एसिया, साना मुलुक तर प्रभावशाली सरकारहरू भएको महादेश हो । यस क्षेत्रका देशहरूले अपनाएको नीति र सशक्त संस्थाहरूले आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गरेका छन् । तर, कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीको क्रममा भने यो क्षेत्रका देशले विस्तारित ‘माइक्रो इकोनोमिक’ हस्तक्षेप र गोपनियताको अधिकार हनन हुने कदमहरू कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । त्यसैकारण, यी मुलुक जोखिमपूर्ण बाटोतर्फ अगाडि बढिरहेका छन् ।
निश्चय नै असामान्य समस्यामा असामान्य नियमहरू लागू हुन्छ । कोभिड-१९ को महामारीले विश्वलाई नै दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक मन्दीमा धकेलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा विश्वको अर्थतन्त्रमा ५ प्रतिशतको गिरावट आउने प्रक्षेपण गरिसकेको छ भने त्यसपछि पनि समान्य सुधारमात्र हासिल हुने बताएको छ । विश्व अर्थतन्त्र ‘एल सेप’मा अघि बढ्ने सम्भावना धेरै रहेको देखिएको छ ।
यसमा एसिया पनि अछुतो छैन । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले चीनको अर्थतन्त्रमा यस वर्ष सकारात्मक आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । तर, भारतको अर्थतन्त्र ९ प्रतिशतले घट्ने एडीबीको प्रक्षेपण छ । विकासशील एसियाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र शून्य दशमलव ७ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान छ, जुन दोस्रो विश्वयुद्धपछिको पहिलो ठूलो गिरावट हो ।
आर्थिक वृद्धिको अवस्था कमजोर देखिएसँगै सुधारको लागि विश्वभरिका मुलुकले उल्लेख्य रूपमा वित्तीय खर्च पनि बढाएका छन् । जसको कारण सार्वजनिक लेखा परीक्षणमा पनि गम्भीर समस्या देखिएको छ । यस वर्ष विकसित मुलुकको ऋण १९ प्रतिशत अंकले बढ्न सक्ने अनुमान छ । जसअनुसार औसतमा यी मुलुकहरूको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १३१ प्रतिशत हुन आउँछ ।
एसियामा भारत र चीन दुवैले यस वर्ष वित्तीय घाटा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशत नाघ्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । जसको कारण सरकारी ऋण र जीडीपीको अनुपातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । चीन, इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकमा त्यति धेरै समस्या देखिँदैन किनकि यी मुलुकमा यो अनुपात तुलनात्मक रूपमा कम छ । तर, पाकिस्तान, श्रीलंकाजस्ता मुलुकमा भने ऋण यसअघि नै जीडीपीको ८५ प्रतिशत नाघिसकेको छ ।
अहिले ऋणभार बहसको तातो विषय बनेको छ । सन् २००९ मा गरिएको एक अध्ययनमा सरकारी जीडीपीको ९० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेपछि त्यो जोखिमपूर्ण हुने गरेको पाइएको थियो । यो सीमा मुलुकको केही विशेष अवस्थामा निर्भर हुन्छ । उदाहरणको लागि यदि कुनै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र ऋणको अनुपात घटाउन सक्ने गरी बढिरहेको छ भने त्यति धेरै चिन्ता लिनुपर्दैन ।
यद्यपि, अहिलेको अनिश्चयको अवस्थामा कसैले पनि लामो समयसम्मको आर्थिक आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । कोभिड-१९ को महामारी हटे पनि एसियाली अर्थतन्त्रहरू सन्तुलित किसिमको सुधारको लागि भने संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । बढ्दो बुढ्यौली जनसंख्या र उत्पादकत्वमा निकै कम वृद्धि त्यसको मुख्य कारण हुन् । अमेरिका र युरोपको बजार स्थिर रहनु र व्यापार संरक्षणवादतर्फ उन्मुख राजनीतिको कारण एसियाको बाह्य माग कमजोर हुँदै गएको छ । यसले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा थप सुधारको सम्भावना कमजोर पारेको छ ।
