१८ असोज, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण शैक्षिक सत्र गुम्ने जोखिम बढेपछि काठमाडौंको चन्द्रागिरी, गोकर्णेश्वर, काभ्रेको पनौती, बाराको बारागढी, सिराहाको मिर्चैया लगायत पालिकाले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरे । उनीहरुले स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड अपनाएर निश्चित संख्यामा विद्यार्थी पढाउने, गृहकार्य दिने गर्न थालेको बताएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं,  लमजुङ, बारा लगायतले भने विद्यालय खोल्नेलाई कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन आदिबाट गरिने दुरशिक्षा निस्प्रभावी प्रायः भइसकेको सन्दर्भमा संघीय सरकार ‘फेस टु फेस’ कक्षाबाट किन भागिरहेको छ त ? एक जना पनि संक्रमित नभएको जिल्लाका लाखौं विद्यार्थी किन पर्ढाबाट बञ्चित छन् ? ८७ लाख विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान दिन सरकार तयार भएकै हो ? भन्ने सेरोफेरोमा रहेर अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र सन्त गाहा मगरले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

वैकल्पिक शिक्षा प्रभावकारी नभएको, शैक्षिक सत्र खेर जान लागेको भन्दै सुरक्षा सावधानी अपनाएर विद्यालयहरु खुल्न थालेका छन् । यतिबेला विद्यालय खोल्ने कि नखोल्ने ?

कोभिड–१९ ले ल्याएको संकट सबैका लागि नयाँ हो । कुनै पुस्तक वा फलानो सिद्धान्त अनुसार समाधान गर्ने भन्ने उपाय छैन । यसले दिएको एउटा प्रस्ट सन्देश हो– विद्यालय र कलेजमा ‘फेस टु फेस’ पढाइ सम्भव छैन ।

१ असारदेखि लागु हुने गरी ४५ दिने कार्ययोजना ल्याउँदा भदौ अन्तिम सातादेखि विद्यालय पुनः सञ्चालनमा जान सक्छौं भन्ने सोचेका थियौं । तर संक्रमित बढ्दै गए ।

संक्रमण पनि कस्तो छ भने अधिकांशमा लक्षण छैन । जसले गर्दा को संक्रमित हो, को होइन भनेर परीक्षण नगरी छुट्याउन सकिने अवस्था छैन ।

मुख्य चिन्ताको विषय के हो भने शिक्षालयहरू कोरोना संक्रमणको थलो बने भने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्दैन । वैकल्पिक पद्धतिबाटै शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने गरी काम गर्नुपर्दछ भन्नुको कारण पनि त्यही हो । शिक्षामा सरोकार राख्नेहरूसँगको छलफलपछि यो निचोडमा पुगेका हौं ।

एउटा वडामा संक्रमण छ, अर्कोमा छैन । संक्रमण नभएको ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा केहीको शैक्षिक सत्र सुनिश्चित हुने भयो केहीको नहुने भयो । हामीले त समग्रमा सबैको शैक्षिक सत्र सुनिश्चित हुनेगरी सोच्नु पर्छ ।

१ असोजबाटै वैकल्पिक पद्धतिबाटै न्युनतम सिकाइ सुनिश्चित गर्नुपर्दछ भनेर लागेका हौं । बाँकी सात महिनाभित्र सक्ने गरी पाठ्यभार पनि समायोजन गरिसकेका छौं । ढिलोचाँडो विद्यालय चलाउनै पर्ने हुन्छ । तर अहिले जोखिम धेरै छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न दुई वर्ष लाग्छ भनेको छ । त्यसैले हामी दुई वर्षे शिक्षा योजना बनाउन लागेका छौं ।

त्यसैले, संक्रमण जारी रहेपनि वैकल्पिक माध्यममा जाँदा शैक्षिक सत्र सुनिश्चित हुन्छ भनेर त्यसमा जोड दिएका हौं ।

ल ठीक छ, अहिलेको अवस्थामा विद्यालय चलाउन दियौं रे । स्थिति योभन्दा भयावह भयो भने के गर्ने ? कोभिड त ठ्याक्कै आँकलन गर्न सकिने स्थितिमा छैन नि ।

