३ असोज काठमाडौं । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले ठीकै भनेका हुन्, संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसले बुद्धि विवेक बाँड्दैन । संविधानको कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वले नै बुद्धि विवेक लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
संविधान बनेको पाँच वर्ष पूरा भएर आज संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा तटस्थ विश्लेषण गर्नैपर्ने भएको छ, आखिर नेताहरुले संविधान कार्यान्वयनमा कत्तिको बुद्धि पुर्याए ?
यहाँ संविधान कार्यान्वयनका पाँच वर्षमा भएका र हुन नसकेका कामबारे ‘सट एनालाइसिस’ गर्ने प्रयास गरिएको छ । अर्थात्- संविधान कार्यान्वयनका सबल पक्ष, कमजोरी, अवसर र चुनौतीबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सबलता अर्थात ‘स्ट्रेन्थ’
विसंं २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुँदै गर्दा केही मधेसकेन्दि्रत दल बाहेक राष्ट्रिय पार्टीहरुको अत्यधीक समर्थन थियो । देशभित्र र बाहिरका कतिपय शक्तिले अवरोध गर्न खोज्दाखोज्दै पनि प्रमुख दलहरुले एकतावद्ध भएर संविधान जारी गरे । मधेसी र पहाडका पहिचानवादीहरुमा असन्तुष्टिको स्वर सुनिए पनि संविधान निर्माण भई छाड्यो । जसले देशलाई लामो समयको द्वन्द्व, प्रतिगमनको खतरा अनि राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्त गर्ने संस्थागत आधार प्रदान गर्यो । यो नै वर्तमान संविधानको सबैभन्दा ठूलोे ‘स्ट्रेन्थ’ हो ।
संविधानको अर्को ‘स्ट्रेन्थ’ भनेको यसले स्थापित गरेका राजनीतिक आधार स्तम्भहरु हुन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक एवं राज्यमा समावेशी प्रतिनिधित्व यो संविधानका प्राण हुन् । मेरुदण्ड हुन् । दशकौंदेखि हुँदै आएका राजनीतिक आन्दोलनहरुलाई यी आधार स्तम्भले मूलतः सम्वोधन गरेकै छन् ।
संविधानका यिनै आधारस्तम्भहरुको जगमा उभिएर सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र चुनावमा हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउनेजस्ता प्रावधानहरु संविधानमा राखिनुको आशय राजनीतिक स्थिरता होस् र लोकतन्त्र सुदृढ बनोस् भन्ने हो । त्यसैगरी स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति पृथक्कीरकण, पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता र खुल्ला समाज संविधानका सबल पक्षहरु हुन् ।
संविधानले जुन प्रकारका मौलिक हकहरु र सामाजिक न्यायको प्रवन्ध गरेको छ, यो पनि नेपालको संविधानको अर्को मौलिकता हो । संविधान आफैंमा समाजवादोन्मूख भएकाले अब परिवर्तनका लागि कुनै राजनीतिक क्रान्ति गरिराख्नु नपर्ने र संविधान संशोधनमार्फत नै समयको मागलाई सम्वोधन गर्न सकिने गरी नरम संविधान बनेको छ । यो संविधानको दीर्घायुका लागि अत्यन्त सबल पक्ष हो ।
संविधान जारी भएर यहाँसम्म आइपुग्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भई संविधान मूलतः कार्यान्वयनमा गएको छ ।
तीन तहका निर्वाचन मात्र सम्पन्न भएनन्, एउटै पार्टीले अत्यधीक बहुमत ल्यायो र संविधान कार्यान्यनको चरणमा बलियो सरकार बन्न सम्भव भयो । राजनीतिक स्थिरता नभएकैले विकास र समृद्धिले गति हासिल नभएको विश्लेषण भइरहेका बेला लगभग दुई तिहाई बहुमतको सरकार गठन भयो । संविधान कार्यान्वयनका लागि यो भन्दा अर्को सबल पक्ष हुनै सक्दैन ।
सबलताकै कुरा गर्दा अर्को के स्मरणीय छ भने संविधान निर्माणका बेला असन्तुष्ट दलहरुसमेत निर्वाचनमा भाग लिएर संविधान कार्यान्वयनमा सहभागी बने । त्यतिमात्रै होइन, देश नै विखण्डन गर्छु भन्नेहरुसमेत सरकारसँग हात मिलाएर राज्यको मूलप्रवाहमा मिसिए । संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा ओली सरकारले प्राप्त गरेको यो अतिरिक्त ‘बोनस’ हो ।
सारतः यिनै उपलब्धी र सबलताहरुको पृष्ठभूमिमा हामीले संविधान निर्माणपछिका पाँचवटा वर्षहरु बिताएका छौं ।
दुर्बल पक्ष
यो पाँच वर्षको अवधिमा हामीसँग केही दुर्बलता अर्थात कमजोरीहरु पनि साथमै रहे । कमजोरीको कुम्लो साथमा बोकेरै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं ।
प्रथमतः संविधान निर्माण हुँदै गर्दा मधेसी र जनजाति समुदायमा जुन असन्तुष्टिहरु देखिएका थिए, ती अहिले मथ्थर वा कमजोर भए भनेर रमाउने काम भइरहेको छ, जुन शरीरमा रहेको रोगलाई लुकाउनुजस्तै हो । आफ्नै देशका जनसमुदायले राखेका मागहरुलाई नगर्नु भनेको समस्यालाई पाल्नुजस्तै हो । तर, यसमा अहिलेसम्म सरकारले अनदेखा गर्दै आइरहेको छ, जुन संविधान कार्यान्वयनको दुर्बल पाटो हो । यो दुर्बल पक्षको सम्बोधन बेलैमा गरिएन भने भविश्यमा कुनै न कुनै प्रकारको राजनीतिक विद्रोह वा आन्दोलन उठ्न सक्ने खतरा रहिरहन्छ ।
सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि आधार वर्ष मानेर आवश्यक कानून एवं संरचनाहरु बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर, बहुमतको सरकार बनेको अढाई वर्ष कटिसक्दा पनि संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरु बन्न सकेका छैनन् ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनैपर्ने कानूनहरु समेत सरकारले अहिलेसम्म बनाउन सकेन । नागरिकतासम्बन्धी कानून बन्न सरकारले सकेन । प्रदेशमा प्रहरीको संरचना बन्न नसक्नुको कारण पनि कानूनकै अभाव हो । संघीयता कार्यान्वयनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो कर्मचारी समायोजनको काम पनि ऐनकै कारण पछि पर्यो । यस्ता कैयौं कानूनहरु बहुमतप्राप्त सरकारले अहिलेसम्म बनाउन सकेन ।
संविधान कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको अर्को पक्ष के हो भने संविधानले परिकल्पना गरेका केन्द्रीय संरचनाहरु नै निर्माण हुन सकेनन् । महिला आयोग, आदिवासी-जनजाति आयोग, बन्न सकेका छैनन् । मुस्लिम, वित्त आयोग लगायतका प्रायः सबै आयोगहरु अपूर्ण छन् ।
पहिचानको मुद्दाप्रति अरुची राख्दै आएको नेकपा सरकारले नियतवस नै संविधानका यी अंगहरुलाई पक्षघात गरिराखेको पो हो कि भनेर आशंका गर्नुपर्ने स्थिति छ । यदि सरकारको नियत खराब छैन भने पनि संविधान बनेको पाँच वर्षसम्म यी संस्थाहरु कामकाजी नहुनु राजनीतिक नेतृत्वको नालायकीपन नै हो ।
संविधान निर्माणपछि मधेसी र आदिवासी-जनजातिहरुले एकतर्फीरुपमा कार्यान्वयनमा सहयोग गरेता पनि माओवादीको एउटा समूह विप्लवको नेतृत्वमा जंगल पसेको छ । उसलाई राजनीतिको मूलप्रवाहमा ल्याउन नसक्दा संविधान कार्यान्वयन एवं यसको स्थिरतामा चुनौती यथावत छ ।
देशमा विकास र सुशासन भएन र राजनीतिक दलप्रति जनताको वितृष्णा बढ्यो भने त्यसको फाइदा विद्रोही समूहले उठाउन सक्छ । पुनरुत्थानवादीहरुले पनि यसबाट फाइदा उठाउन सक्छन् । र, यसले राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधानमाथि नै धक्का दिन्छ भन्नेतर्फ सरकारको पर्याप्त ध्यान नजानु अर्को दुर्बल पक्ष हो ।
वर्तमान संविधानको महत्वपूर्ण ‘स्पिरिट’ सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापन अर्थात शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतासँग अभिन्नरुपले गाँसिएको छ । द्वन्द्वपीडिहरुको राहत र पुनस्थापना यो संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ । तर, संविधान बनेको पाँच वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेन । बहुमतको सरकार यो प्रकरणमा पूरै चुकेको छ । र, यसको फाइदा विप्लव समूहले उठाइरहेको छ र संविधानको मूल प्रवाहीकरणमा एउटा पक्ष छुटिरहेको छ । यो हाम्रो संविधान कार्यान्वनयको छुटेको पाटो हो ।
बहुमत ल्याएर सरकारमा पुगेका नेकपा नेताहरु आपसी अन्तरविरोधमा जकडिएका छन् । सरकार क्रमशः बदनाम हुँदै गइरहेको छ । गर्नुपर्ने काम भएका छैनन् । सुशासन कायम हुन सकिरहेको छैन । शक्तिशाली भनिएको सरकार विकास र सुशासनमा निरीह देखिएको छ । राजनीतिक क्रान्ति सकिए पनि आर्थिक समृद्धिको पाइला रोकिएको स्थिति छ ।
सबैभन्दा अहम प्रश्नचाहिँ सरकारको नियतमाथि नै देखिएको विशेष गरी प्रदेश २ का नेताहरुले बताउने गरेका छन् । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नखोजेको, जिल्लाको संरचनालाई ब्युँताएको र संघीयतालाई बिद्रूप बनाएको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । यो विश्वासको संकट हो या नियतमै समस्या हो, सरकारले जानोस्, तर संविधान कार्यान्वयनको यो एउटा जटिलता चाहिँ पक्कै हो ।
अवसर बाँकी छ, जहाज डुबिसकेको छैन
केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आम निर्वाचनबाट संविधान कार्यान्वयन गर्ने र देशलाई आर्थिक समृद्धिको लक्षतर्फ डोर्याउने महत्वपूर्ण अवसर पाएकै हो । सरकारले पाएको यो अवसर अझै सिद्धिसकेको छैन । सरकारको आधा कार्यकाल लगभग बाँकी नै छ, जुन उसका लागि महत्वपूर्ण मौका हो । यो मौकालाई सदुपयोग गर्न जान्ने हो भने जहाज डुबिहालेको छैन ।
सरकारलाई पूरै कार्यकालसम्म काम गर्नका लागि विपक्षीबाट कुनै खतरा छैन । केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि अनुकुलता नै अनुकुलता छ । संवैधानिक अंगहरुलाई सुचारु गर्न वा कानूनहरु बनाउन सरकारलाई बहुमतको सुविधा छ । यस्तो सुनौलो अवसर प्राप्त भएका बेलामा पनि संविधानको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने कहिले गर्ने ?
