो पनि पढ्नुहोस पूर्वतयारीविनाको ठेक्काले अलपत्र आयोजनाका नालीबेली, रेलमार्ग पनि थप्ने ? यो पनि पढ्नुहोस ठेकदार-सरकार मोबिलाइजेसन धन्दा, प्लटिङसँगै चन्दा ! यो पनि पढ्नुहोस रेल-वे ठेक्का सेटिङ : कसले कुन ठेक्का पाउने पहिल्यै तय गरेर टेन्डर ! यो पनि पढ्नुहोस झापा–सुनसरी रेलमार्ग : गोरु पछाडि, गाडा अगाडि ! यो पनि पढ्नुहोस रेलको ठेक्का योजनावद्ध र खुलेआम भ्रष्टाचार हो : राजेन्द्र लिङ्देन यो पनि पढ्नुहोस पूर्वतयारी नसकी हतारमा ३२ अर्बको रेल्वे ठेक्का यो पनि पढ्नुहोस राज्य संरक्षित १८ भाइ ठेकदार : ५३ प्रतिशत ठेक्का कब्जा यो पनि पढ्नुहोस रेल्वे टेन्डरमा सेटिङ : १७ अर्बका ३० ठेक्का, एक दर्जन कम्पनीमात्रै योग्य यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्रीको सपनामा रेलै–रेल, ठेक्कामा र्‍याल ! यो पनि पढ्नुहोस रेलको विवादित ठेक्काबारे यातायातमन्त्री नेम्वाङ भन्छन्- बुझ्दैछौं यो पनि पढ्नुहोस रेल विभागलाई अर्थले भन्यो-कानून मिचेर ठेक्का नलगाउनू यो पनि पढ्नुहोस विज्ञले ‘झापातर्फ रेलमार्ग बनाउनु औचित्यहीन’ भनेपछि मन्त्री नेम्वाङले मागे रसियासँग ऋण यो पनि पढ्नुहोस ‘झापालाई छाड्नुस्, काठमाडौं-वीरगञ्जबाट रेलमार्गको काम थालौं’ यो पनि पढ्नुहोस अधिग्रहणको सूचनाप्रति रेलमार्ग प्रभावितको आपत्ति यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्री कार्यालयको ताकेतापछि विवादित रेल्वे ठेक्का लगाउन बाटो खुल्यो यो पनि पढ्नुहोस संसदीय समितिले भन्यो-पूर्वतयारी सकिएपछि मात्रै रेलको ठेक्का लगाउनू यो पनि पढ्नुहोस ढिलो गतिको रेलमार्ग : १० वर्षसम्म टुंगिएन मुआब्जा विवाद

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment