२४ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौंका २० जना सांसदले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाममा सरकारको कामको अनुगमन र आउनसक्ने अवस्थाको विश्लेषण गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।
‘कोभिड–१९ को प्रभाव र अवस्थालाई अनुगमन गरी भइपरी आउने अवस्थाको विश्लेषण गर्न छुट्टै स्वास्थ्य संसदीय समितिको गठन गर्ने’, उनीहरुले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई बुझाएको २५ बुँदे ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तो समिति माग गर्ने सांसदमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, शशी श्रेष्ठ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, जीवनराम श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर राई, बिन्दा पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री, सरिता न्यौपाने, बिना श्रेष्ठ, अन्जना विशंखे, मायादेवी न्यौपाने, मुकुन्द न्यौपाने र सुजिता शाक्य छन् ।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह, गगन कुमार थापा, भीमसेनदास प्रधान, दिब्यमणिराज भण्डारी र राजन केसी, जनता समाववादी पार्टीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र रेनुका गुरुङले पनि कोभिड–१९ विशेष संसदीय समिति गठनको मागसहितको ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
किन चाहियो छुट्टै संसदीय समिति ?
सांसदहरुका अनुसार कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारलाई थप खबरदारी गर्न छुट्टै संसदीय समिति आवश्यक छ ।
हाल प्रतिनिधि सभाका १० र राष्ट्रिय सभाका ४ वटा विषयगत समिति छन् । सबैजसा समितिले कोभिड–१८ बारे छलफल गरिरहेका छन् र निर्देशनहरु पनि दिइरहेका छन् ।
कोभिड–१९ संग जोडिएका सुरक्षाको विषय राज्य व्यवस्था समितिले हेरिरहेको छ । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरुको विषयमा पनि राज्य व्यवस्था समितिले चासो राख्दै आएको छ । कैदीबन्दीलाई छोड्न कानुनी अप्ठ्याराहरु के कस्ता छन भनेर कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिे छलफल गरिरहेको छ ।
कोभिडमा महिलालाई परेको असरबारे महिला समितिले छलफल गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा परेको असरबारे शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले निरन्तर छलफल चलाइरहेको छ। शिक्षा समितिले उपसमिति नै गठन गरेर कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारका काम के कस्ता छन भनेर अध्ययन गरिरहेको छ ।
कोभिड–१९ का लागि आवश्यक औषधि खदिमा भएका अनियमितताका विषय सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । खरिद प्रक्रिया र खर्चको विषयमा विकास समितिले चासो राख्दै आएको छ ।
राष्ट्रियसभाका चार वटै समितिले पनि कोभिडको विषयमा छलफल चलाउँदै आएका छन् ।
यसरी, सबैजसो संसदीय समितिले कोरोना महामारीकै विषयमा छलफल गर्ने र निर्देशन दिने गरिरकहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एक अर्का समितिको निर्देशक बाझिने र सबैजसो समितिको निर्देशन सरकारले बेवास्ता गर्ने देखिएको सांसदहरुको विश्लेषण छ । ‘हामीले दीर्घकालीन समिति भनेका छैनौं । कोभिड अवधिभर वा निश्चित समय तोकेर गठन गरौं भनेका छौं’ नेकपाकी सांसद झाँक्रीले भनिन् ।
यस्तो समिति गठनका लागि सांसदहरुले आफ्नो पार्टीको संसदीय दल र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग पनि छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
कसले गठन गर्ने ?
संसदले कोभिड–१९ बारे सरकारको कामबाहीबारे खदरदारी गर्न र आवश्यक सुझाव दिन छुट्टै संसदीय समिति गठन गर्न सक्छ । तर २० जना सांसदले उपप्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा यो विषय समावेश गर्नु नै अमिल्दो देखिएको छ ।
नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्री भन्छिन्, ‘संसदीय समिति गठन गर्ने सरकारले होइन तर, हाम्रो दलको नेता नै प्रधानमन्त्री भएका कारण उपप्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा यो विषयलाई समावेश गरेका हौं ।’
संसदीय समिति गठनको माग सरकारसँग किन गरेको भन्ने प्रश्नमा कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले प्रष्ट जवाफ दिएनन् । ‘हामी सबैलाई भेटेर यो कुरा राख्छौं । स्वास्थ्यमन्त्री, सभामुखलाई भन्छौं । मुख्य कुरा कोभिड हेर्ने छुट्टै संसदीय समिति चाहियो भन्ने हो’ उनले भने ।
सभामुख सापकोटाको सचिवालयका अनुसार कोभिड विशेष संसदीय समिति गठनबारे सभामुखसमक्ष प्रस्ताव नै पुगेको छैन ।
