सहकारीको साधारण सभा विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने

१ असोज, काठमाडौं । अब सहकारी संस्थाहरूको साधारण सभा विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने भएको छ । सहकारी विभागले बिहीबार साधारण सभासम्बन्धी नयाँ सूचना जारी गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट सहकारीहरूले साधारण सभा गर्नसक्ने जानकारी दिएको हो ।

यसरी गरिएको साधारण सभामा कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर सदस्यको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था गरिएको छ भने साधारणसभा पनि तोकिएकै समयमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कारण यतिबेला भौतिक उपस्थितिमा साधारण सभा सम्पन्न गर्न गाह्रो पर्ने भएकाले पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको साधारण सभाको प्रत्यक्ष प्रसारण सामाजिक सञ्जाल तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट समेत गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ । विभागले समयमै साधारण सभा सम्पन्न गर्नका लागि तयारी गर्न समेत सहकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

तर यो व्यवस्था नेपाल सरकारले भेला जमघटमा निषेधाज्ञा तोकेको अवस्था र स्थानले सदस्यहरू भेला हुन बन्चित भएको समयको लागि मात्र हुने र नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा हटाएमा भने प्रचलित कानुनी प्रावधान अनुरूप नै साधारणसभा गर्नुपर्ने विभागकाे भनाइ छ।

यस्तो छ विभागको निर्देशनः

साधारण सभाको अग्रिम तयारी सम्बन्धमा

१. सहकारी ऐन २०७४ ले तोकेको समयभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी साधारण सभाको लागि तयारी गर्ने,

२. समयमै सञ्चालक समितिको बैठक बसी सहकारी ऐनले निर्दिष्ट गरेको साधारण सभाको कार्यहरूको बारेमा तयारी अवस्थामा रहने,

३. साधारण सभाको लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन र साधारण सभामा भाग लिने माध्यम सम्बन्धित संघ संस्थाको वेबसाइटमा अपलोड गर्ने यदि सम्बन्धित संघसंस्थाको वेबसाइट नभएमा नियमनकारी निकायको स्वीकृति लिएर सार्वजनिक सूचना प्रसारण गरी प्रतिवेदन र साधारण सभासम्बन्धी अन्य जानकारी प्राप्त गर्ने स्थान र समयको बारेमा सदस्यलाई सूचित गर्ने,

४. सञ्चालक समितिले पारित गरी साधारण सभाको लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन साधारणसभाको कम्तीमा १५ (पन्ध्र) दिन वा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको विनियममा तोकिएको समय अगावै सबै सेयर सदस्यले प्राप्त गरेनगरेको टेलिफोन, इमेललगायत माध्यमबाट सुनिश्चित गर्ने र सोको अभिलेख राख्ने,

५. प्रतिवेदन पठाउँदा नै सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथिको सुझाव,सल्लाह वा संशोधन प्रस्ताव समेत भए सोसहित साधारण सभाको लागि तोकिएको दिनमा उपस्थित हुन वा अगाडि नै लिखित जानकारी गराउन आग्रह गर्ने र सो प्रतिवेदन उपर प्राप्त लिखित सुझाव समेत साधारण सभाको निर्णयमा समावेश गर्ने,

साधारण सभाको कार्यक्रम सम्बन्धमा

६. साधारण सभा कार्यक्रम विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकिनेछ । गणपूरक संख्याको हकमा भने १५ दिन वा विनियममा तोकिएको समयभित्र सदस्यहरूलाई प्रतिवेदन वितरण गर्दा गरिएको हस्ताक्षर अनुरूप तत्काल कायम सदस्यको ५१ प्रतिशत पुग्नुपर्नेछ र सम्भव भएसम्म साधारण सभा सञ्चालन अवधिभरिको सबै गतिविधिहरू सामाजिक सञ्जाल वा स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने साथै विद्युतीय माध्यमबाट गरिने साधारण सभाको सम्पूर्ण रेकर्डिङ नियमनकारी निकायमा साधारण सभा सकिएको ७ दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ,

७. यदि साधारण सभा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था भएमा सदस्य संख्या, सदस्यको फैलावट तथा कार्यक्षेत्र समेतको विचार गरी बढीमा १५ (पन्ध्र) दिनसम्म वा सहकारी संस्थाको स्वीकृत विनियममा तोकिएको समयसम्म साधारण सभा सञ्चालन अवधि कायम राखी उपस्थिति पुस्तिका खुल्ला गर्न सकिने र सदस्यहरुलाई १५ दिनभित्र हस्ताक्षर गर्नका लागि उपस्थित हुने समय र स्थानको जानकारी अग्रिम गराउने । साथै निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न छानिएका प्रतिनिधिहरूलाई सोही समयमा निर्णय पुस्तिकामा समेत हस्ताक्षर गराउने र नियामक निकायबाट समेत प्रमाणित गराउने,

८. साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नको लागि कार्यक्रमकै दिनमा प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने,

९. सदस्यहरूले दिएका सुझावहरू समेटी साधारण सभाको निर्णय पुस्तिका तयार पार्ने,

१0. एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाको हकमा सेवा केन्द्रहरू मार्फत प्रत्येक जिल्लाको भिन्दाभिन्दै उपस्थिति पुस्तिका तयार पारी १५ दिनभित्र अध्यावधिक गराई केन्द्रमा अभिलेख कायम गर्ने

१२. साधारण सभामा उपस्थित हुने सदस्यहरूको उपस्थितिको अभिलेखको आधारमा कानुन बमोजिमको गणपूरक संख्या पूरा भएमा मात्र साधारण सभाले वैधानिकता पाउनेछ,

१३. सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४०९५० बमोजिम समान कार्यसूचीमा छलफल तथा निर्णय गर्नेगरी एकाइगत रुपमा हुने साधारण सभाको हकमा पनि माथि उल्लेखित बुँदाहरूको पूर्ण पालना गर्ने,

१४. साधारण सभाको अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्ने गरी चुनिएका प्रतिनिधिहरूले सबै एकाईको जम्मा मतसंख्यालाई आधार लिई बहुमतको प्रस्ताव पारित हुनेगरी निर्णय प्रमाणित गर्ने,

१५. अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुने ।