‘दुई ठूला दल मिल्दा पनि सोचे जस्तो काम भएन’

नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पार्टीभित्र शक्तिको अभ्यास गरिरहने शीर्ष नेतामा पर्दछन् । १३औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका नेता सिटौलाले १४ औंमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिएनन् ।

सिटौला हाल पूर्व पदाधिकारीहरुको समूहमा रहेर निरन्तर छलफलमा छन् । सात नेताको भेटघाटलाई महाधिवेशन केन्द्रित समीकरण बनाउने प्रयत्नको रूपमा विश्लेषण समेत हुने गरेको छ । सिटौला स्वयं भने महाधिवेशन केन्द्रित समीकरण बनाउने उद्देश्यले सात नेताको छलफल नभएको दाबी गर्छन् ।

नेता सिटौलासँग सात नेताको भेटघाटको उद्देश्य, सरकारको प्रभावकारिता, संविधान संशोधनको मुद्दा, आगामी महाधिवेशनमा उनी आकांक्षी रहेको पद लगायतमा रहेर अनलाइनखबरकर्मी लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानी :

तपाईं नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभामा पनि काम गरेको अनुभवका कारण तपाईं राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि त्यो सभाको ओज बढ्ने अपेक्षा पनि थियो । राष्ट्रिय सभामा तपाईं पुगेपछि कति फरक पर्‍यो ?

दुईसदनात्मक व्यवस्था भनेकै एउटा कानुनहरु निर्माण गर्दा कुनै एउटा सदनले निर्णय गर्छ । विधेयक पारित गर्छ । त्यसमा कहीं त्रुटि हुन्छ कि ? भन्ने सोचेर त्यसलाई सच्याउने उद्देश्यले अर्को सदनको परिकल्पना गरिएको हो । अर्थ विधेयक बाहेक अरु सबै विधेयक दुइटा सदन मध्ये कुनै एक ठाउँ पेश हुन्छ ।

जुन विधेयक जुन ठाउँमा उत्पत्ति भयो, त्यसैको अन्तिम भूमिका झन्डै निर्णायक हुन्छ । त्यसमा खासगरी प्रतिनिधिसभाकै निर्णय सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ । धेरै विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका पनि छन्  । तल्लो सदनमा गएका छन् । तल्लो सदनमा गएर केही परिमार्जन भएको पनि मैले पाएको छु । र, तल्लो सदनमा उत्पत्ति भएर आएका धेरै विधेयकहरु राष्ट्रिय सभामा पुग्दा खेरि त्यहाँ धेरै नै संशोधन भएको पनि छ ।

राष्ट्रिय सभाले एकदम परिपक्व ढंगले हरेक विषयमा निकै गहिरो छलफल गर्ने गरेको छ । विधान व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरेर सर्वसम्मतिले नै पास गर्ने पद्धति निर्माण भएको छ । यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो भन्ने मैले बुझेको छु । कानुन निर्माण गर्दा परिपक्व ढंगले राष्ट्रिय सभाको समितिले विधायन व्यवस्थापन समितिले काम गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको जिम्मेवारी एकदमै महत्वपूर्ण छ ।

दोस्रो कुरा, म यहाँ आइसकेपछि सातै वटा प्रदेशमा संघीयताको कार्यान्वयन सम्बन्धमा गयौं। सातै प्रदेशका छलफलमा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी साथीहरु पनि आएर सुझाव राख्नुभयो । त्यसलाई आधार मानेर संघीयताको कार्यान्वयन र ठोस निर्णय गरेर सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई भनिराखेका छौं । राष्ट्रिय सभामा बोल्ने साथीहरुको चाहे सत्ता वा विपक्षका सांसद हुन्, परिवर्तनको पक्षमा संविधानको पक्ष र संविधानलाई परिवर्तनकै पक्षमा अझ समृद्ध गर्ने उद्देश्यले बोल्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई अझ सुदृढ गर्ने र यसको माध्यमबाट जनताको हितमा सरकारले व्यापक काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा पटक–पटक प्रस्तावहरु पारित गरेको पनि छ ।  सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।  मैले यो एक– डेढ वर्षको अनुभवको आधारमा राष्ट्रिय सभाको अनुभवको आधारमा निष्कर्षमा भन्ने हो भने संवैधानिक व्यवस्थाको पक्षमा अझ यसलाई सुदृढ गर्ने र जनताको हितमा व्यापक काम आवाज उठाएको छु । मुख्य रुपबाट राष्ट्रिय सभाले संघीयताको कार्यान्वयनमा  सैद्धान्तिक र नीतिको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण आवाज उठाएको छ । त्यसैले यो प्रशंसनीय काम हो भन्ने  लाग्छ  ।

