१५ असोज, काठमाडौं । सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नती हुने निश्चित भएको छ । आन्तरिक उडानमा प्रयोग भइरहेका सबै प्रकारका ठूला जहाज जान सक्ने गरी क्षेत्रीय हब विमानस्थलका रुपमा सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नती गर्ने सम्बन्धमा बिहीबार प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यो विमानस्थलको स्तरोन्नतीलाई समेटेको थियो ।
नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच लागत साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नति गर्न सम्झौता भएको पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, रनवे विस्तार, टर्मिनल भवन निर्माण र अन्य आवश्यक विकास निर्माण कार्य गराउन कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच सम्झौता भएको हो ।
सम्झौता अनुसार सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाई कम्तिमा १५०० मि. सम्म विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ । यहाँ सुविधासम्पन्न प्रदेशस्तरीय हब विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न र यस कार्यमा साझेदारी गर्न दुवै पक्ष मन्जुर भएका छन् ।
विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नति सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन बमोजिम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण समेतको लागि नेपाल सरकारबाट हुनु पर्ने आवश्यक निर्णयका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणले पाएको छ । विमानस्थल विस्तारको लागि आवश्यक थप जग्गा अधिग्रहणको लागि पहिचान गरी सिफारिस र विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिलगायत अन्य आवश्यक निर्माण कार्य समेत प्राधिकरणबाट हुनेछ ।
५० प्रतिशत खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने
विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने थप जग्गाको नियमानुसार मुआब्जा वितरण गर्दा हुने खर्चको पचास प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारबाट बेहोरिने गरी सम्झौता भएको छ । पचास प्रतिशत रकम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बेहोर्नेछ । स्रोत व्यवस्थापन भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नेछ ।
प्रदेश सरकारले भने जग्गा अधिग्रहण र यस सम्बन्धी अन्य कार्यमा कुनै समस्या देखिएमा समाधानको लागि आवश्यक पहल, सहजीकरण एवं समन्वय गर्ने छ । स्रोतको उपलब्धताको आधारमा प्रदेश सरकार र प्राधिकरणले दुवैको लागत साझेदारीमा आपसी सहमतिबाट थप रकम योगदान गर्न सक्ने गरी सहमति भएको छ ।
बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव श्री केदारबहादुर अधिकारीको उपस्थितिमा प्रदेश सचिव घनश्याम उपाध्याय र प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
