१६ असोज, काठमाडौं । तपाईं एक लगानीकर्ता हुनुहुन्छ र भारतमा लगानीको लागि योजना बनाइरहनुभएको छ भने खुसीको समाचार छ । भारतले हालै मात्र लामो समयदेखि लगानीकर्ताहरुले अपेक्षा गरेअनुसारको नियम परिवर्तन गरेको छ ।
अहिलेसम्म विदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि भारतको पुरानो श्रम ऐन एक समस्याको रुपमा देखिँदै आएको छ । अन्ततः अहिले भारतले उक्त नियम परिवर्तन गरेको छ । यसअघि यो नियमको कारण पनि लगानीकर्ताहरु भारतमा लगानीको लागि डराइरहेका थिए ।
श्रम ऐनको मुद्दा किन ठूलो मुद्दा बन्यो त ? सन् १९९१ मा आर्थिक सुधारको योजना शुरु गरेपनि श्रम ऐन भारतको लगानीमा सुधारको सबै प्रयासको लागि एक अवरोधको रुपमा रहँदै आएको थियो । यसअघिका पाँच प्रधानमन्त्रीले यो मुद्दालाई सुल्झाउने प्रयास गरेका थिए तर सबै पछि हटे । त्यसैले नरेन्द्र मोदीले अहिले यो ऐन परिवर्तनमा हासिल गरेको सफलतालाई असाधारण मान्न सकिन्छ ।
भारतमा ४४ किसिमका केन्द्रीय श्रम ऐन थिए । जसले विदेशी लगानीकर्ताहरु झमेलामा पार्थ्यो । तर, सरकारले अहिले भने १२ किसिमका ऐन हटाइएको छ र २९ ओटालाई गाभेर चारओटा बनाइएको छ । त्यसैले अब ४४ किसिमका नियम अब केवल चारओटामा सीमित भएका छन् । जसमा ज्यालासम्बन्धी ऐन, औद्योगिक सम्बन्धको ऐन, काममा सुरक्षा, स्वास्थ्य र कामको अवस्थासम्बन्धी ऐन र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन छन् ।
चारमध्येको एक तलबसम्बन्धी नियममा पनि व्यापक संशोधन गरिएको छ । यससँगै ५४२ किसिमका फरक न्यूनतम तलबको प्रावधानलाई अब केवल १२ ओटामा झारिएको छ । जुन, बुझ्न र लागू गर्न पनि निकै सजिलो छ । त्यस्तै संशोधनसँगै अब भारतमा औद्योगिक कम्पनीहरुले तीन सयसम्म कर्मचारीलाई निकाल्न वा काममा राख्न सक्नेछन् । तर, त्यो भन्दा बढी कर्मचारी राख्न वा निकाल्न भने सरकारको अनुमति आवश्यक हुन्छ । साथै स्थानीय सरकारको चाहेको अवस्थामा यो प्रावधानलाई अझै सजिलो पनि बनाउन सक्नेछन् ।
त्यस्तै अहिले ल्याइएको नियम अनुसार कम्पनीहरुले कर्मचारी राख्दा ठेक्काको बाटोको प्रयोग गर्नु पर्दैन उनीहरुले प्रत्यक्षरुपमा कर्मचारीहरु राख्न सक्छन् । यसले कम्पनीलाई कर्मचारी राख्ने बाटो पनि सजिलो बनाइदिएको छ भने खर्च पनि कम गराएको छ ।
पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य र काम गर्ने अवस्थासम्बन्धी १३ ओटा नियमलाई अहिले एउटामा समेटिएको छ । जसमा केही महत्वपूर्ण संशोधन गरिएको छ । कम्पनीहरुले अब भारतमा व्यवसाय गर्दा केवल एउटामात्र लाइसेन्स भए पुग्छ । यसअघि यसमा पनि धेरै किसिमको झन्झट थियो । साथै अहिले कम्पनीको विषयमा धेरै निर्णयको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । जसले कम्पनीहरुको समस्यालाई घटाएको छ ।
त्यस्तै सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नौ प्रकारका नियमलाई एउटामा झारिएको छ । जसमा आवेदनको क्रममा हुने विभिन्न किसिमका जटिलताहरुलाई सरलीकृत गरिएको छ । साथै कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था पनि सहज बनाइएको छ ।
अहिले संशोधन गरिएका नियमहरु मात्र होइन । पछिल्लो केही महिनामा भारतले व्यावासायिक क्षेत्रका अन्य नियमहरु पनि संशोधन गरेको छ, जुन यसअघि विदेशी लगानीकर्ताको लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएका थिए । भारतले कर्पोरेट कर १५ प्रतिशतमा झारेको छ । यो विश्वको सबैभन्दा कममध्येको एक हो ।