बहस छलफल गरेर सर्वसम्मत गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका विधेयक विवादित बनेका छन् । भर्खर मात्रै पनि संविधानिक परिषद् सम्बन्धि विधेयक राष्ट्रपतिबाट सदनमा फिर्ता आयो ।  विवादित हुने गरी तपाईंहरु किन विधेयकहरु पारित गर्नुहुन्छ ? पर्याप्त छलफल नभएर हो कि ?

प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा सर्वसम्मतले निर्णय गर्ने बैठकमा सबै उपस्थित भएनन् भने दोस्रो पटकको बैठकमा बहुमत सदस्यहरु उपस्थित हुने र त्यसले निर्णय गर्ने नीतिगत निर्णय गरेर पठाएको हो । प्रतिनिधिसभाले पास गरेको राष्ट्रिय सभाले मौलिक रूपबाट समर्थन मात्रै गरेको छ । संशोधन गरेको मलाई लागेको छैन ।

राष्ट्रपतिलाई पहिलो दृष्टिमा उहाँलाई केही गलत छ कि त भन्ने लाग्यो भने सन्देश सहित फिर्ता गर्न पाउनुहुन्छ । त्यो संवैधानिक अधिकार अनुसार उहाँले फिर्ता गरेकोप्रति अन्यथा ठान्नै हुँदैन । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक हो । अब प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई कसरी पारित गर्छ ? त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा आएपछि हामीहरु हेर्छौं ।

यसको मौलिक पक्ष के हो भने संवैधानिक परिषद् छ जनाको हुन्छ । प्रधानमन्त्री त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर छ जना मध्ये कुनै एक उपस्थित भएनन् भने वा कसैलाई उपस्थित हुन मन लागेन भने के गर्ने जस्ता कुरा पनि छन् । त्यस्तो बेलामा बैठक बस्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने एउटा प्रश्न हो । त्यस्तो बहुमत सदस्यको बैठकले निर्णय गर्न पाउने हो कि होइन भन्ने अर्को विषय हो । सबै उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो क्लज हो ।

निर्वाचनका लागि संसद् विघटन भएको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता नहुने र उम्मेदवार मनोनयन दर्ता भइसकेपछि सभामुख र उपसभामुख समेत नभएको बेला संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुपर्‍यो भने के गर्ने भन्ने जटिलताको कुरा पनि छ नि ?

६ जना मध्ये विपक्षी नेता त त्यसै दिनबाट रहनुहुन्न । त्यसपछि हुने पाँच जनामा पनि उम्मेदवार मनोनयनपछि सभामुख र उपसभामुखको पद पनि रिक्त हुन्छ । अब कुनै पनि संवैधानिक निकायको प्रमुख वा सदस्य रिक्त रह्यो भने एक महिना अगाडि नै संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था छ । त्यसलाई आधार मान्दा संसद विघटन भएको महिना दिनभित्र त निर्वाचन हुँदैन । केही महिना लाग्छ । नोमिनेशन भएको पनि ठ्याक्कै तीस दिन भित्र निर्वाचन हुन्न । निर्वाचन भए पनि संसद सुरु हुन समय लाग्छ । त्यस्तो बेलामा कुनै कारण संवैधानिक पद विभिन्न कारणले रिक्त हुन सक्छन् । कार्यकाल सकिएर, मृत्यु भएर लगायतबाट रिक्त हुन सक्छन् ।

एउटा/ दुइटा पद रिक्त रह्यो भने त्यसलाई नियुक्ति गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्न हो । निर्वाचनको बेलामा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने मान्यता छ । तर, आचारसंहिता लागू हुँदा निर्वाचनका बेलामा निर्वाचन आयोगको अनुमति लिनुपर्छ । संवैधानिक परिषद्का विषयमा फेरि एकपटक छलफल गर्ने मौका भएको छ ।

दुई प्रमुख दलले फटाफट कानुन बनाउने एकप्रकारको अपेक्षा थियो । कानुन निर्माणमा रफ्तार आउने छ भन्ने थियो । तर, कांग्रेस–एमालेमा विधेयकमा अनेक मतान्तर देखिन्छन् । सहमति जुटाएर विधेयक पारित गर्नुको साटो एक पछि अर्को विधेयकमा दुई दलको किचलो देखिन्छ । भूमि, विद्यालय शिक्षा देखि लिएर निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक सहमति जुटाएर पारित गर्नुभन्दा पनि एक पछि अर्को विवाद देखिन्छ । किन यस्तो भयो ?

