२०७२ सालको संविधान राजनैतिक सवालमा केही प्रगतिशील -गणतन्त्र, सुधारिएको संसदीय व्यवस्था, सशक्त स्थानीय सरकार) भए पनि सीमान्तकृत समुदाय र लिंगको सवालमा विभेदकारीमात्र होइन, केही सवालमा अगाडिका संविधानभन्दा पनि पश्चगमनकारी छ ।

आदिवासी जनजाति कानून व्यवसायीहरुको संगठन लाहुरनिप -सन् २०१६) ले आदिवासी जनजातिको हकमा ८८ र दीपेन्द्र झा (२०७३) ले मधेसीको हकमा ३५ वटा विभेदकारी प्रावधानहरू औंल्याएका छन् । महिलाहरूले विभेदकारी नागरिकताका धाराहरूको विरोध गर्दै आएका छन् ।

यो संविधानको विशेषता भनेको एकातिर सीमान्तकृत समुदायहरूलाई विभिन्न तरिकाले विभेद गर्नु हो भने, अर्कोतिर खस-आर्य जातिको पक्षपोषण र त्यसका सदस्यलाई (विशेष गरेर पुरुष) तुलनात्मकरूपले फाइदा दिलाउनु हो । यस लेखले पाँच प्रकारका विभेदको उदाहरणसहित चर्चा गर्नेछ । यो वर्गीकरणले सरसर्ती संविधान पल्टाउँदा थाहा नपाइने विभेदहरूको पहिचान र विभिन्न प्रकारका असर प्रष्ट पार्न मद्दत गर्दछ ।

देखाउने र चपाउने दाँतहरू : छक्याउने प्रावधानहरू

सरसर्ती हेर्दा जातीय सवालमा पनि यो संविधान प्रगतिशीलजस्तो देखिन्छ । प्रस्तावनामा ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी….जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारको जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी’ भन्ने उल्लेख छ ।

पृष्ठहरू पल्टाउँदै र घोत्लिँदै जाँदा ती त देखाउने दाँतमात्र हुन् भन्ने यकिन हुन्छ । चपाउने दाँतहरूले विभिन्न तरिकाले जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिकरूपमा विभेद गर्दै माथिका अवधारणालाई धुजाधुजा बनाएर खस-आर्यको एकल जातीय राज्य स्थापना गरेको छ ।

उदाहरणका लागि बहुधार्मिकताको सवाललाई लिऔं ।

संविधानको धारा ४.१ ले धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको छ । संविधान उदार छ भन्ने देखाउन कतिपयले यो प्रावधान चर्चा गर्छन्, तर लगत्तै ‘धर्मनिरपेक्ष’लाई ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण’ भनेर स्पष्टीकरणले हिन्दु राज्य अथ्र्याउन सजिलो बनाइदिएको छ । प्रहरी, प्रशासन, संसददेखि न्यायलयसम्म हाबी भएका कतिपय खस-आर्यले त्यस स्पष्टीकरणलाई हिन्दु राज्यको अर्थ लगाई गाई मारेको अभियोगमा आदिवासी, दलित र मुस्लिमलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाउने, पक्रने, जेल कोच्ने र हत्या गर्ने गरेका छन् ।

परम्परागत धर्म, संस्कृतिको आडमा पितृसत्ता र छुवाछुत मौलाउन मलजल भएकै छ । धार्मिक राज्य वा धर्मनिरपेक्षता प्रष्ट नभएको राज्यले त्यही धर्मका सीमान्तकृत सदस्यलाई पनि उत्पीडन गर्न कहाँ छोड्छ र ? विभेदकारी चपाउने दाँतहरू अन्य थुप्रै धाराहरूमा गाडिएर बसेका छन् ।

संविधानमा अन्तरनिहीत विभेदहरु मुख्यत चार किसिमका छन् :

१. ठाडै विभेद

केही सवालमा त संविधानले ठाडै विभेद गरेको छ, दादागिरी शैलीमा । मैले जे गरें, मन लागेको गरें भन्ने मनोवृत्तजस्तै ।

जस्तो- नागरिकताको धाराले महिला र विशेष गरी मधेशी महिलाप्रति गरेका विभेद धेरै चर्चा भइसकेको छ । साथै, पहिलोपटक यो संविधानले अंगीकृत नागरिकहरूलाई दर्जनौ पदमा अयोग्य बनाएर विशेष गरी मधेशीहरूलाई असमान बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

