३० भदौ, डोटी । स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्र स्थानीय सभामा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम पेश गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन स्थानीय तहहरुले अहिलेसम्म पनि बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ (१) र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ (३) अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम असार १० गतेभित्र सभामा पेश गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्रका ८८ वटा स्थानीय तहहरुमध्ये तीन स्थानीय तहले अझै बजेट नल्याएको स्थानीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
बाजुराको गुढीगंगा नगरपालिका, बझाङ्गको बुङ्गल नगरपालिका र बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाले अहिलेसम्म पनि स्थानीय सभामा वजेट पेश नगरेको मन्त्रालयले विवरणमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको ‘स्थानीय तहको बजेट’ विवरणमा देशभरीका ४७ स्थानीय तहले हालसम्म पनि बजेट तथा कार्यक्रम स्थानीय सभामा पेश नगरेको उल्लेख छ ।
प्रदेश नं. २ मा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहहरुले बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएका छैनन् । कुल एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ३५ स्थानीय तहले बजेट नल्याएका हुन् ।
यस्तै प्रदेश १ का चार, बाग्मती प्रदेशका तीन र गण्डकी प्रदेशका दुई स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । तोकिएको समयभन्दा अढाई महिना बढी समय बित्दासमेत यी स्थानीय तहहरुले कहिले बजेट ल्याउने भन्ने खुलेको छैन ।
सुदूरका १३ स्थानीय तहले ढिलो बजेट ल्याए
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ मध्ये १६ स्थानीय तहले कानूनले तोकेको समयभन्दा ढिलो गरी बजेट ल्याएका छन् ।
दार्चुलाका चार, कञ्चनपुरका तीन, बैतडीका तीन, बझाङ्ग, अछाम र बाजुराका एक/एक स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । दार्चुलाका अपीहिमाल गाउँपालिकाले असार १४ गते स्थानीय सभामा वजेट पेश गरेको छ । यस्तै, व्यास गाउँपालिकाले असार ३१, मालिकार्जुन गाउँपालिकाले असार २५ र लेकम गाउँपालिकाले साउन ११ गते सभामा बजेट पेश गरेका हुन् ।
कञ्चनपुरको बैलौरी नगरपालिकाले असार १९ गते, बेल्डाँडी गाउँपालिकाले असार १२ र कृष्णपुर नगरपालिकाले असार ३१ गते बजेट पेश गरेका छन् ।
बैतडीको पाटन नगरपालिकाले पनि समयमै बजेट पेश गर्न सकेको छैन । यस नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम साउन १५ गते मात्रै नगरसभामा पेश भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अभिलेखमा छ । पाटन नगरपालिकाका प्रमुख नेपाल नगरपालिका संघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका प्रमुख पनि हुन् ।
यस्तै बैतडीकै दशरथचन्द नगरपालिकाले असार २६ गते र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले असार २५ गते मात्रै बजेट ल्याएका छन् ।
बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाले असार १२ गते, अछामको रामारोसन गाउँपालिकाले साउन २२ गते र बझाङ्गको तलकोट गाउँपालिकाले असार १२ गते बजेट ल्याएका छन् ।
कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका, बझाङ्गको साईपाल गाउँपालिका र डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाले भने असार १० गते अगावै स्थानीय सभामा बजेट पेश गरिसकेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
कतिपय स्थानीय तहहरुले बजेट पेश गरेको भन्दै मन्त्रालयमा जानकारी गराए पनि आधिकारिक रुपमा बजेट पेश नभएको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
तोकिएको समयमा स्थानीय सभामा बजेट तथा कार्यक्रम पेश गरी समयमै स्वीकृत नगर्ने स्थानीय तहको कार्यसम्पादनका आधारमा प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान रोक्का हुने बताउँछन् राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी । आयोगले कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणका लागि बनाएका सात सूचकहरुमध्ये तोकिएको समयमा बजेट पेश गरी पारित गरेको पनि एक सूचक रहेको रेग्मीको भनाइ छ ।
