+
+

संसदमा भर्चुअल बैठक : सुल्झिएन कानुनी प्रश्न

संसद सचिवालय भन्छ- हाउस सुरु नभई नियमावली संशोधन हुँदैन

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७७ असोज ६ गते १४:२८
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको भर्चुअल बैठक ।

६ असोज, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारी सुरु भएसँगै गत चैतदेखि मिनी संसदका बैठक पातलिएका थिए । अहिले भने संसदीय गतिविधि बढेको छ ।

सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गर्ने र आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने संसद ठप्प हुँदा राज्यको ‘मनोपली’ हुनसक्ने भन्दै जनदबाब बढेपछि संसदीय समितिहरुले लकडाउन र निशेधाज्ञाको अवधिमा पनि प्रविधिको सहायता लिएर भर्चुअल बैठकहरु चलाएका छन् ।

मिनी संसदमा सामाजिक दुरी कायम गर्ने गरी सदस्यहरु उपस्थित हुने, उपस्थित हुन नसक्नेहरु घरबाटै भर्चुअल सहभागी हुने र सरोकारवाला निकायलाई पनि भर्चुअल सहभागी गराउने अभ्यास बढेको छ ।

निर्णयको आधिकारितामाथि प्रश्न

भर्चुअल बैठकपछि संसदीय समितिमध्ये कुनैले सरकारलाई निर्देशन त कुनैले ध्यानाकर्षण गर्ने गरेका छन् । तर, त्यस्ता बैठकहरुका निर्णयले आधिकारिता नपाउँदा मिनी संसदको प्रभावकारीता देखिएको छैन ।

संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमला संसदको नियमावलीले भर्चुअल बैठकको कल्पना नगरेको बताउँछन् । ‘त्यो कारणले गर्दा मिनि सांसदको निर्देशनको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्नसक्छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई सुझाव दिने चाही त मिलिहाल्छ ।’

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति, अर्थ र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, महिला तथा सामाजिक समितिले सांसद र सरोकारवालाहरुसँग भर्चुअल छलफल गरेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खाडी मुलुकका नेपाली राजदूतहरुसँग त्यहाँ रहेका नेपाली घरेलु कामदारहरुको अवस्थ्ााबारे छलफल गर्‍यो ।

तीमध्ये उद्योग समितिले सरकारलाई न कुनै निर्देशन दियो न त ध्यानाकर्षण गरायो । त्यसको कारण भर्चुअल बैठकको निर्णय वा निर्देशनले आधारिकता नपाउनु नै हो ।

संसदीय समितिहरुका सभापतिले चैतदेखि नै अर्चुअल बैठकलाई वैधानिकता दिन भन्दै आएका छन् । उनीहरुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र संसद सचिवालयको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् ।

संसद सचिवालयले के सोचिरहेको छ ?

भर्चुअल बैठकलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने माग हुन थालेपछि संसद सचिवालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावली संशोधन गर्नपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ । नीतिगत र कानुनी व्यवस्थापछि मात्र भर्चुअल बैठकले मान्यता पाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार छलफलमा निर्णय गर्न उपस्थिति र बहुमतको हस्ताक्षर चाहिन्छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे यो अप्ठ्यारो फुकाउन नियमावली संशोधन आवश्यक पर्ने बताउँदै भन्छन्, ‘तर, हाउस नभएका कारण अहिले यो हुने कुरा भएन ।’

भर्चुअल बैठककै लागि माइक्रोसफ्ट टिम्स प्रविधिको लाइसेन्स लिएर अभ्यास भने सुरु गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार, यो प्रविधि अपनाएर एकैपटक २० वटासम्म बैठक बस्न मिल्छ । एउटा बैठकमा ५०० जनासम्म सहभागि हुन सक्ने उनले बताए ।

अध्ययन समितिले दिएको सुझाव अनुसार, सचिवालयले प्रविधि र विभिन्न उपकरण खरिदका लागि रु.६२ लाख बजेट खर्च गर्दैछ ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार नियमावली संशोधनको बाटो दुई वटा छ । पहिलो- कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल गरेर एजेण्डा हाउसमा पेश गर्ने । दोस्रो- कुनै सदस्यले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेर अगाडि बढाउने ।

‘विद्यमान नियमावली संशोधनका लागि यी दुवै बाटोबाट जाँदा पनि संसदको अधिवेशन नै चाहिन्छ’, उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार, नियमावली संशोधन गर्नका लागि संसदमा समिति गठन गर्ने अभ्यास पनि छ ।

सातौं अधिवेशन कहिले सुरु हुन्छ ?

वैशाख २६ गतेबाट सुरु भएको संसदको छैठौं (बजेट) अधिवेशन १८ असारमा अन्त्य भयो । नियमावली अनुसार एक अधिवेशनको अन्त्य र अर्काे अधिवेशनको प्रारम्भको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी नहुने भएकोले आगामी पुस १८ गतेभित्र संसदको अधिवेशन सुरु गर्नुपर्छ ।

प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगी भन्छन्, ‘सामान्यतः ६ महिनाभन्दा बढी अन्तर हुन नहुने भए पनि सरकारले कहिले बोलाउँछ, त्यो उसको कुरा हो ।’

संसद अधिवेशन मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सुरु र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सफ्टवेयर अभ्यासमा रहेकाले त्यसबाट हुने संवाद, डाटा, र त्यसको सुरक्षालाई ख्याल गरेर भर्चुअल संसदका लागिसमेत आफूहरु तयार रहेको बताउँछन संसद सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डे ।

सफ्टवेयर अभ्यासमा रहेकाले त्यसबाट हुने संवाद, डाटा, र त्यसको सुरक्षालाई ख्याल गरेर भर्चुअल संसदका लागिसमेत आफुहरु तयार रहेको बताउँछन संसद सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डे ।

‘सरकारले भर्चुअल भने पनि तयार छौं, सामाजिक दुरी कायम गरेर गरौं भन्यो भने पनि तयार नै छौं,’ पाण्डे भन्छन्, ‘दुवै विकल्पमा तयार छौं ।’

गत वैशाख-असारमा सामाजिक दुरी कामय गरेर संसद बैठक चलाइएको थियो ।

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?