११ असोज, काठमाडौं । झण्डै डेढ महिना गृहजिल्ला झापा बसेका नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला शुक्रबार काठमाडौं आए ।
शनिबार विहान आफ्नो समूहका नेताहरुसँग परामर्श गरे, दिउँसो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनको निवास बुढानीलकण्ठ पुगे । आइतबार विहान बोहराटार पुगेर पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पनि भेटेका छन् । दुबैलाई भेटेपछि सिटौलाको प्रश्न छ, ‘दुबै नेता किन फागुनमै महाधिवेशन हुन्छ भनिरहेका छन् ?
कांग्रेसमा देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल २०७६ फागुनमै पूरा भएको हो । समयमै महाधिवेशन नगरी संस्थापन पक्षले बहुमतको बलमा एकैपटक एक वर्ष म्याद थप्यो र २०७७ फागुन ७ गतेदेखि १० सम्म काठमाडौंमा १४ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्यो । सुरुमा विरोध गरेको पौडेल समूहले पनि पछि यो निर्णयमा सहमति जनायो, यद्यति महाधिवेशन मिति उही रहने गरी कार्यतालिका सामान्य संशोधन भयो ।
त्यो कार्यतालिकाअनुसार २०७७ साउन र भदौमा क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण सकेर केन्द्रमा विवरण आइपुग्नुपर्ने हो । तर कतिपय जिल्लामा एकीकरणमा आएका पार्टीसँगको समायोजन नै भएको छैन भने क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण हुन सकेको छैन ।
तैपनि देउवा र पौडेल दुबैले सार्वजनिक रुपमा फागुनमै महाधिवेशन हुन्छ भन्दै आएका छन् ।
पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले भने अब फागुनमा महाधिवेशन सम्भव नभएको तर्क गर्दै आएका छन् । देउवा र पौडेलसँग भएको भेटमा पनि आफूले त्यही धारणा राखेको भन्दै उनले भने, ‘कुनै जिल्लामा सभापति निकट साथी होला, कुनै जिल्लामा रामचन्द्र त कुनै जिल्लामा म निकट साथी सभापति हुनुहोला । तर कुनै पनि जिल्लाले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको विवरण त पठाएनन् नि । यसको अर्थ तल समस्या छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ ।’
कोरोना भाइरसको संक्रमणका साथै बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण साउन–भदौमा काम नभएको र कात्तिकमा दशैंतिहार, छठ जस्ता चाडपर्व रहेको भन्दै नेता सिटौलाले नयाँ महाधिवेशन तालिका बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दुबै नेताले किन फागुनमा हुन्छ भन्नुयो ।’
गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरु नै नभएको अवस्थामा यही फागुनमै महाधिवेशन हुन्छ भनेर दुबै नेताले कसरी भने आफूलाई आश्चर्य लागेको उनले बताए । अठौंदेखि पार्टीको महाधिवेशन प्रक्रियालाई नजिकबाट हेरेका सिटौलाका अनुसार महाधिवेशनमा सबैभन्दा जटिल विषय नै क्रियाशील सदस्यता बन्ने गरेको छ ।
अहिले त नयाँ क्रियाशील सदस्यता दिन वडामा पुराना क्रियाशीलहरुको बैठक नै बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । वडाले सिफारिस गरेपछि प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय समितिले निर्णय गर्छ र संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय समिति, जिल्ला हुँदै केन्द्रीय छानविन समितिसम्म विवाद आइपुग्छ । यो सबै चरण पार गर्न निश्चित समय लाग्छ ।
देउवा, पौडेल र सिटौलाबीच नरहरि आचार्यको नेतृत्वमा क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएपनि बनेको छैन । संयोजक बनाउने भनिएका आचार्यले स्वास्थ्यका कारण समितिमा बस्न अस्वीकार गरेका छन् ।
अब पूर्व सहमतिअनुसार ६ जनाको नाम दिने र उनीहरुमध्ये एकलाई संयोजक तोकेर अगाडि बढ्ने नेता सिटौलाको प्रस्ताव छ । ‘क्रियाशील सदस्यता वितरण चार वर्षका लागि संगठन निर्माण पनि हो, प्रतिस्पर्धा आन्तरिक लोकतन्त्र पनि हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आपसी समझदारीबाट प्रतिपस्र्धाको विधि र तालिका बनाउन सकेनौं भने महाधिवेशन निष्पक्ष हुन्न । र, नेतृत्वमा जो कोही आएपनि पार्टीमा एकता कायम गर्न सक्दैन ।’
तर देउवा र पौडेलले अहिले पनि समस्यालाई वस्तुगत रुपमा नलिएको भन्दै नेता सिटौलाले भनेका छन्, ‘गर्नुपर्ने काम चाहिँ नगर्ने, नहुुने कुरा फागुनमै महाधिवेशन हुन्छ भन्नेमा चाहिँ उहाँहरुको मत कसरी मिल्यो ? मैले बुझ्न सकेको छैन ।’