अमेरिकाजस्तो विश्वशक्ति र सुरक्षाको सवालमा अति संवेदनशील देशले त अगींकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति पदमा मात्र बन्देज गरेको छ । आधुनिक राज्यको कर्तव्य भनेको नागरिकको हकअधिकार सुरक्षा गर्नु हो, तर नेपाली राज्य भने मध्ययुगीन अलोकतान्त्रिक राज्यजस्तै आफैं नागरिकहरूलाई दुःख दिन र असमान बनाउन उद्यत देखिन्छ ।

प्रदेशहरूको सीमाना र अधिकार परिवर्तनको लागि संविधान संसोधनको प्रावधान अर्को ठाडो विभेदको उदाहरण हो । संविधानको प्रायः सबै प्रावधान संशोधन गर्न केन्द्रका दुवै सदनमा दुईतिहाई मतबाट पारित गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, प्रदेशको सीमाना र अधिकार परिवर्तन गर्न थप दुई प्रावधान राखिएको छ । त्यस्ता प्रस्ताव सम्बन्धीत प्रदेशहरूले बहुमत र सातवटै प्रदेशमध्ये बहुमतले पारित गर्नुपर्ने अनावश्यक अडचनको व्यवस्था छ ।

भारतमा केन्द्रीय संसदको साधरण बहुमतले नयाँ प्रदेश निर्माण गर्न सक्ने प्रावधान छ । विभिन्न कालखण्डमा भारतले स्वायत्तताको आन्दोलन र द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापनमा तुलनात्मकरूपमा सजिलै नयाँ प्रदेशहरू बनाउने प्रावधानको उपयोग गर्दै गरेको तथ्य विज्ञहरूले प्रकाश पारेका छन् । १४ बाट बढाउँदै २८ प्रदेश पुर्याएर अति विविधतापूर्ण देशलाई एकत्रित राखेको छ । सबैभन्दा सानो प्रदेश (गोवा) को क्षेत्रफल ताप्लेजुङ जिल्लाजत्तिकै मात्र छ ।

नेपालमा भने प्रकृयागत तरिकाले नयाँ प्रदेशहरू निर्माण गर्न प्रायः असम्भव नै छ । प्रकृयाले बाटो छेकेपछि मानिसहरू प्रकृयाबाहिर गएर समस्याको समाधान खोज्छन् । नेपालको प्रावधानले विध्वंश निम्त्याइरहेको हुन सक्छ ।

संविधानले खस-आर्यको मात्र पाँचपटक परिभाषा गरेको छ भने अन्य जातजाति कसैको एकपटक पनि परिभाषा गरेको छैन । अन्य जातजातिको पनि परिभाषा गर्दा के बिग्रन्थ्यो ?  देशका लागि भनेर संविधान निर्माण गर्ने तर खस-आर्य नेताहरू आफ्नै जातिबारे मात्र चिन्तित रहेको यस घटनाले देखाउँछ ।

त्यस्तो संकीर्ण सोच भएका खस-आर्य नेताहरूले आफनै जातिको मातृभाषा मात्रै सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन कुनै आश्चर्य भएन । विवादास्पद सवालमा किन अन्य मातृभाषालाई बन्देज गर्न जरुरत थियो ? यसपछाडि जातीय राजनैतिक र आर्थिक कारणहरू जोडिएका छन् ।

संविधानले एउटै मात्र भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गरेपछि त्यस भाषिक समुदायका सदस्यले धेरै फाइदा पाउने नै भए । उदाहरणका लागि, त्यही भाषाबाट मात्र लोकसेवा परीक्षा सञ्चालन गर्न सहज भयो । त्यही समुदायका सदस्यहरू बढी मात्रामा कर्मचारीतन्त्रमा छिर्ने भए । अनि राज्य संयन्त्र त्यही जातिको अधीनमा रहने भयो र राज्यको स्रोतसाधनमा त्यही जातिले बढी दोहन गर्ने भए ।

२. प्रतीकात्मक विभेद

राष्ट्रिय प्रतीकहरू सबै नागरिकहरूलाई एक ठाउँमा बाँधेर राष्ट्रियता दह्रो बनाउन प्रयोग गरिन्छ । तर, नेपालमा त तिनले असन्तुष्टि पैदा गरेर नागरिकबीच विभाजन कोरेको छ । सबैलाई समेट्ने र स्वीकार्य हुने प्रतीकहरू बनाउन पैसा लाग्दैन । उदार दिल भए पुग्छ । तर, शासक जातिका नाइकेहरू देशमा रहेका अन्य जातजातिको समान अस्तित्व स्वीकार्न प्रतीकात्मक स्तरमा पनि तयार छैैनन् भन्ने देखिन्छ । त्यसको प्रतिफल नेपाली राष्ट्रियता कमजोर भएको छ । सबै एकजुट भए राष्ट्रियता दह्रो हुने हो, तर नेपालमा जातीय संकीर्णताले गर्दा जोड्ने तत्त्वहरूबाट पनि नागरिकबीच विभाजनको बिऊ रोपिएको छ ।

