२ असोज, काठमाडौं । अफगानिस्तान सरकारको तर्फबाट विद्रोही तालिबानसँग शान्ति वार्तामा सहभागी रहेका एक प्रतिनिधिले भनेका छन्, ‘हामीलाई युद्धविराम हुन्छ भन्ने आशा छ ।’
१९ वर्षदेखि युद्ध गर्दै आएको अफगान सरकार र तालिबानका प्रतिनिधिहरुबीच शनिबारदेखि कतारको राजधानी दोहामा वार्ता भइरहेको छ । त्यही वार्तामा सहभागी प्रतिनिधिले बिहीबार अलजाजिरा टेलिभिजनसँग बोल्दै युद्धविरामको आशा व्यक्त गरेका हुन् ।
सरकार र तालिबानबीच यो पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता हो । यसअघि तालिबानले अफगानिस्तानको सरकार अमेरिकाको कठपुतली भएको भन्दै सोझै अमेरिकासँग वार्ता गर्ने अडान राखेको थियो ।
गत फेब्रुअरीमा तालिबानले अमेरिकासँग शान्ति सम्झौता गरेपछि भने अफगान सरकारसँग वार्ताका लागि बाटो खुलेको हो ।
उसो त यो वार्ता गत मार्चमै हुनुपर्ने थियो । तर कैदीहरुको रिहाइको विषयमा असमझदारी भएपछि वार्ता रोकिएको थियो । तालिबानले अमेरिकासँग गरेको सम्झौतामा कैदीहरुको रिहाइ अफगानी सरकारसँग वार्ताका लागि पूर्व शर्त थियो । सहमतिअनुसार ५ हजार तालीबानी कैदीहरुको रिहाइ मार्चमा शुरु हुनुपर्ने थियो ।
तर, गम्भीर अपराधमा मुछिएका चारसय कैदीको विषयमा विवाद थियो र मार्चमा वार्ता नै हुन सकेन । अगष्ट ७ मा राष्ट्रपति असरफ घानीले तीन हजार चार सय सदस्य भएको लोया जिरगाको बैठक बोलाए । त्यही बैठकले बाँकी रहेका कैदीहरुलाई रिहा गर्नुका साथै तालिबानसँगको वार्ताको प्रक्रिया पनि अघि बढाउने निर्णय गर्यो ।
त्यही निर्णयअनुसार सेप्टेम्बर ३ भित्र अफगानी सरकारले सम्झौताअनुसार पाँच हजार तालिबानी कैदीलाई रिहा गर्यो । त्यसपछि वार्ताको वातावरण बन्दै गयो, तर अफगानिस्तानमा हिंसा भने रोकिएको छैन । यद्यपि अमेरिकासँगको सम्झौतापछि भने तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय सेनामाथिको आक्रमण बन्द गरेको छ ।
अहिले दोहामा भइरहेको वार्तामा सरकारी प्रतिनिधिले आशा गरेअनुसार युद्धविरामको सम्झैता भएमा दुई दशकदेखि युद्धको मारमा परेको अफगानिस्तानमा नयाँ युगको शुरुवात हुनेछ ।
तर युद्धविराम हुने निश्चित भने भएको छैन ।
अफगानस्तान सरकार र तालिबानबीच सम्झौता हुन निकै कठिन विषयहरु छन्, जसले उनीहरुको वार्तालाई निष्कर्षमा नपु¥याउन पनिसक्छ । तालिबान, पुरातनवादी इस्लामिक नियम लगाउन चाहन्छ । तर वर्तमान सरकारका साथै मानव अधिकारवादीहरुले त्यसमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
अर्को समस्या अफगानिस्तानको राजनीतिमा देखिएको आन्तरिक विवाद पनि हो । तालिबान अहिले सम्झौता भएपनि अन्तरिक सरकारको जिम्मेवारी असरफ घानीको सरकारलाई सुम्पिने पक्षमा छैन । त्यतिमात्र होइन, तालिबान प्रजातान्त्रिक व्यवस्था मान्ने वा नमान्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट छैन ।
