१३ असोज, काठमाडौं । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विभिन्न ७ वटा शर्तमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपालबाट घरेलु कामदार लान चाहने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था रहेको हुनुपर्ने समितिको पहिलो शर्त छ ।
श्रम सम्झौतामा कामदारको आधारभुत श्रम अधिकार (पारिश्रमिक, विदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, बिमा, अतिरिक्त कामको थप सुविधाको सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने दोस्रो शर्त छ ।
तेस्रो शर्तमा कामदारले भोग्नसक्ने समस्या र समाधानको बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने भनिएको छ । चौथोमा घरेलु कामदारका रुपमा जानेले तालिम लिएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित मुलुकको भाषामा संवाद गर्न सक्ने, परम्परा, संस्कृति र संस्कारको आधारभूत जानकारी हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
पाँचौ शर्तका रुपमा समितिले सम्बन्धित देशका र नेपाली कामदारका बीचमा समान काममा समान व्यवहार हुने विषयको पनि सुनिश्चितता खोजेको छ । सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्ने विषयलाई पनि समितिले समावेश गरेको छ ।
घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक र मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको हनुपर्ने छैठौं शर्त छ भने सातौंमा घरेलु कामदारले सहज तरिकाले परिवार र दूतावासमा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था भएको भएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
पाँच वर्षपछि सच्यायो निर्देशन
२०७२ सालमा संसदको तत्कालिन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु कामदारको रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने ठोस कानुन नबनेसम्म घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।
हाल सरकारले घरेलु कामदार पठाउने गरी सम्झौता भएको जोर्डनमा मात्र घरेलु कामदार पठाउँदै आएको छ । संसदीय समितिले ७ वर्षपछि आफ्नो पुरानो निर्देशन सच्याएर शर्तसहित घरेलु कामदार पठाउन खुला गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकपछि सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘श्रम सम्झौता नगरी गएका कारण हाम्रा दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरुले धेरै दुख पाउनुभयो । तर, अहिले केही मुलुकहरुमा नेपालको श्रम सम्झौता भएको र अनुगमनमा जाँदा घरेलु कामदार पठाउन सकिने पाइएको छ ।’
श्रम सम्झौता भएको देशमा घरेलु मजदुर जानका लागि रोक्न नहुने समितिले ठहर गरेको उनले सुनाए ।
सभापति श्रीवास्तवको नेतृत्वमा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७६ साल फागुन १७ गतेदेखि २९ गतेसम्म नेपाली श्रमिक रहेका विभिन्न खाडी मुलुकहरुको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययनका आधारमा समितिले श्रम सम्झौता गरेका मुलुकहरुमा घरेलु कामदार सशर्त खुला गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अवैध रुपमा पठाउनेलाई कारबाही गर्न निर्देशन
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले अवैध रुपमा घरेलु कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न र कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देश गरेको छ ।
यस्तो कार्यमा मतियार भई काम गर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अध्यागमन कार्यालय र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमाथि छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न समितिले गृह र श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
क्लिनिङ, सेल्स वर्कर वा पर्यटक भिसामा कामदार लगेर विदेशमा घरेलु श्रमिकको रुपमा काम लगाइएको पाइएमा पठाउने व्यक्ति वा म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाही गर्न भनिएको छ ।