संविधान निर्माताहरूले राष्ट्रिय गान त फेरे किनकि पुरानोले फालिएको राजसंस्थाको गुनगान गाएको थियो जुन नयाँ रजौटाहरूलाई स्वीकार्य थिएन । तर, आफनो जातीको दबदबा जनाउने प्रतीकहरू भने कायम राखे । आफनो जातीय प्रतीकहरूलाई राष्ट्रिय भनेर घोषणा गरिञ्जेल तिनीहरूको विरोध भइरहने छ ।

वर्तमान झण्डा, राष्ट्रिय जनावारको रूपमा गाई आदिप्रति ठूलो जनसंख्याको असुन्तष्टि छ । झण्डा जल्न र गाईगोरुको मासु खान रोकिने सम्भावना कमै छ ।

३. संरचनागत विभेद

संरचनागत विभेदको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण बहुजातीय नेपालमा अपनाइएको एकल जातीय संघीयता हो । प्रदेशहरूको यस्तो प्रकारले सीमाङ्कन गरिएको छ कि जातीगत रूपमा केन्द्रमा सबैभन्दा ठूलो रहेको खस-आर्य -३१ प्रतिशत) ले आफ्नो जातिलाई सातवटामध्ये छवटा प्रदेशमा बहुमत या फराकिलो बाहुल्य बनाएको छ ।

संघीयताको मर्मभन्दा ठीक उल्टो हो यो तर राजनीतिलाई आफ्नो एकल जातीय नियन्त्रणमा राखिरहन बाहुल्यमात्र रहेको जातिको कुटिल चालबाजी हो । वर्तमान प्रादेशिक सीमांकन अन्र्तगत भएको विगतको निर्वाचनमा खस-आर्य जातिले पाँचवटा प्रदेशमा बहुमत र छैठौंमा फराकिलो बहुमत पाए ।

केन्द्रमा पनि त्यही जातिले असंगत प्रतिनिधित्व पायो । वर्तमान संघीय खाका रहिन्जेल खस-आर्यले योजनाअनुरुप जातिगतरूपमा छ वटा प्रदेश र केन्द्रमा राजनैतिक दबदबा कायम राखिरहने छ ।

दुई नम्बर प्रदेशमा मधेसी बहुमतमा छन् र बहुमत नै निर्वाचित हुने छन् । कम्तिमा त्यहाँ खस-आर्यले संघीयताको सिद्धान्त मुताविक सत्ता साझेदारी गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ । तर, संघीयताको दोस्रो आयामलाई लत्याएर त्यस सम्भावनालाई पनि यस संविधानले निरर्थक बनाइदिएको छ ।

संघीयता भनेको केन्द्र र प्रदेशबीच संवैधानिक शक्ति विभाजनमार्फत दुवै तहको सरकारलाई आआˆनो क्षेत्राधिकारमा सार्वभौम बनाउनु हो । स्वशासनले प्रादेशिक नागरिको विशिष्ट चाहनाहरू पूरा गर्न सहज गर्छ । नागरिकहरू सन्तुष्ट भए समग्र देश एकत्रित बन्छ ।

नेपालमा संविधानले प्रदेशहरूलाई अति न्यून हक-अधिकार दिएको छ । तीनले चाहे पनि नागरिकको लागि उल्लेखनीय केही गर्न सक्दैनन् । प्रदेशहरूको भूमिकाहीन अवस्था कोरोना माहामारीमा देखियो । संघीयतामा स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई दिइने चलन हुन्छ तर नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि प्रायः सबै अधिकार केन्द्रले राखेको छ । नेपालले सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र पाकिस्तानजस्तो केन्द्र नियन्त्रित र नाम मात्रैको संघीयता निर्माण गरेको छ । केन्द्र नियन्त्रित संघीय देशहरूले ठूला संकट भोगेका छन, टुक्रेका पनि छन् ।