कुनै पनि मुलुकले उच्च ऋणभार वहन गर्न सरकारले निरन्तर कम ब्याजदरमा ‘बोन्ड’ जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको माध्यमबाट उनीहरूले ऋणको भुक्तानी गर्न सक्छन् । धेरै जानकार र राजनीतिज्ञहरू केन्द्रीय बैंकहरूले निरन्तर त्यस्ता बोन्डहरू खरिद गरे अर्थतन्त्रमा ऋणको हिस्सा जति भए पनि मुलुकको ऋणभार वहन गर्न सक्ने बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकले निरन्तर खरिद गरेको बोन्डलाई बढाउने हो भने पनि स्थायी मैदि्रक विस्तार हुन सक्छ, जसले मुद्रास्फीति बढाउने वा कुनै पनि समयमा आर्थिक संकट उत्पन्न हुने जोखिम हुन्छ ।
यसको अर्थ कोभिड-१९ विरूद्धको लडाइँमा मौदि्रक खर्च बढाउनु गलत निर्णय हो भन्नेचाहिँ होइन । तर, यस किसिमको खर्च योजनावद्ध, प्रभावकारी वितरण र सतर्कतापूर्वक व्यवस्थापनसहित गरिनुपर्छ । यति गर्न सकेमात्र अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्छ । साथै भविष्यमा सकेसम्म धेरै आर्थिक सुधार हासिल गर्न पनि यसले सहयोग पुग्नेछ ।
यसको अर्थ त्यस किसिमका वित्तीय कार्यक्रमले उत्पादनशील कम्पनीलाई सहयोग गर्ने, शिक्षा र तालिमको कार्यक्रममा सुधार गर्ने साथै निजी अर्थतन्त्रलाई राहत दिनु जरुरी हुन्छ । कम उत्पादनशील कम्पनी वा कर्मचारीलाई थप संरक्षण दिनुले उत्पादत्वमा वृद्धिमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।
त्यसका साथै एसियाली मुलुकहरूले सार्वजनिक पूर्वाधारमा आफ्नो लगानी बढाउनु जरुरी छ । सडक, अस्पताल, विद्यालयका साथै कम कार्वन उत्सर्जनलाई सघाउने पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यस्ता ठूला परियोजनामा सफल हुन कडाइका साथ मूल्याङ्कन र न्यायसंगत रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आइएमएफ (मुद्रा कोष)का अनुसार विश्वभर सार्वजनिक स्थानको लागि गरिएको लगानीमध्ये औसतमा करिब एकतिहाइ खेर जाने गरेको छ, अर्थात् प्रभावहीन हुने गरेको छ । साथै एसियाका धेरै मुलुकमा अझै पनि कमजोर र भ्रष्ट शासनव्यवस्था छ । छोटो समयमा स्थायित्व सहितको उच्चतम लाभका लागि यी मुलुकमा विशेषज्ञ तथा स्वायत्तताको विस्तार गर्दै संस्थागत क्षमता बढाउनु जरुरी छ ।
वित्तीय खर्चका सथै एसियाली मुलुकले अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र गोपनीयताको अधिकार उल्लंघन गर्ने कामबाट पनि बच्नु जरुरी हुन्छ । कोभिड-१९ बाट पर्न सक्ने सामाजिक तथा आर्थिक समस्याबाट पार पाउन हङकङ, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान र भियतनामले धेरै मात्रामा परीक्षण गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टिनको विस्तार गरे । यस किसिमको कार्यले संक्रमण कम गर्नमा निकै ठूलो सहयोग पनि मिल्यो । यद्यपि, सरकारहरूको नयाँ नियमन गर्ने र व्यक्तिगत डेटा संकलन कार्यले भने मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको नियमको गम्भीर उल्लंघनको जोखिम बढाएको छ ।
यसको उदाहरणको रूपमा चीनलाई हेर्न सकिन्छ । जसले कोभिड-१९ लाई हतियार बनाउँदै सामाजिक नियन्त्रणको लागि जनतामाथिको निगरानी झन् बढाएको छ । यो मोडल अन्य एसियाली मुलुकको लागि अनुकरणीय भने होइन । अझैसम्म पनि दक्षिण कोरियामा आक्रामक रूपमा यस किसिमको निगरानीका उपकरणहरूको प्रयोग भइरहेको छ । साथै उल्लेख्य मात्रामा निजी डेटाहरू बाहिरिरहेका छन् । जसको कारण यसअघि नै गोपनीयताको विषयमा आशंका उत्पन्न भइसकेको छ ।
कोभिड-१९ को संकटको क्रममा एसियाली सरकारहरूले चीनको जस्तै प्रणाली विकास हुने खतराबाट पार पाउनु जरुरी छ । उनीहरूले अहिले सरकारलाई दिइएको अधिकारको प्रयोग महामारी नसकिँदासम्म मात्र जारी राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ । यसको अन्त्यका लागि कानुनी राज्य, मिडिया र नागरिक समाजले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।
कोभिड-१९ महामारीजस्तो ठूलो र जटिल संकटमा सरकारको भूमिका स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । तर, यस्तो अवस्थामा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च बढ्ने र शक्तिको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । त्यसैले कोभिड-१९ र आर्थिक गिरावट निन्त्रणको प्रयासमा रहेका एसियाली मुलुकले आफ्नो सरकारमाथि पनि लगाव लगाउनु आवश्यक छ ।
(जापान टाइम्स’मा प्रकाशित लेखको भावानुवाद)