चुनौती अर्थात ‘थ्रेट’ बढ्दो छ
संविधानको सफल कार्यान्वयनका चुनौतीहरुलाई समयमै बुझेर यी चुनौतीहरुलाई अवसरमा बदल्न जरुरी छ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौतीहरुलाई यसरी बुँदागतरुपमा चर्चा गर्न सकिन्छ-
– शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडो टुंग्याउनुपर्छ । अन्यथा, अशान्ति र हिंसाको बिऊ बाँकी नै रहन्छ र यसले विकास र समृद्धिको बाटोमा तगारो हाल्छ । जबसम्म द्वन्द्वपीडितहरुले न्यायको महसुस गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म संविधानले निर्दिष्ट गरेको सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्षमा पुग्न सकिँदैन ।
-संविधानले परिकल्पना गरेका संरचना र कानूनहरु चाँडो एवं उपयुक्त ढंगबाट निर्माण गरिनुपर्छ । अत्यावश्यक कानून र संवैधानिक आयोगहरुले तत्काल पूर्णता पाउनुपर्छ । यसमा राजनीतिक भागवण्डा एवं दलीय हस्तक्षेप हुनुहुँदैन ।
-राज्यका विभिन्न अंगहरु विधि र प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ । अदालत, अख्तियारजस्ता संस्थामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढ्दै गयो भने यसले संविधानलाई कमजोर बनाउँछ । विचौलिया र कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र तत्काल बन्द गर्नुपर्छ र देशलाई विधि र प्रणाली अनुसार चलाउनुपर्छ ।
-संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता लागू गर्ने कुरामा केन्द्रीकृत मानसिकता त्यागेर इमान्दार प्रयत्न गरिनुपर्छ । गाउँको सिंहदरबारलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
-प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर पारियो भने यसले निरंशुता र भ्रष्टाचारलाई मलजल पुर्याउँछ र यसबाट व्यवस्थामाथि नै ‘थ्रेट’ सुरु हुन्छ । त्यसैले प्रेस र नागरिककमो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको सरकारी हस्तक्षेप तत्काल रोकिनुपर्छ । सरकारले घमण्ड त्यागेर जनताको आवास सुन्नुपर्छ । संविधानले दिएको अधिकार जनताले व्यवहारमै महसुस गर्न पाउनुपर्छ ।
संविधान र संघीय गणतन्त्रमाथि सबैभन्दा ठूलो थ्रेट हो- सरकारले जनतामा विश्वास गुमाउँदै जानु । सरकारले जनपि्रय काम गर्न सकेन र सिंगै व्यवस्था प्रदूषित हुन थाल्यो भने जनतामा सिंगो सिस्टमप्रति नै निराशा र वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्छ । र, यो निराशा संविधानमाथिको सबैभन्दा ठूलो ‘थ्रेट’ मा परिणत हुन पुग्छ ।
के ओली सरकार संविधानको सुखद भविश्यप्रति चिन्तित छ ? सरकारलाई यो संविधानको साँच्चै माया लाग्छ र ? यसको जवाफ सरकारले मुखबाट हैन, कामबाटै दिन सक्नुपर्यो । व्यवहारमा उत्रन सक्नुपर्यो ।
तर, सरकारको अढाइ वर्षको ताल हेर्दा ‘राजाको काम, कहिले जाला घाम’ भन्ने आहानजस्तै प्रतीत हुन थालेको जनस्तरमा सुन्न थालिएको छ । सरकारले यो आहानलाई गलत सावित गरेर देखाओस् ।