नेपाल पनि ती देशमा जस्तै संघीयता असफल हुने बाटोमा हिँडिरहेको छ । संघीयता ‘फेल’ खाएर ती देशजस्तै बिखण्डनको बाटोतिर जाने त होइन ? कसले कल्पना गरेको थियो सोभियत संघ विघटन हुन्छ भनेर ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सीमान्तकृत समुदायको माग र हितको निम्ति ल्याइएको हो । तर, जुन प्रकारको प्रणाली अपनाइयो, त्यो ठूला दलहरूको सहवरण गर्नेे हतियार बनेको छ । दलभित्रका सीमान्तकृत समुदायका सदस्यहरूको जोड र सीमान्तकृत समदायको मुलधारको आन्दोलनले बुभ\mदै नबुझी सर्मथन गरेर यो संरचना आएको हो । तर, यसले सीमान्तकृतहरूको आन्दोलनलाई घाटा पुर्‍याइरहेको छ र एकल जातीय राज्यको आयु केही बढाउन मद्दत गरेको छ ।

सन्सारभरि र नेपालमा पनि सीमान्तकृत समदायहरूले विरलै सशक्त आन्दोलनबेगर उल्लेखनीय हक-अधिकार पाएका छन् । त्यसका लागि धेरैभन्दा धेरै नेता, कार्यकर्ताहरू तथा सहभागीहरू आन्दोलनमा सरिक हुन जरुरी छ । तर, नेपालले अपनाएको समानुपातिकताभित्रको समानुपातिक -क्लस्टरमा आधारित) निर्वाचन प्रणालीले उल्लेखनीयरूपमा सीमान्तकृत समुदायका सदस्यहरूलाई नेकपा र नेकामा अल्झाइरहेको छ, जसले सीमान्तकृत समुदायको हितका लागि उल्लेखनीय नीति ल्याएका छैनन् । केही सीमान्तकृत नेताहरू चर्को असन्तुष्टिबीच पनि पदका आशमा ती दलभित्र बसिरहेका छन् वा छिरेका पनि छन् ।

सहवरणले एकातिर नेता र कार्यकताको कमीमा सशक्त आन्दोलन उठाउने सीमान्तकृत समुदायहरूको संगठन निर्माण गर्न चुनौति खडा गरिदिएको छ भने अर्कोतिर पदको आशमा रहेका कार्यकर्तामार्फत खस-आर्य नेताहरूले सीमान्तकृत समुदायको संगठनहरूलाई नियन्त्रण गरेका छन् । र, सीमान्तकृत समुदायको आन्दोलनमा दलीय विभाजन ल्याई घरिघरि तुहाउन सफल भएका छन् ।

४. छुटाएर विभेद

यस संविधानले केही महत्त्वपूर्ण संरचना र सवालहरू छुटाएर विभेद कायम राख्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ । सबैभन्दा प्रमुख उदाहरण छुट्टै स्वतन्त्र संवैधानिक अदालत नबनाउनु हो । संघीय प्रणालीमा केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकारको खिचातानी भइरहन्छ । दुबै तहले संविधानको केही प्रावधानलाई आ-आफनो अधिकार भनेर प्रयोग र व्याख्या गर्न प्रयास गर्छन् ।

कतिपय सदृढ भइनसकेको लोकतन्त्रहरूमा केन्द्र अथवा कार्यकारीले राज्यको अन्य अंग र संरचना तथा प्रदेशहरूको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्ने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र संबैधानिक अदालतले राज्यको विभिन्न अंग र तहको अधिकारहरूको संविधानतः व्याख्या गरी अतिक्रमणबाट जोगाएको छ । नयाँ संविधान निर्माण गरेका देशहरूमा संवैधानिक अदालत निर्माण गर्ने चलन बढेको छ । त्यसले विभिन्न संरचनाहरूको हक-अधिकार संविधानतः रक्षा गरेर लोकतान्त्रिकरणलाई सदृढ गरेको अनुसन्धानहरूले देखाएको छ ।

नेपालमा भने संविधानले केन्द्रमा रहेको अदालतमा निहीत संवैधानिक इजालस गठन गरेको छ । संरचनागतरूपले मात्र यो समस्याग्रस्त छैन, एकात्मक प्रणालीअन्तर्गत शिक्षित, दीक्षित र नियुक्ति पाएका खस-आर्य न्यायधिशहरूले भरिएको हुनेछ ।

यस्तो संरचनाले केन्द्रको हितमा निर्णय गर्ने धेरै सम्भावना छ किनकि सर्वोच्च अदालत पनि केन्द्रीय अंग नै हो । त्यसले विगतमा घरिघरि सीमान्तकृत समुदायको सवालमा उदासिनता देखाएको छ । सीमान्तकृत समुदाय र परिर्वतनकारीहरूको दह्रो उपस्थिति रहेको पहिलो संविधान सभा सर्वोच्च्ा अदालतले नै अन्त्य गरेको थियो ।