विधेयक ल्याउँदा सम्बन्धित मन्त्रीले कानुन मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेर विधेयक स्वीकृतका लाग क्याबिनेट लैजान्छन् । मन्त्रिपरिषदमा विधेयक अघि बढाउने कमिटी हुन्छ । मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले त्यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । पार्टीका सबै सांसदहरुको विचार त्यहाँ संलग्न भएको हुँदैन । पार्टीका सांसदहरुलाई त्यसमा सरिक गराइएको हुँदैन  । सरकारमा रहने मन्त्रिपरिषद् सरिक रहेका हुन्छन् ।

कुनै पनि कानुनको परिपक्वता मन्त्रिपरिषद्मा रहने मन्त्रीले मात्रै गर्न सक्छु भन्ने हुँदैन नि ! सांसदहरुले आफ्नो विचार त राख्ने भए । आफ्नै पार्टीको र आफ्नै मन्त्रालयको विधेयकमा त्यही पार्टीका सांसदहरुले संशोधन गर्ने उहाँहरुको हक हो । विधेयकमा एकदमै गम्भीरतापूर्वक विधेयक अध्ययन हुनुपर्छ ।  आवश्यक परे संशोधन हाल्नुपर्छ । सरकारले ल्यायो जे ल्यायो, त्यसैलाई पास गर्ने पद्धति त ठिक हुँदैन । सरकारले जे ल्याए त्यहि पास गर्ने पद्धति हुने भने त संसद् नै चाहिंदैन नि ! त्यस्तो हुने हो भने त ‘एभ्रिथिङ इज गभर्मेन्ट’ भन्दा भैहाल्यो नि !

विधेयक सांसदहरुले अध्ययन गर्नुहुन्छ । संशोधनको समय दिइएको हुन्छ । प्राय तीन दिनको समय हुन्छ । त्यसमा कुनै कमजोरी देखिएको भए अझ गुणस्तरीय बनाउनु पर्छ । धेरै संशोधन परिसकेपछि सम्बन्धित समितिमा जान्छ । समितिमा जानुको अर्थ गहिरोसँग छलफल होस् भन्ने हो ।

वर्तमान सरकार गठन हुँदा बनेको सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको एजेण्डा थियो । संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु हुनसकेको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधन गर्न समीक्षा गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । समीक्षा चाहिं कुन कुन विषयमा गर्नुपर्ने हो ?

तीनै तहको सरकारले अब करिब आठ वर्ष पूरा गरे । अब स्थानीय तहले एउटा मात्रै बजेट ल्याउन बाँकी छ । संघीय र प्रदेश सरकारले अब दुइटा बजेट ल्याउन बाँकी छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष भयो । कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष भयो । यो आठ वर्ष भित्रमा तिनै तहको सरकार र राज्यका अंगले देश र जनताको हितमा कति काम गर्न सके त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्‍यो । कति गर्न सकेनन् त्यसको पनि मूल्यांकन हुनुपर्‍यो । कहाँ गल्ती भयो त्यो पनि त हेर्नुपर्‍यो ।

त्यसरी समीक्षा गर्दा जनतालाई भन्न सक्छौं के राम्रो काम गर्न सक्यौं ? गर्न नसक्नु कारण के हुन्थ्यो पनि भन्न पाउँछौं । के गल्ती भो त्यो पनि आइन्दा गल्ती हुँदैन हामी अब सच्याउँछौं गल्ती हुन दिंदैनौं भनेर भन्न पाउँछौं । संविधानको कुनै व्यवस्थाले सरकार, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, संसद्लाई केही बाधा परेको छ भने निष्कर्ष आउँछ । समीक्षा नै नगरिकन के संशोधन गर्ने ? सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा समीक्षा गरौं र त्यसपछि संशोधन गरौं भन्ने छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिएर यो काम सम्पन्न गर्नु सबैभन्दा उचित हुन्छ ।

संविधान समीक्षा गर्नुपर्ने मूलभूत विषय के–के हुन् ?

