लकडाउनलाई हामीले धैर्यतापूर्वक पालना गर्‍यौं । समस्याका अनगिन्ती चाङ थिए । सबै सह्यौं, रोग नियन्त्रणमा सरकारले गरेको प्रयासमा सघायौं ।

लकडाउन खुलेपछि सार्वजनिक यातायात सेवामा हामीलाई पनि आउन दिइयो । आधा मात्रै यात्रु राख्न भनियो, सामाजिक दूरी पालना गराउन भनियो । भनेअनुसार गरियो । स्यानिटाइजर राखियो । यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गरियो । हामीले साना सवारी भएपनि कुनै लापरबाही गरेनौं ।

सरकारले महामारी नियन्त्रणमा गरेको प्रयासमा यातायात व्यवसायीले कहिल्यै असहयोग गरेनन् । त्यसैकारण सार्वजनिक सवारीबाट कोरोना सरेको भन्ने कुरा अहिलेसम्म आएको पनि छैन । सरेर पनि मैले नसुनेको मात्रै हो कि !

यही बीचमै निषेधाज्ञा भयो । समस्या परे पनि हामीले चुपचाप टेम्पो थन्क्यायौं । बुधबार निषेधाज्ञा खोल्दा भने १६ सिटभन्दा कम क्षमताका सवारीलाई चल्न नदिने गरी निर्णय भएछ । सुरुमा त हामीलाई पत्यार नै लागेन, सरकारले यति पूर्वाग्रही र अन्यायपूर्ण निर्णय गर्ला भनेर हामीले सोचेका थिएनौं ।

के १६ सिटभन्दा तलको सबै सवारीसाधन बन्द भएका हुन् ? होइनन्, निजी सवारीमा त कोचाकोच गरेर यात्रु हिँडिरहकै छन् । भाडा नै उठाएर यात्रु ओसारपासर भइरहेकै छ ।

हो हामी मान्छौं, सार्वजनिक सवारीभित्र यात्रुबीच भौतिक दूरी कायम हुनैपर्छ । हामीले विगतमा पनि दूरी कायम गराएका हौं । १२ जना अट्ने टेम्पोमा ५-६ जना मात्रै चढाएका हौं।

अहिलेको निर्णय अनुसार १६ सिटकै सवारी चल्दा पनि ८ जना यात्रु त्यसभित्र बस्नहुन्छ । ८ जना यात्रु बस्दा नसर्ने कोरोना ६ जना यात्रु बस्दा कसरी सर्छ ।

४० सिटको बसमा २० जना बस्नुहन्छ, दूरी त उत्तिकै कायम हुने हो । निर्णय गर्नेले कुन तर्क र तथ्यका आधारमा यस्तो निर्णय गर्नुभयो होला, हाँसो उठ्दो मात्रै हैन, विरक्त लाग्दो नै छ ।

हामीले ठहर गरिसक्यौं, यो निर्णय अव्यवहारिक र मजदुरमारा छ । त्यसैले हामी भोलि काठमाडौं र ललितपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागमा हामी यो निर्णय खारेजीको लागि पत्र लेख्दैछौं । हामी सरकारसँग यो निर्णयप्रति लिखित रुपमा घोर आपत्ति जनाउँछौं ।

यदि हाम्रो सवारी चल्न दिने गरी माग सुनुवाई भएन भने असोज १ गतेबाट हामी सबै टेम्पो सडकमा निकाल्छौं । हामी भोकै पेटमा भएपनि आन्दोलनमा जान्छौं । हामी यो गर्न बाध्य हुने अवस्था सम्भवतः आउँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

काठमाडौंमा चल्ने टेम्पोमा करिब १२ देखि १४ सय चालक र उनीहरुका परिवार आश्रति छन् । धेरैजसो त स्वरोजगार चालक हुनुहुन्छ । कति एकल महिलाहरु यो पेशामा हुनुहुन्छ । त्यसैले टेम्पो रोक्दा सबैभन्दा बढी पीडा त्यस्ता स्वरोजगार चालकहरुमा पर्छ ।

धेरै श्रमिकको जीविकोपार्जन करिब ७ महिनादेखि बन्द छ । यस्तो अवस्थामा पनि राज्यले राहतको एउटा प्याकेज हामीलाई छुने गरी ल्याएको छैन । जे भएपनि सहेर बसेका हामीमाथि सरकारले अहिले गरेको निर्णय ‘जो सोझो उसकै मुखमा घोचो’ भनेजस्तै छ ।

सरकारमा बस्नेहरुमा थोरै मानवीय सम्वेदना हुन्थ्यो भने यस्तो अन्यायपूर्ण निर्णय हुने थिएन ।

हो, कोरोनाका कारण बालबालिका, बुढाबुढी, बिरामी रोगीहरु धेरै जोखिममा हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई जोगाउनुपर्छ । सरकारले त्यसका लागि त्यो जोखिमको समूहलाई सतर्कता अपनाउन र सकेसम्म सार्वजनिक सवारी नचढ्न सामाजिक रुपमा आह्वान नै गरोस् ।

