१२ असोज, काठमाडौं । नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको छ । योसँगै नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
ऐनले उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रदेश मातहत रहने परिकल्पना गरेपछि विवाद भएको थियो । त्यही विवादका कारण समायोजनसम्बन्धी खाका मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुन सकेको थिएन ।
१४ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रहरी समायोजनसम्बन्धी समन्वय समितिका पदाधिकारीले छलफल गरेर उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई केन्द्र मातहत राख्ने सहमति गरे । त्यही सहमतिअनुसार अध्यादेश आएको छ, जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।
अध्यादेशले उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई केन्द्र मातहत राखेको छ । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को कमाण्ड गर्ने महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीको नाम भने फेरिएर संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय बनेको छ ।
महानगरीय अपराध महाशाखाको नाम पनि संघीय राजधानी अपराध अनुसन्धान कार्यालय भएको छ भने यसका ८ वटा शाखा कार्यालय रहने व्यवस्था छ । सबै कार्यालयमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को नेतृत्व रहनेछ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानुन शाखाका एक अधिकृतका अनुसार महाशाखाको भक्तपुरमा दुई, ललितपुरमा दुई र काठमाडौंमा चार वटा शाखा रहनेछ । हाल रहेका महानगरीय प्रहरी परिसर र महानगरीय प्रहरी वृत्त पनि अब संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय र संघीय राजधानी प्रहरी वृत्त बन्ने भएका छन् ।
साथै मन्त्रिपरिषदले समायोजनको खाका स्वीकृत गरेपछि समायोजन सुरु हुनेछ ।