संविधानले चाहे बमोजिम संसदले कानुन निर्माण गर्न सक्यो कि सकेन ? सरकारले जनताको हितमा आफ्नो कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो कि सकेन ? तिनै तहको सरकार र स्वयं न्यायपालिकाले पनि न्यायसम्पादन गर्न सक्यो कि सकेन ?

संवैधानिक इजलासले संविधान सम्बन्धी प्रश्नमा संवैधानिक प्रश्न उठेका मुद्दाहरुमा समयमा निर्णय दिन सक्यो कि सकेन ? न्यायपरिषदले स्वयं राम्ररी काम बन्न सक्यो कि सकेन ? न्यायपालिका स्वतन्त्र निष्पक्ष प्रभावकारी बन्न सक्यो कि सकेन ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, जातीय आयोगहरु ती सबै आयोगले राम्ररी काम गर्न सक्यो कि सकेन ? समग्रमा त एकपटक समीक्षा गर्नुपर्छ । यी सबै निकायहरुलाई जनताको पक्षमा काम गर्न संविधानको कुनै व्यवस्थाले अझ रोकेको छ कि ?

तपाईंले केन्द्रीय समितिको बैठकमा न्यायालयका पुनर्संरचनाको विषय उठाउनुभएको थियो । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुमा भएको फैसलाप्रति तपाईंको चासो थियो । न्यायालयको कार्यप्रणालीप्रति तपाईंको धारणा के हो ?

नेपालको न्यायपालिका संघीयतामा गएको छैन । न्यायपालिका केन्द्रीकृत नै छ । सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयहरु नजिरको रुपमा अन्य सबै निकायलाई लागू हुन्छ । सर्वोच्चले गरेको निर्णय सबै निकाय र व्यक्तिले मान्नुपर्छ । अन्तिम अभिलेख अदालतको रुपमा सर्वोच्च अदालत नै हो । जसले गरेका निर्णयमा उल्लेखित सिद्धान्त नजिरको रुपमा लागू हुन्छ ।

संवैधानिक इजलासको प्रबन्ध पनि छ । संवैधानिक प्रश्नहरुमा संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । उनले तोकेका अरु चार वटा न्यायाधीशहरु रहन्छन् । अधिकारको विषयलाई लिएर प्रदेश–प्रदेश र केन्द्र– केन्द्र बीचमा अधिकारको विषय लिएर प्रदेश स्थानीय अधिकार विषय लिएर पनि प्रश्नहरु उठ्न सक्छन् । त्यस्ता उठेका संवैधानिक प्रश्नहरुको बारेमा ढिलाइ गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन । यस्तो हुँदा देश अगाडि जान सक्दैन । सकेसम्म शीघ्र फैसला दिनुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले चार जना न्यायाधीश रहेको इजलास तोक्ने संवैधानिक प्रबन्ध नै हो । दोस्रो कुरा न्यायपरिषद् छ । न्यायपरिषद्ले नै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश बाहेक अरु सबै न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ । उच्च अदालत र जिल्ला न्यायाधीशहरुको सबै नियुक्ति त्यही न्याय परिषद्ले गर्छ । न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमताको अभाव भयो भने जस्तो की उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले राम्ररी काम गर्न सकेन भने प्रश्न उठ्यो भने त्यही न्यायपरिषद्मा उजुर गर्ने व्यवस्था छ । मूल्यांकन उसैले गर्दछ । गलत काम गर्ने भने नसिहत दिने, कारबाही गर्ने, बर्खास्तसम्म गर्ने अधिकार पनि न्यायपरिषद्लाई नै छ । त्यसको सहि ढंगले कार्यान्वयन भयो कि भएन न्याय सम्पादनका दृष्टिकोणले हैन, न्यायालयलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष सक्षम बनाउने दृष्टिकोण भयो कि भएन ? भन्ने कुरामा एकपटक समीक्षा त गर्नुपर्छ । एकपटक ल्याएको कानुन सँधै नै त्यो पूर्णता हुन्छ भन्ने छैन ।

कांग्रेस र एमालेको यो सरकार गठन हुँदा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयले छिटो टुंगिने गरी कार्य गर्ने अपेक्षा थियो । द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरुपणका लागि सरकारी पक्ष यो विषयमा अलि गम्भीर नभएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ?