बरु संकटका बेला प्रणाली बसाल्ने हो भने यो खराब अवस्था आउँदा पनि शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । हामीले विद्यालयलाई शैक्षिक प्रणालीसँग जोड्नुस् भनेका छौं ।

अहिले विद्यालय खोज्दै विद्यार्थी आउने होइन, शिक्षकहरू विद्यार्थी खोज्दै जाने हो । कोभिडकालको शिक्षामा कति क्षति भएछ भनेर पत्ता लगाउने जिम्मेवारी शिक्षकको हो । घरलाई शिक्षालय बनाउने र विद्यार्थी केन्द्रित योजना बनाउने हो ।

यसका लागि शिक्षक र विद्यार्थी पनि सुरक्षित हुने स्थलको खोजी गर्नुपर्ने भयो । २०७२ को महाभूकम्पपछि पनि हामीले अस्थायी सिकाइ केन्द्र बनाएका थियौं । अहिले पनि त्यसमा जानुपर्ने अवस्था छ । त्यही भएर ‘फेस टु फेस’मा नजान भनेका हौं । हिमाली क्षेत्रका पाँच जिल्लामा कोरोना संक्रमित छैनन् । तर, यो स्थिर तथ्यांक होइन । यसमा परिवर्तन हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

त्यसो भए अझै पनि वैकल्पिक प्रणालीबाटै शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन सकिन्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ ?

शिक्षकहरूलाई कोभिड बीमा गरेर कार्यक्षेत्रमा पठाएका छौं, असोजदेखि पाठ्यभार समायोजन गरेर पढाउन थालेका छौं । बजेटको पनि गृहकार्य गरेका छौं । अहिलेलाई वैकल्पिकमा जानुको विकल्प छैन ।

इन्टरनेटमा विद्यार्थीको पहुँच अत्यन्त न्यून छ । धेरैजसो विद्यार्थीसँग ल्यापटप, मोबाइल छैन । रेडियो–टेलिभिजनबाट हुने पढाइ प्रभावकारी मानिएको छैन । यो अवस्थामा शिक्षाविदहरू दुरशिक्षामा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् नि ?

पहिलो कुरा त कोभिडको महाव्याधीमा कुनै पुस्तक हेरेर उत्तर खोज्ने वा अर्को देशको अवस्था हेरेर हुबहु नक्कल गर्न मिल्ने कुरा भएन ।

इबोलासँग लडेका अफ्रिकी देशहरूले अहिले पठनपाठन अगाडि बढाए । किनकी उनीहरूले त्यही बेलामा प्रणाली बसालेका थिए । हामीले पनि भूकम्पका बेलामा प्रणाली बसालेको भए अहिले सजिलो हुने रहेछ । त्योबेला जोगिँदै, भाग्दै जाने विद्यालय थियो । अहिले क्वारेन्टिन बनाउने ठाउँ त्यही स्कुल बनेको छ । अर्थात् हामीले अहिलेसम्म पनि एउटा पनि विकल्प बनाएका रहेनछौं । तत्कालीन समाधान मात्र खोज्दा यस्तो स्थिति आउँदो रहेछ ।

यो संकटलाई दीर्घकालीन प्रणाली बसाल्ने अवसर बनाउन सबै स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्दछु । कुनै न कुनै खाले समस्या सधैं आइरहन्छ । फेरि प्रणाली बसाल्ने भन्ने कुरा एकैचोटी बन्ने कुरा होइन । त्यसका लागि समय लाग्छ ।

टेलिभिजन र अनलाइनको पहुँच सीमित भएपनि रेडियोको पहुँच ८० प्रतिशतमा छ । पाठ्यपुस्तक लगायत अफलाइन सामग्रीले पनि मद्दत गर्छ नै ।

मैले वैकल्पिक शिक्षामा जोडिएकाहरुको तथ्यांक राख्न भनेको छु । अनलाइनमा ४ प्रतिशत र टेलिभिजनमा ११ प्रतिशतको पहुँच रहेछ । रेडियो/एफएमको भने ८० प्रतिशत भन्दामाथि जान्छ ।