राजनैतिक प्रकृयाबाट सीमान्तकृत समुदायले हक-अधिकार लिन सफल भए भने अदालतबाट रोकिने सम्भावना छ । संबैधानिक अदालतको सट्टा वर्तमान इजालस त्यस्तै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ वा प्रभाव पार्न सकिन्छ कि भनेर निर्माण गरिएको हुन सक्छ । खस-आर्य संविधान निर्माताहरूले न्यायधीशहरूको नियुक्तिको प्रावधानमा राख्न छुटाइएको शब्दले त्यसको इंगित गर्छ ।

प्रस्तावनामा ‘सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ लेखिएको छ तर, न्यायपालिका खण्डमा समानुपातिकता मात्र होइन, समावेशी शब्द उच्चारण गरिएको छैन । सेना, संवैधानिक निकाय, मन्त्रिपरिषदमा समानुपातिक छुटाए पनि समावेशी राखिएको छ तर न्यायपालिकामा भने समावेशी पनि हटाइएको छ । यसले न्यायलयलाई समावेशी नबनाउने र त्यहीबाट सीमान्तकृत सुमदायले दिएका राजनैतिक चुनौति अन्तिममा तुहाइदिन सकिन्छ कि भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको आभास मिल्छ ।

संविधानको आयु

केही नेता, वकिल, तथा टिप्पणीकर्ताहरूले यो संविधान संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट हो भनेर उद्घोष गरेका छन् । उनीहरूको दाबीमा केही सत्यता छ । त्यस्ता दाबी गर्ने प्रायःजसो खस-आर्य पुरुषहरू हुन् । उनीहरूको लागि यो संविधान साँँच्चिकै उत्कृष्ट नै हो किनकि आजको युगमा पनि कानुनतः एकल जातीय रजाइँ गर्न सहज बनाइदिएको छ ।

सीमान्तकृत समुदायहरूलाई राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विभेद गरेर वा हक-अधिकार नदिएर वा दिन कन्जुस्याइँ गरेर बहुजातीय देशमा एउटा (खस-आर्य) जातिको मात्र धर्म, भाषा, संस्कृतिको प्रर्वद्धन गर्ने, राज्यमा एकाधिकार कायम गरी राजनैतिक हैकम सुरक्षित राख्ने, आˆनो जात र लिंगलाई फाइदा हुने कानुन बनाउने वातावरण निर्माण गर्ने, राज्यले वितरण गर्ने आर्थिक स्रोतसाधनमाथि हाबी गर्ने तथा समाजमा एकल जातीय हैकम स्थापना गर्ने वातावरण संविधानले निर्माण गरेको छ । कानुन, संरचना, राज्य पक्षपाति पनि हुन्छन् । नेपालको संविधानले उक्त अवधारणाको थप पुष्टि गरेको छ ।

नेपालजस्तो बहुजातीय देशमा संविधान सभाबाट कसरी एकल जातीय संविधान निर्माण भयो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसको कारण र प्रकृया यहाँ चर्चा गर्न सम्भव छैन । तर, ठाडो र घुमाउरो फटाइँ, देखिने र नदेखिने गरी राज्यको विभिन्न निकाय -न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्रदेखि सुरक्षा निकाय) को षड्यन्त्र, शक्तिको चरम दरुपयोग, सञ्चार क्षेत्र र स्वघोषित नागरिक समाजमा हाबी रहेको खस-आर्यको मिलोमतो, विरोधको निर्ममतापूर्वक दमन गर्दै अन्त्यमा सैनिकको घेराभित्रबाट संविधान ल्याइएको थियो ।

संसारका संविधानहरूको तुलनात्मक अध्ययनको आधारमा इलकिन्स, गिन्सवर्ग र मेल्टन -२००९) ले समावेशी संविधानहरू दिगो हुने गरेको पाए । त्यस बृहत अध्ययनको आधारमा नेपालको असमावेशी एकल जातीय संविधान दिगो रहने छैन भन्ने अन्दाज गर्न सकिन्छ । बहुजातीय समाजमा एकल जातीय संविधान निर्माण गरेर निर्माताहरूले त्यसको अन्त्य निम्त्याइदिएका हुन सक्छन् ।

व्यापक संशोधन या पुर्नलेखन भएन भने प्रश्न के हुन सक्छ भने, यो संविधानको आयु अगाडिका संविधानको जस्तै सरदर एक दशकभन्दा कम या बढी रहनेछ ?