विस्तृत शान्ति सम्झौता निर्माण गर्दा सात राजनीतिक दलबाट नेतृत्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो । माओवादी जसको नेतृत्व प्रचण्डजीले गर्नुभएको थियो ।  विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदाको बखतको क्षणलाई सम्झिने हो भने द्रुत गतिले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने न्याय सम्पादन गर्न सक्ने स्थान पुग्छौं भन्ने लागेको थियो । तर  सफलता हासिल गर्न सकिएन किनभने परस्परको समझदारीको गहिराइमा हामी अडिन सकेनौं ।

दलहरुको बीचमा उचित समझदारी बन्न सकेन । जसले गर्दाखेरि यो सम्बन्धी कानुन नै विवादमा पर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले कतिपय कानुनका दफाहरुलाई निष्क्रिय घोषित गर्‍यो । यी आयोगहरुलाईलाई द्रुत गतिले काम गर्न र न्याय दिने गरि निष्कर्ष निकाल्न सरकारले र प्रतिपक्षले सहजीकरण गर्नुपर्छ । स्वयं सरकारले यसलाई साधन स्रोत चाहिने जनशक्तिको निर्माण तुरुन्त गर्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म त्यो काममा पूर्णता भएको पाइराखेको छैन । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगलाई  चार वर्षको कार्यकाल लामो अवधि राख्नु उचित होइन ।  मेरो आफ्नो बुझाइमा त सकेसम्म तोकिएको कार्यकाल भन्दा अगाडि नै उहाँहरुले निष्कर्ष निकाल्नुभयो न्याय दिनु पाउनुहुन्छ । न्याय सम्पादन गर्न जति ढिलाइ हुन्छ न्याय नदिएको हुन्छ  । न्याय दिन नचाहेको हुन्छ ।

प्रमुख दुई दलको सत्ता सहकार्यले यथोचित गति लिन सकेको छैन भन्ने तपाईंको स्वीकार्यता हो ?

दुईवटा ठूला राजनीतिक दलहरु मिलिसकेपछि धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रारम्भमा हामीलाई लागेको थियो । त्यो अनुसार हुन सकेन । केही हुँदै भएन भन्ने पनि हैन । अपेक्षा गरे अनुसार काम भएन । यो बीचमा मन्त्रीहरु हट्नुपर्‍यो । यी घटनाहरु भित्र यसका अन्तरनिहित विषयवस्तुहरु समीक्षा गर्‍यौं भने राम्रो स्थिति भएन नि । प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै लागेर हुँदैन सम्बन्धित मन्त्रीहरुले पनि आफ्नो मन्त्रालयको त्यही ढंगको जिम्मेवारी बहन गरेर गर्नुपर्दछ ।

जनताले चाहे बमोजिम द्रुत गतिले सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो छ । तर, यसको अर्थ यो पनि हैन कि सरकारले अब कामै गर्न सक्दैन । अर्को सरकार खोज्ने बेला भइसक्यो भन्ने पनि हैन । सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्छ । तर सोचेको उपलब्धि प्राप्त भएन भने त्यो पनि त राम्रो भएन ।

सरकारको असफलताको भागीदार नेपाली कांग्रेस कति हुन्छ ?
सरकारको जस–अपजसको भागीदार हामी दुवै दलले भोग्नुपर्छ । मुख्य रुपबाट प्रधानमन्त्री भएको नाताले एमालेको होला । तर हामी पनि सँगसँगै त्यसको जस अपजसको भागीदार छौं ।

बागमतीमा कांग्रेसको सरकार ढाल्न कांग्रेस नै लाग्यो । यस्तो परिस्थिति किन आयो ?

नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा नै पहिलो पटक आफ्नै संसदीय दलको नेता हटाउने प्रस्ताव आयो । यो चाहिं बागमतीमा भयो । नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा यो पहिलो पटक भयो । यसले गर्दा बागमती प्रदेश प्रदेशमा पार्टी संगठनलाई पनि ठूलो क्षति भएको छ । मनोवैज्ञानिक रुपबाट संक्षेप दलका साथीहरुलाई पनि ठूलो क्षति भएको छ । केन्द्रमा रहेका पदाधिकारी महामन्त्री बसेर  मिलाउन सक्नुपर्थ्यो । हामीलाई बोलाएको भए हामी पनि सहयोग गर्थ्यौ ।

केन्द्रकै नेताहरु लागेर संसदीय दलको नेता परिवर्तन र सरकारको नेतृत्व फेर्न लागेको भन्छन् नि ?