कोभिडको कार्ययोजनामा इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउन बजेटको व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसका लागि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयलाई १२ हजार रुपैयाँ छुट्याएका छौं ।

तत्काललाई वैकल्पिक उपाय खोजेरै शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्न पहल गरौं । विस्तारै अवस्था सहज हुँदै गयो भने विद्यालय खोल्नलाई कुनै अफ्ठ्यारो परेन । संक्रमण भयावह भयो भने वैकल्पिकलाई नै मान्यता दिनुको विकल्प छैन ।

अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षाशास्त्रीका कुरा म सुनिरहेकै छु । कोभिडकै कारणले विभिन्न देशले शैक्षिक सत्र रद्द गरिसकेका छन् । तर हामी शैक्षिक सत्र खेर जान दिँदैनौं ।

‘फेस टु फेस’का जे फाइदा छन् त्यो वैकल्पिक शिक्षामा हुँदैन । मास्क लगाएर, सेनिटाइजर प्रयोग गरेर, दुरी कायम गरेर विद्यार्थीको आशावाद कायम राख्नु पर्छ भन्ने मान्यता मेरो पनि हो । यो अवस्थामा शिक्षकको भूमिका असाधारण महत्वको बन्न पुगेको छ ।

नहुनुभन्दा केही हुनु राम्रो हो भनेर वैकल्पिक शिक्षामै जोड दिइरहनु भएको हो ?

अर्को विकल्पै छैन । अरु देशको उदाहरण पनि यस्तै छ ।

तर हिमाल, पहाड, तराई, पूर्व–पश्चिम, संक्रमण भएको/नभएको सबै ठाउँका लागि एउटै मापदण्ड बनाउनु भयो । हिमाली मात्र होइन, पहाडका थुप्रै जिल्लाको अवस्था काठमाडौं वा वीरगञ्जको जस्तो छैन । संक्रमित भएका र नभएको जिल्लाका लागि फरक कार्ययोजना चाहिने होइन र ? किन विद्यालय बन्द गर मात्र भनिरहनु हुन्छ ?

जर्जियामा विद्यालय खुले तर संक्रमित बढेपछि बन्द गरे । स्पेनको घटना त सबैलाई थाहा छँदैछ । हामी कहाँ विविधता छ । विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्नका लागि अतिरिक्त मेहनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

म विद्यालय बन्द गर्ने पक्षमा छैन । विद्यालयलाई संक्रमणको केन्द्र बन्न दिने पक्षमा पनि छैन ।

मेरो निर्वाचन क्षेत्र महोत्तरी जिल्लाका संक्रमितलाई नै मैले अस्पताल मिलाउन सकेको छैन । अहिले अवस्था यस्तो छ । मकवानपुरमा एक शिक्षकमा संक्रमण देखिएपछि आफ्ना छोराछोरी विद्यालय पठाउन अभिभावक हच्किए ।

जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले कात्तिकसम्म संक्रमण बढ्दै गएर मंसिर पहिलो सातादेखि क्रमशः घट्दै जान्छ भनेका छन् । स्थिति सहज भएपछि त विद्यालय खोल्न के समस्या हुन्छ र !

काठमाडौं उपत्यकाका नगर प्रमुखहरू ‘कोर सिटी’मा विद्यालय खुलाउन सकिने अवस्था नभएको बताउनुहुन्छ । संक्रमण बढेका विन्दुहरूमा जोखिम लिन मिल्दैन । उपत्यकामा एक मेयर र १९ जना वडाध्यक्ष नै संक्रमित हुनुहुन्छ ।

विद्यालयबाहेक सबै क्षेत्र खुलिसके । जोर–बिजोर रोल नम्बर वा गतेको आधारमा विद्यार्थी बोलाएर बढाउँदा के फरक पर्ला र ?