सबै खालका सतर्कता अपनाउन हामीलाई पनि भनोस् । सरकारले मापदण्ड पालना भए/नभएको सडकमा अनुगमन गरोस् । हामी सबै मापदण्डमै बसेर सेवा दिन राजी छौं ।

तर, साना व्यवसायी र स्वरोजगार मजदुरलाई लक्षित गरेर १६ सिटे सवारीको सीमा तोक्ने निर्णय मान्न सकिने अवस्था नै छैन । यसले त हाम्रो घाँटी नै निमोठिन्छ । हामीलाई सरकारले ज्युँदो मुर्दा बनाउन पाउँदैन ।

हामी अनगिन्ती समस्याले घेरिएका छौं । हाम्रा टेम्पो चार्ज गर्न काठमाडौंमा ३० वटा चार्जिङ स्टेसनहरु छन् । त्यहाँ बिजुली प्रयोग नगरेपनि डिमान्ड चार्ज तिर्नुपरेको छ । एउटा चार्जिङ स्टेसनले महिनामा यो ९ महिनामा २ लाख रुपैयाँ यस्तो डिमान्ड चार्ज तिरेको छ ।

थन्किएका सवारीको रुट पर्मिट नवीकरण गर्नुपरेको छ । जाँचपास गर्नुपरेको छ । सबै खालका कर बुझाउनुपरेको छ । गाडी चाँही मापदण्ड पुरा गर्दा पनि चल्न नपाउने, तर कर चाँही तिरिरहनुपर्ने ? कहाँबाट ल्याएर तिर्ने हो त्यत्रो कर ?

अहिलेसम्म त हामी अरुको गाडी पनि चलेको छैन भनेर चित्त बुझाइरहेका थियौं । तर, सरकारले यसपटक हामीलाई सौतेलो व्यवहार देखायो । कसैलाई काँखा र कसैलाई पाखा गर्नुपर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने कारण के हो ?

काठमाडौंमा सफा टेम्पो, ग्यास टेम्पो र निलो माइक्रो गरी करिब १५ सय सवारी अहिलेको निर्णयबाट चल्न पाउँदैनन् । यात्रुबीच भौतिक दूरी कायम नहुने पक्ष हाम्रा सवारीमा मात्रै हुन्छ भने जसरी निर्णय भएको छ । यसलाई पुनर्विचार गर्नैपर्छ । साना सवारीमा पनि मान्छे घटाएपछि दूरी कायम हुन्छ । सरकारले प्राविधिक विश्लेषण गर्दा हुन्छ ।

यो सरकार साँच्चिकै जनताको हित सोच्छ भने जो बढी पीडामा छ, यसरी निर्मम भएर उसैमाथि जाइलाग्न नपर्ने हो ।

अझै पनि हामी सरकारलाई अनुशासनपूर्वाक साथ दिन्छौ ं। दूरी कायम गराउने कुरामा प्रतिवद्ध रहन्छौं । तर, यति भन्दा भन्दैपनि हामी चालक तथा व्यवसायी साथीहरुमाथि अन्याय नै भइरहने अवस्था आयो भने हामी पनि चुप लागेर बस्न छैनौं ।

यो सवाल हाम्रो भोको पेटको हो, सबै नागरिकप्रतिको सरकारको दायित्वको हो र उसको अभिभावकीय भूमिका खोजीको पनि हो ।

टेम्पो थन्क्याएर राख्दा हाम्रो ब्याट्रीहरु बिग्रन थालिसके । कतिपय टेम्पोमा मँहगो ब्याट्री काम नलाग्ने भइसके । यसैपनि हात मुख जोड्न समस्या भएकाले कहाँबाट ल्याउने हजारौं पर्ने ब्याट्री ? हामी यो काठमाडौंलाई प्रदुषण नगर्ने ‘गि्रन’ सवारी हौं । हामीले बसैलाई हामी पुर्‍याउने ग्यास र धुँवा छोड्दैनौं ।

हामी दुःखको कमाइ खाने इमान्दार वर्ग हौं, सरकारबाटै थप पीडित गराउने काम नहोस् ।

हुन त सरकारलाई जनताको दुःखको के मतलब छ र ? सीडीओ साहाबको तलब एक रुपैयाँ घट्दैन, यातायात विभाग बन्द नै भएपनि त्यहाँका हाकिमको आम्दानी एक रुपैयाँ कम हुन्न । अनि उहाँहरुले कसरी बुझ्ने हामी गरिखाने र हुँदाखाने वर्गको पीडा ? त्यसैले त होला, मजदुरको गाँस खोस्ने निर्णय पनि यति सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ ।

अन्तिममा पनि भन्छु, हामी थुनिएका मजदुरबाट पनि सरकार राजस्व उठाइरहकै छ । हामी कर तिरिरहेकै छौं ।

सरकार ! थारो गाईलाई घाँस-पानी दिएनौं, तर, दूध दुहुन बाल्टी बोकेर चाँही आउँदैछौं, अब दूध त कसरी आओस् ! निचोरेर रगत लिएर जाउ ।