बाहिर बाहिर र प्रेसमा अनेक कुराहरु आएका छन् । मैले सम्बन्धित साथीहरुलाई बोलाएर खासै कुरा गरेको छैन । बागमतीमा मिलाउन सकिने कुरालाई अविश्वासको प्रस्ताव राखेर मुख्यमन्त्री हटाउने कुराले मलाई चाहिँ राम्रो लागेको छैन । यो हाम्रो वैधानिक प्रक्रिया त हो । तर यसको यसको अभ्यासले पार्टी भित्र जुन नकारात्मक तरङ्ग खडा गरेको छ । पार्टीलाई राम्रो गरेको छैन ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहना अनुसार नै यी गतिविधि अघि बढेको चर्चा पनि नेताहरु गर्नुहुन्छ । सभापतिको इच्छा अनुसार यी सबै भएका हुन् कि ?

म भन्न सक्दिनँ । मेरो यस बारेमा छलफल कसैसँग भएको छैन । यो विषयमा कुरा गर्न मेरो भेटघाट पनि भएको छैन । इन्द्र बानियाँ र बहादुर सिंह लामाले फोन गर्नुभएको थियो ।  तपाईंहरु मिल्नुहोस् भनेको थिएँ । अविश्वास प्रस्ताव बढाएर निष्कर्ष निकाल्ने तर्फ नलाग्नुस् भनेको थिएँ । सभापतिले बोलाएर मिलाइदिनु उचित हुन्छ भनेको थिएँ । उहाँहरुले मिलेर जान थाल्नुभएको छ अब । नयाँ ढंगले कसरी काम गर्नुपर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । एउटा घटना घटिहाल्यो जुन मलाई राम्रो लागेन । अब मिलेर जानुस् राम्रो काम गर्नुस् भन्नु बाहेक अर्को विकल्प पनि छैन । अब फेरि यस्तो झगडा नहोस् भन्ने हामीले यस्तो विवाद नहोस् भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ ।

केन्द्रको अनुसार प्रदेशमा कांग्रेस एमाले सम्मिलित सरकार छन् । केन्द्रले अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको विषय उठिरहेकै छ । प्रदेश सरकार प्रभावकारी नहुँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरु पनि छन् । प्रदेश सरकारले प्राप्त अधिकारबाट जे जति गरिरहेको छ, त्यसमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छ ?

बजेट आउँदा नकारात्मक तरङ्ग आउने गरेको छ । बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका साथीहरुको गुनासो धेरै सुन्न पाइन्छ । बाँडफाँड सन्तुलित भएन भनी गुनासो आइराखेका छन् । प्रदेश सरकार दोस्रो कार्यकालमा छन् । संघीय सरकारको अभ्यास लामो छ । प्रदेश स्तरीय सरकारको अनुभव भर्खर आठ वर्षको छ । त्यसकारणले यहाँ भएका त्रुटिहरुलाई संविधान कार्यान्वयनमा समीक्षा हुनुपर्दछ ।

प्रदेश सरकारलाई सक्षम बनाउन संघीय सरकारले बनाएका कानुन समीक्षा गरिसकेपछि मात्रै अनि एउटा एउटा निचोड आउँछ । संविधान कार्यान्वयनको समीक्षाको संघीय सरकारलाई मात्र होइन, सात वटा प्रदेशका सरकारसँग पनि जोडिएर गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।

संविधान संशोधनका लागि अन्य दलसँग संवाद गर्न पार्टीले कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । गठन भने भएको छैन । तपाईंको संविधान निर्माणमा अनुभवको आधारमा त्यो कार्यदलमा बस्न तपाईं तयार हुनुहुन्छ ?

छलफल भएपछि मात्रै  मेरो इच्छाले हुने/नहुने कुरा हो । जिम्मेवारी पाएमा नबस्ने भन्ने कुरा पनि भएन । मूल कुरा कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा बसेर एउटा साझा कार्यदल बनाउन उपयुक्त हुन्छ । जुन साझा कार्यदलले प्रतिपक्षसँग कुरा गर्छ । सहमति जुटाएर पहिला  संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्छ । अनि, अगाडि जाने बाटो खोल्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरेर संविधान संशोधन हुँदैन । कांग्रेस-एमाले मिलेर मात्रै संविधान संशोधन हुनै सक्दैन । संशोधन नगर्ने हो भने त्यो बाटो नै छ खुला छ ।

हामी मात्रै गर्छौं भन्यो भने एजेन्डा राख्न विधेयक ल्याउन हुन्छ । तर, तर पारित हुँदैन । त्यस्तो बाटोमा देशलाई हिँडाउन हुँदैन । संशोधन जहाँ आवश्यक छ, त्यसको बारेमा सहमति जुटाएर अगाडि जाने प्रयास गरौं भन्ने हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्न इच्छुक रहेको देखिनु्हुन्छ । कांग्रेसबाट स्वीकृति नहुँदा हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्रीले नसकेको चर्चा हुँदै आएको छ । कांग्रेस किन अवरोधक बन्यो ?