यो दृष्टिकोणको कुरा हो । विद्यालय खोल्न दिएन भनेर मन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । खोल्न दियो भने पनि मन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठाउँछन् ।

यो विषयमा हामी निरन्तर छलफलमा छौं । विद्यालयले आफ्नो योजना बनाउने, स्थानीय सरकारले स्विकृति दिने र डिसिसिएमसीले टुंगो लगाउने भनेका छौं । हामी वास्तवमै समाधान खोज्ने गरी तयारी गरिरहेका छौं ।

कोभिडले हामीलाई विद्यालय शिक्षाको विकल्प खोज भनेको छ । भोलि अन्य संकट आउँदा काम लाग्ने पद्धति बसाल्ने अवसर पनि यही हो ।

संक्रमण दर बढ्दो छ । चाडवाडले गर्दा ओहोरदोहोर पनि बढेको छ । एक जना विद्यार्थीले संक्रमण लिएर गयो भने घरमा बुढाबुढी जोखिममा पर्ने भए । विद्यालयबाट घरमा कोरोना नजाओस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो ।

जनस्वास्थ्यविदहरूको अनुमान अनुसार जाडोमा कोरोना संक्रमण झन् बढ्न सक्छ । त्यस हिसाबले फागुन चैत नभई यो नियन्त्रणमा आउला जस्तो देखिदैन । चैतमा हाम्रो शैक्षिक सत्र सकिन्छ । वैकल्पिक शिक्षा प्रभावकारी भएन भने यो वर्षको शैक्षिक सत्र त गुम्ने भयो नि ?

हामीले भनेको बाटोमा हिँडिदिनु भयो भने गुम्दैन । जहाँ खुल्न सक्छ त्यहाँ समस्यै भएन । जहाँ खुल्न सक्दैन त्यहाँ वैकल्पिक शिक्षाको बाटोबाट गएपछि खेर जाँदैन ।

सम्भव भएको ठाउँमा पनि विद्यालय खोल्न दिइरहनु भएको छैन नि ?

मैले गृह मन्त्रालयबाट ३१ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रिपोर्ट मगाएर हेर्दा केही ठाउँमा विद्यालय बन्द गर्न भनेको पाएँ । यो सूत्रमा हुँदैन, सुक्ष्म ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय हो । स्थिति सहज भएपछिका लागि विद्यालय सञ्चालनको ढाँचा तयार छँदैछ ।

कतैबाट अवरोध भएको हो कि ?

समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुँदोरहेछ । कोभिड महाव्याधीलाई मैले शिक्षाको दृष्टिकोणले हेरेको छु । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य र गृहले सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने दृष्टिले हेर्ने भयो । मुख्य अवरोध भने बढ्दो संक्रमण दर नै हो ।

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका तयार पारेपछि हामी मोटामोटी शैक्षिक सत्र सुरक्षित गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं । विद्यार्थी–शिक्षक सम्बन्ध बढाउने पाठशाला क्लोजर युजर्स ग्रुप (सियुजी) विकास गरेका छौं । तीन महिना वितरण नभएको दिवा खाजाको पैसाले सात महिनाको सियुजी खर्च धान्दो रहेछ ।

सियुजी सीम वितरणमा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई विभेद गरेको भन्ने आरोप छ नि ?

जुन विद्यालयमा पढे पनि सबै नेपाली नै हौं । श्रमिकका छोराछोरी पनि निजी विद्यालयमा पढ्छन् । संविधानले सेवामुखी होऊ भनेको छ । नियमन गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो ।

दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई हामीले निजी विद्यालयहरूलाई पनि सहुलियत दिन भनेका छौं । निजी विद्यालयका विद्यार्थीले सियुजी शुल्क भने तिर्नु पर्दछ ।

संक्रमण बढ्यो, लकडाउन गर्‍यो । दबाब आयो लकडाउन खुकुलो पार्‍यो, संक्रमण फेरि बढ्यो निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो । महाव्याधीलाई हेर्ने यस्तो अपरिपक्व दृष्टिकोणले पो अवरोध गरेको हो कि ?

