१८ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आठ महिनाअघि दिएको निर्देशन आइतबार सच्याएको छ ।
तिब्बतसँग जोडिएका १३ उच्च हिमाली जिल्लाका ७३ स्थानमा २०२१ सालदेखि हेलिकप्टर उडानका लागि केन्दीय प्रशासन (गृहमन्त्रालय)को अनुमति अनिवार्य छ ।
यो व्यवस्थाले उच्च हिमाली क्षेत्रमा पुगेका पर्यटकहरु बिरामी हुँदा उद्धारमा समस्या भएको निष्कर्ष निकाल्दै २०७६ माघ ९ गते समितिले स्थानीय प्रशासन (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) बाट उडान अनुमति दिने व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर स्थानीय प्रशासनलाई उडान अनुमति दिने अधिकार दिन नसकिने भन्दै सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयन गरेन ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा कार्यान्वयन नभएका निर्देशनहरुको सूचीमा यो निर्देशनलाई पनि राखेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पर्यटन तथा नागरिक उड्यन अध्ययन अनुगमन उपसमितिले उच्च हिमाली क्षेत्रहरुमा पर्यटक जाँदा बिरामी भएमा हेलिकप्टर पठाउनका लागि स्थानीय प्रशासनबाट नै उडान अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसको आधारमा समितिले निर्देशन दिएको थियो ।
तर आइतबार बसेको समिति बैठकले उक्त निर्णय सच्याएर पर्यटक उद्धार गर्नुपरेमा स्थानीय प्रशासनले गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस मात्र गर्न सक्ने निर्देशन दिएको छ ।
समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘उच्च हिमाली क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण वा आकस्मिक उद्धार कार्य गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाको अनुरोध तथा स्थानीय प्रशासनको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले यथाशीघ्र हेलिकप्टर उडान अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने ।’
आठ महिना अगाडि स्थानीय प्रशासनलाई उडान अनुमति दिने अधिकार दिन निर्देश गरिएको थियो । आठ महिनापछि सच्याएर सिफारिस गर्ने अधिकार दिन निर्देशन दिइएको छ ।
तर, हाल पनि प्रशासन कार्यालयहरुले समितिको निर्देशन बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘हामीले स्थानीय प्रशासन वा स्थानीय तहबाट सूचना आएपछि जतिसक्दो छिटो रेस्पोन्स गर्ने गरेका छौं । उद्धारका लागि हेलिकप्टर चाहियो भनेर सूचना दिन वा समन्वय गर्न गृहमन्त्रालयमा २४ सै घण्टा सम्पर्क गर्न सकिन्छ’ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले समिति बैठकमा भने ।
अध्ययन नपुगेको स्वीकार
आठ महिनाअघि निर्देशन दिँदा अध्ययन नपुगेको भनेर समितिले गल्ती स्वीकार गरेको छ ।
बैठकपछि समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘त्यो बेला संवेदनशील रुपमा हेरिएन । खाली अप्ठ्यारोमा परेका र आकस्मिक रुपमा नागरिकलाई उद्धार गर्न असर प¥यो भनेर निर्देशन दिइयो । त्यो क्षेत्र संवेदशनशील क्षेत्र हो भन्ने पनि समितिलाई जानकारी थिएन ।’
तर, निर्देशन गइसकेपछि गृहमन्त्रालयले हेलिकप्टर उडानका लागि निषेध गरिएका १३ जिल्ला उत्तरी सीमासँग जोडिएको, राजनीतिक रुपमा संवेदशनशील रहेको र उच्च हिमाली भेग भएका कारण त्यहाँ रहेका लोपोन्मुख जनावरलाई असर पर्ने भएकाले २०२१ सालदेखि रोकिएको भनेर जवाफ दिएपछि गम्भीर रुपमा हेरिएको उनले बताइन् ।
संवेदनशील क्षेत्र रहेछ भन्ने जानकारी पाएपछि आठ महिना अगाडि दिएको निर्देशन सच्याउनुपरेको सभापति खरेलको प्रष्टीकरण छ ।
‘सीमा क्षेत्रको अधिकार गृहमन्त्रालयको हो । सीमा क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडानको सबै अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसकिने रहेछ । त्यसकारण राष्ट्र हितलाई ख्याल गरेर र त्यस क्षेत्रमा भएका लोपोन्मुख जनावरहरुको संरक्षणलाई ध्यान दिएर यो कुरा (निर्णय सच्याइएको) गरिएको हो’ उनले भनिन् ।
आइतबारको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले स्थानीय प्रशासनलाई हेलिकप्टर पठाउने अनुमति दिन नसकिने बताएका थिए ।
‘२०२१ सालमा उच्च हिमाली क्षेत्रका १३ जिल्लाका ७३ ठाउँमा उडानका लागि अनुमतिबेगर निषेध गर्ने नीति तय भएको रहेछ । त्यो नीतिमा सरकार अहिले पनि अडिग छ’ थापाले भने ।
उद्धारमा ढिलाइ भए त्यसमा सुधार गर्न सकिने तर स्थानीय प्रशासनलाई हेलिकप्टर पठाउने अनुमति दिन नसकिने थापाले बताए ।
