१२ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा विवादित बनेको ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गत चैतमा चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सम्झौता गरेको ओम्नीले सम्झौताअनुसार सामग्री खरिद गर्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले ठेक्का सम्झौता रद्ध र धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध ओम्नी सर्वोच्च गएको थियो ।

सर्वोच्चले ओम्नीलाई कारबाही गर्नुको कारण पनि माग गरेको छ ।