यो छलफलमा  म सरिक छैन । के छलफल भएको छ मलाई थाहा भएन । बाहिर सुनेको र  प्रेसमा आएका भरमा मैले कुरा टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन ।

प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेका मन्त्रीहरु हेरफेर गर्नु उपयुक्त हुने कतिपय कांग्रेसका नेताहरुको बुझाइ देखिन्छ । मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्नेबारे तपाईंको व्यक्तिगत विचार के छ ?

मेरो सामान्य मान्यता के हुन्छ भने कुनै विवादमा परेका मन्त्री बाहेक अरु मन्त्रीलाई कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ । अहिलेको सरकार जतिबेला सरकार बन्यो, पहिलेको सरकारले ल्याएको बजेट मन्त्रीहरुले कार्यान्वयन गरे । यो बजेट भनेको अहिलेका सबै मन्त्रीहरु समेत सहभागी भएर आएको हो । यो बजेटको कार्यान्वयन गर्न पाएपछि मात्रै उहाँहरुको कामको आधारमा क्षमताको मूल्यांकन गर्न पाइन्छ ।

 एक वर्षमा विना कारण पुनर्गठन गर्दा कुन मन्त्रीले राम्रो काम गर्‍यो, कुनले गर्न सकेन  मूल्यांकन पनि हुँदैन । सामान्यतया यस्तो गठबन्धन सरकारमा मन्त्री फेर्नै पर्छ भने पनि कुनै विशेष कारण भए बेग्लै विषय हो । अहिले एमालेको मन्त्री हट्नुपर्‍यो । यो कुरा एमालेको नेताले जान्ने कुरा भयो । हामीले जान्ने कुरा भएन ।

मन्त्री हुँदा कार्यकारी भूमिकामा रहने अवस्था हुन्छ । कानुन निर्माणमा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । मन्त्रीहरुले बढी मिहिनेत गर्नुपर्छ । मन्त्रीहरुले गरिरहेको काम सन्तुलित, सांसदहरुको पनि कुरा सुन्ने, जनताको आवाजलाई सम्बोधन गरेका छन् भने त्यस्ता मन्त्रीहरुलाई किन विना कारण हटाउनु पर्‍यो र ?

कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन महाधिवेशन २०८३ को दशैंको आसपास हुन्छ भनेर तपाईंले आफ्नो विचार राख्नुभएको छ । कतिपय नेताहरु चुनावपछि महाधिवशेन गर्ने धारणा पनि राख्नुहुन्छ । २०८४ सालको चुनावपछि महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्कले महाधिवेशन पर सर्ने संशय पनि छ । तपाईं पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

२०८४ पछि गर्नुपर्छ भन्ने तर्क राख्ने साथीहरुलाई उनीहरुको विचार सोध्दा ठीक हुन्छ । मेरो विचारमा पाँच वर्षभन्दा उता महाधिवेशन लैजानुहुँदैन । चार वर्ष कार्यकालमा एक वर्ष थप विधानले दिएको छ । त्यो भनेको २०८३ साल मंसिर भित्र हुन्छ । त्यसकारण २०८३ को दशैं अगाडितिर महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पार्टीको बृहत्तर हितमा हुन्छ ।

त्यहाँ भन्दा उता लिएर गयौं धेरै नै झमेलाहरु उत्पन्न हुन्छ । संवैधानिक आधार मानेर छ महिना थप्न सकिएला । त्यो थपेको समय र स्थानीय निर्वाचन समय एकै समय पर्छ । त्यसकारणले पार्टी भित्र ठुलो समस्या उत्पन्न भएको हुन्छ । अनेक प्राविधिक कुरा खोजेर यो पाँच वर्ष भन्दा उता महाधिवेशनलाई लैजानुहुँदैन । पाँच वर्षमा गर्न सक्ने गरी केन्द्रीय कार्यालय तयारी गर्नुपर्‍यो । महाधिवेशन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पदाधिकारीहरुकै हुन्छ ।

सम्भवत: महाधिवेशन केन्द्रित नै भएर हुनुपर्दछ । पूर्व सात पदाधिकारीहरु निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ । यो महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखेर बन्न लागेको समीकरण हो ?

