८ असोज, काठमाडौं । २२ भदौमा उदयपुरकी रमिला पोखरेल (नाम परिवर्तन) लाई ज्वरोले सतायो । खाना नरुच्ने र अनुहार पनि सुन्निन थालेपछि स्थानीय अस्पतालले उनलाई विराटनगर जान भन्यो ।
त्यसपछि उनी विराटनगरको नोवेल अस्पताल पुगिन्, तर अस्पतालले उनलाई उपचार गर्न मानेन । नोवेलले मात्र होइन, बिराटनगरका कुनै पनि निजी अस्पतालले उनको उपचार गर्न मानेन । त्यसपछि सरकारी अस्पताल कोशी पुगिन्, तर त्यहाँ पनि उनको उपचार भएन । कारण बताइयो- कोरोना।
त्यसपछि रमिलाले बिराटनगर कै एउटा निजी अस्पतालमा कोरोना परीक्षणका लागि ५ हजार रुपैयाँ तिरेर स्वाब दिइन् । रिपोर्ट ५ दिनमा आउँछ भनेर अस्पतालले फर्कायो । उनी भन्छिन्, ‘पाँच दिनमा बिहीबार अस्पताल पुग्दा रिपोर्ट आएकै थिएन ।’
उदयपुर संक्रमणको हटस्पट हुँदा उनले कोरोना बिमा पनि गराएकी थिइन् । उनीसहित परिवारको बिमा गरेकाले कोरोना लागि हाले उपचारमा आर्थिक भार कम हुने रमिलाको अपेक्षा थियो । छैटौं दिन रिपोर्ट आउँदा उनमा पोजिटिभ देखियो ।
उनी होम आइसोलेनसनमा बसिन् । त्यसपछि विमा कम्पनीमा आफन्तमार्फत दाबी भुक्तानीका लागि कागजात पुर्याइन् । कम्पनीले प्रक्रिया शुरु भयो, केहि दिनभित्रै फोन आउँछ भन्यो, तर फोन गरेन । १५ दिनमा उनी कोरोनामुक्त भइन्, तर बिमा वापतको रकम भुक्तानी पाएकी छैनन् ।
राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह (एनएफपीजे) ले असार १ गते आफ्ना ३० जना सदस्यको कोभिड बिमा गराएको थियो । तीमध्ये २ जना कोरोना संक्रमित भएर शिखर इन्स्यारेन्समा दाबी भुक्तानीका लागि अनुरोध गर्दा नदिएको महासचिव प्रदिपराज वन्त बताउँछन् ।
‘शुरुमा त निजी ल्याबको मान्यता नहुने भनेर पन्छाउन खोजियो, अहिले एक महिना भइसक्यो प्रक्रिया हुँदैछ भनेर अल्झाएका छन्’ वन्त भन्छन्, ‘बिमा कम्पनीले बहनाहरु निकालेर आलटाल गर्ने नीति लिएजस्तो देखियो ।’
२ असोजसम्म २ हजार १२२ जनाले कोरोना बिमा भुक्तानी माग गरेकामा ४३२ जनाले मात्रै भुक्तानी पाएका छन् । ५० हजार बिमा गरेका ४१२ जना र एक लाख रुपैयाँ बिमा गरेका एक हजार २७८ जना संक्रमितले पनि भुक्तानी पाएका छैनन् ।
एक हजार रुपैयाँमा एक लाख र पाँच सयमा ५० हजार रुपैयाँ बिमा गर्न पाउने व्यवस्था बिमा समितिले गरेको छ । सामूहिक बिमा गर्दा भने एक लाखका लागि ६ सय र ५० हजारका लागि ३ सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ ।
२० वटा बिमा कम्पनीमा १६ लाखभन्दा बढीले बिमा गरिसकेका छन् । ती कम्पनीले बिमितहरुबाट ८१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिमा शुल्क आर्जन गरेका छन् ।
बीमक संघले भने तथ्यांक नै एकीकृत गर्न छाडिसकेको महासचिव चंकी क्षत्री बताउँछन् ।
मापदण्डमा ७ दिन, व्यवहारमा महिनौँ !
कोरोना बिमा मापदण्डमा सबै कागजातसहित दावी पेश गरेको ७ दिनभित्र भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बिमा कम्पनीहरुले भने महिना दिनसम्म पनि भुक्तानी दिएका छैनन् । शुरुमा कागजात नपुगेर र पछि बिमा समितिका कारण ढिला भएको शिखर इन्स्योरेन्सका दावी भुक्तानी शाखाका एक कर्मचारीले बताए ।
शुरुमा सबै कागजात नआएको र कागजात आएपछि बिमा समितिले स्वीकृत नगर्दा ढिलाई भएको उनको भनाइ छ । एकजना बिमितको नाम नै किटान गरेर सोध्दा ती कर्मचारीले भने, ‘त्यो फाइल बिमा पनि समितिमा पुगिसकेको छ, त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएपछि हामी भुक्तानी दिइहाल्छौँ ।’
सामान्यतः बिमा दाबी भुक्तानीका लागि बिमा समितिमा फाइल पुर्याउनै पर्दैन । निजी ल्याबको रिपोर्ट बिमा समितिले हेर्ने भएकाले पठाएको दाबी शिखर इन्स्योरेन्सका ति कर्मचारीले गरे । ढिलाई त्यही भएको उनले बताए ।
उता बिमा समिति त्यस्तो ढिलाई नभएको बताउँछ । निजी ल्याबको रिपोर्ट सक्कली हो होइन भन्ने प्रमाणित गर्न समितिमा आएका केहि फाइल धेरै दिन नरोकिने बिमा कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउछन् ।
बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डे केही प्रक्रियागत अलमलका कारण भुक्तानीमा ढिलाई भएको बताउँछन् । सरकारी अस्पतालमा भएको परीक्षणको सबै बिमा दाबी भुक्तानी समयमै भएको उनले बताए । उनले भने, ‘निजी ल्याबमा गरिएको परीक्षण भने बीमा समितिले हेर्छु भनेका पठाइएको छ ।’
