९ असोज, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले आह्वान गरेको पर्यटन उपज साझेदारी कार्यक्रमका लागि देशभरबाट ७ सय १३ वटा आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रम माग गरेको थियो । भदौ १ देखि मशान्तसम्मको समयसीमा राखेर गरिएको आह्वानमा प्रदेशबाट १०, महानगरपालिकाबाट ९, उपमहानगरपालिकाबाट १०, नगरपालिकाहरुबाट ३ सय ७ र गाउँपालिकाबाट ३ सय ७७ गरी ७ सय १३ वटा आयोजनाको प्रस्ताव परेको हो ।
यो योजना कार्यान्वयनका लागि गाउँपलिकाले ३० प्रतिशत, नगरपालिकाले ३५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाले ४० प्रतिशत, महानगरपालिका र प्रदेशले ५० प्रतिशत लागत ब्यहोर्नुपर्नेछ । बाँकी संघीय सरकारले ब्यहोर्नेछ ।
७ सय १३ वटा योजनाका लागि ३३ अर्ब १ करोड ८१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहले करिब १२ अर्ब लागत व्यहोर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रति कार्यक्रम प्रदेशलाई तीस करोड, महानगरपालिकालाई १५ करोड, उपमहानगरपालिकालाई १० करोड, नगरपालिकालाई ७ करोड र गाउँपालिकालाई ५ करोडसम्म दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।
पर्यटन पूर्वाधारको विकासकै लागि विगतमा सरकारले सय गन्तव्यको कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्दै मन्त्रालयले पुनः साझेदारी मोडलमा अर्को कार्यक्रम ल्याएको हो ।
सय गन्तव्यका कार्यक्रममा स्थानीय तहको अपनत्व नभएका कारण प्रभावकारी हुन नसकेकाले तीनै तहको लागत साझेदारीमा अर्को कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुख कमलप्रसाद भट्टराईले बताए ।
यसपटक खुद्रे कार्यक्रमभन्दा नतिजामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन लागिएको उनले बताए । स्थानीय तहले कार्यक्रमको गुरुयोजना, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको स्पष्ट खाकासमेत पठाएका कारण यो अवधारणा पर्यटनका लागि नयाँ प्रोजक्ट बैंक बनेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले प्रमुख पर्यटकीय (धार्मिक, साँस्कृतिक) क्षेत्रहरुमा शौचालय, ढल, सडक, पेटी, पार्क, पर्यटकीय बसपार्क, खानेपानी र विजुली तथा विश्रामस्थल जस्ता पूर्वाधार निर्माणको प्रस्ताव मागेको थियो ।
पर्यटक आकर्षण गर्न सक्ने सम्भावना, सम्पर्क पहुँचको अवस्था, समुदायले पाउने रोजगारीको सम्भावना आदि मापदण्डका आधारमा योजना छनोट गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रम छनोटका लागि पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने निर्देशक समिति बनाइएको छ । जसको सदस्य सचिवमा पर्यटन मन्त्रालयको प्रशासन तथा योजना महाशाखा हेर्ने सहसचिव रहनेछन् ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न र आयोजनाको मूल्यांकन गर्न मूल्यांकन तथा सहजीकरण समिति पनि बनाइएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना महाशाखा सहसचिव संयोजक रहने समितिमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव सदस्य र पर्यटन मन्त्रालय योजना तथा वैदेशिक सहायत शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने छन् ।