यो कुरा  पटक–पटक साथीहरुले सोधिरहेका छन् । यो कुनै समीकरण भनेर मैले भनिराखेको छैन । हामीहरु पार्टीमा लामो अनुभव भएका र विभिन्न कालखण्डमा यो देशलाई यहाँसम्म लिएर आउन भूमिका निर्वाह गरेका छौं । विगतमा पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यक्तिहरु छौं । देशको समसामयिक राजनीति, पार्टीको आन्तरिक संगठन, आगामी महाधिवेशन, कस्तो नेतृत्व आउनुपर्छ लगायतमा छलफल गर्ने कुरा सामान्य हो । जे जति छलफल गर्छौं त्यसको निष्कर्ष सभापतिलाई पनि भन्छौं । पार्टीलाई पार्टीका विचारको दृष्टिकोण, संगठन परिचालनको दृष्टिकोण, जनताका माझमा पार्टीका कार्यक्रमहरु लिएर जाने विषयहरुमा सुझाव दिने हाम्रो दायित्व पनि हो । हामीलाई त्यसमा बोध भएको छ ।

तर, बाहिरी आशंका के छ भने आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको समर्थन खोज्ने गरी तपाईंहरु जुटिरहेको भन्ने छ । यसमा कति सत्यता छ ?

हामी बस्ने साथीहरु मध्ये पनि एकाधको त्यस्तो कुरा बाहिर आएको हामीलाई त्यो आरोप लागेको छ । जहाँसम्म मेरो कुरामा अघि मैले जे भने त्यही नै हो ।

तपाईं विगतदेखि नै पार्टीमा एउटा शक्तिको रुपमा रहँदै आउनुभएको छ । १५ औं महाधिवेशनमा तपाईंको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने चासो समेत छ । सभापति पदको आकांक्षी हो भने तपाईंले मुख खोल्ने बेला अब भएन र ?

महाधिवेशनका लागि पार्टीको कार्यतालिका आएपछि बोल्न उपयुक्त हुन्छ भनेर मैले अरु साथीहरुलाई पनि भन्ने गरेको छु । महाधिवेशनको कार्यतालिका नआउँदै साथीहरुले म हुँ भन्दै  गुटबन्दी गर्दा पार्टीलाई नै क्षति भइरहेको देख्छु । जो साथीहरु हिंड्नुभएको छ म नाम किन भनिराख्नु पर्यो र ? पार्टीको कार्यतालिक आइसकेपछि आफ्नो आकांक्षा राख्नु वा प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्नु उपयुक्त हुने लाग्छ । समय पर्याप्त हुन्छ । महाधिवेशनको कम्तिमा सात/आठ महिना अगाडि कार्यतालिका आइहाल्छ । किन आत्तिनु पर्‍यो यति छिट्टै ? अहिले पार्टीको बृहत्तर हितमा सबै एकजुट भएर काम गर्ने समय हो ।

तपाईंहरु ससससससात जना नेताहरुले सातै प्रदेशमा अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय लिनुभएको थियो । तर, किन हुन सकेन ?

हामी बेला–बेलामा बस्नेहरुले साथीहरुको पनि कुरा सुनौं भनेर अन्तरक्रिया गर्न लागेका हौं । हामीले अरु साथीको पनि कुरा सुन्नुपर्छ भनेर प्रदेश स्तरमा कार्यक्रम गर्ने मान्यता हाम्रो बनेको छ । तयारीका लागि केही साथीहरुले जिम्मेवारी लिनुभएको छ । सुरुमा काठमाडौं गर्न प्रकाशमान सिंहजीले आयोजना भन्नुभएको थियो ।

देशभरि हामी सबैले एउटै विचार बोकेर हिंड्ने हो । अन्तरक्रियामा विचार राख्नेहरुबाट अनेक मत आए पनि सबैको संश्लेषण गरेर एउटा विचारमा पुग्नुपर्छ । पार्टी भनेपछि एउटा निश्चित लक्ष्यमा केन्द्रित साथीहरुको समूह त हो नि ! हामीले गर्ने अन्तरक्रियाका लागि आयोजक पार्टी संरचना बने पनि भयो । औपचारिक/अनौपचारिक गरे पनि भयो ।

तस्वीर : आर्यन धिमाल