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चेतनास्तर अलि माथि भएको भए लकडाउन गर्नै पर्दैनथ्यो भन्नुभयो । हाम्रो चेतनास्तरमाथि भइदिएको भए लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाउन नपर्न पनि सक्थ्यो ।

कोरोनाबाट जोगिदै शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने हाम्रो कार्ययोजनामा प्रधानमन्त्रीले समर्थन गर्नुभएकाले काम गर्न सहज भएको छ । बरु, वैकल्पिक शिक्षा कार्यान्वयनमा बल गर्न आवश्यक देख्छु ।

खासगरी स्थानीय सरकारका साथीहरूको सक्रियता आवश्यक छ । भविष्यमा आउनसक्ने संकटमा पनि काम लाग्ने पद्धति बसाल्ने गरी अहिल्यै काम थालौं भन्ने हो ।

कक्षा १२ का विद्यार्थी परीक्षालाई लिएर सबभन्दा बढी अन्यौलमा छन् । परीक्षाबारे के भइरहेको छ ?

होम सेन्टर बनाएर, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर, संक्रमण बढीसकेको अवस्थामा पनि परीक्षा हुने ढंगले सोचेका छौं ।

कहिलेतिर होला त कक्षा १२ को परीक्षा ?

यो विषयमा सरोकारवाला सबैको राय लिइरहेको छु । सबैको सुझावअनुसार कक्षा १२ को परीक्षा मिति तय हुन्छ । ठ्याक्कै मितिचाहिँ मन्त्रिपरिषद लगिसकेपछि सार्वजनिक गर्छौं ।

निजी तथा संस्थागत विद्यालयका अभिभावक शुल्कको विषयमा पनि अन्यौलमा छन् । कतिपय विद्यालयले लकडाउन अवधिको पनि शुल्क मागेका छन् । यो विषयमा मन्त्रालयको धारणा के हो ?

निजी विद्यालयहरूले वैकल्पिक पद्धतिबाट गरिएका सिकाइको न्युनत्तम शुल्क लिन पाउँछन् । अभिभावक भेला गरेर दुई तिहाइको सहमतिमा शुल्क निर्धारण गर्न सक्छन् ।

असामान्य परिस्थितिमा सामान्य परिस्थितिमा जस्तो शुल्क लिन भने मिल्दैन । संघीय व्यवस्था अनुसार अन्तिम निर्णय सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै गराउनु पर्दछ ।

एकरुपताका लागि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउनु पर्ने होइन र ?

सकेसम्म स्थानीय तहबाटै तय होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अधिकांश पालिकाले बैशाख, जेठ र असारको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छन् । यातायात, खाना खर्च भने लिन पाउँदैनन् ।

निजीमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीले महाव्याधीका बेला सरकारले हामीलाई बेवास्ता गर्‍यो भनिरहेका छन् । उनीहरूको समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने ?

निजी विद्यालय सञ्चालकले अभिभावकको सहमतिमा न्यूनत्तम शुल्क लिएर शिक्षक–कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । त्योसँगै विद्यार्थीको सिकाइ पनि सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । यो संकटका बेलामा विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक–कर्मचारी, अभिभावक सबैले मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन ।

– तस्वीर : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर

यो पनि पढ्नुहोस विद्यालय सञ्चालनमा शिक्षा मन्त्रालयको भाँजो !

यो पनि पढ्नुहोस सामुदायिक विद्यालय : अनलाइन कक्षा छ, पढाइ छैन

यो पनि पढ्नुहोस बाल शिक्षा : अंकुराउन नपाउँदै कोरोना

यो पनि पढ्नुहोस विद्यालयमा झार उम्रियो, २२ सय निजी विद्यालय बन्द हुने !

यो पनि पढ्नुहोस बोर्डिङ शिक्षकको पीडा : तलब माग्दा जागिरबाटै निष्कासन

यो पनि पढ्नुहोस शैक्षिकसत्र दुई महिना बाँकी, दुईजना संक्रमित हुँदा ६० हजारको पढाइ रोकियो

यो पनि पढ्नुहोस ‘वीरगञ्ज र काठमाडौंलाई हेरेर गाउँको पढाइ नरोकौं’

यो पनि पढ्नुहोस संकटमा कहाँ हराए विद्यार्थी संगठन ?